Goa Land Grab Scam: जमिन हडप प्रकरणांमध्ये बनावट कागदपत्रांचा गैरवापर; सरकारनं उचलावं कठोर पाऊल, आयोगाची सूचना

पणजी : गोव्यात मोठ्या प्रमाणावर जमिनीच्या हडप प्रकरणांत फसवेगिरी आणि बनावट कागदपत्रांचा गैरवापर झाला आहे. काही सरकारी अधिकारी, खासगी व्यक्ती आणि दलालांनी संगनमताने या गैरव्यवहारांना चालना दिली. भविष्यात असे प्रकार रोखण्यासाठी सरकारने कठोर कायदेशीर सुधारणा करणे गरजेचे आहे.

प्रशासन आणि कायद्यांमध्ये सुधारणा करून जमिनींचे व्यवहार सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्याची गरज आहे. ‘न्या. (निवृत्त) व्ही. के. जाधव’ यांच्या आयोगाने राज्यातील अनधिकृत जमीन ताब्यात घेण्याच्या प्रकरणांची चौकशी केली. त्या आयोगाचा अहवाल सरकारने वर्षभराने विधानसभेत सादर केला.

सरकारने १५ जून २०२२ रोजी विशेष तपास पथक स्थापन करून अनधिकृत जमिनीच्या हस्तांतरण आणि खोटी कागदपत्रे वापरून केलेल्या जमिनीच्या हडप प्रकरणांची चौकशी सुरू केली. यानंतर, सरकारने ९ सप्टेंबर २०२२ रोजी न्या. (निवृत्त) व्ही. के. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग स्थापन केला.

जमिनीच्या हडप प्रकरणांतील जबाबदारी निश्चित करणे, या प्रकरणांमध्ये शासकीय अधिकारी आणि खासगी व्यक्तींचा सहभाग शोधणे, कायद्यामधील त्रुटी आणि प्रशासनातील हलगर्जीपणा ओळखणे, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक शिफारशी करणे, असे काम या आयोगाकडे सोपवण्यात आले होते.

आयोगाने ‘जमीन हडप’ या संकल्पनेची स्पष्ट व्याख्या नसल्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांतील कायद्यांचा अभ्यास केला. आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे, की जमिनी हडप करण्यासाठी विविध फसवेगिरीचे प्रकार उघडकीस आले.

आयोगाने सुचवले आहे, की ‘जमीन हडप प्रतिबंधक कायदा’ लागू करावा, जसा आंध्रप्रदेश आणि गुजरातमध्ये आहे. खोटी कागदपत्रे तयार करणाऱ्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करावी. मालमत्तेच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन करून बनावट कागदपत्रांची शक्यता कमी करावी.

अभिलेख विभाग, नोंदणी कार्यालय आणि महसूल विभागामध्ये देखरेख वाढवावी. जमिनीच्या व्यवहारांची अधिक पारदर्शक आणि स्वयंचलित ऑनलाईन नोंदणी प्रणाली विकसित करावी. विशेष तपास पथकाचा तपास केवळ एफआयआरपुरता मर्यादित न ठेवता, जमिनीच्या व्यवहारांची व्यापक चौकशी करावी.

प्रत्येक जमिनीच्या व्यवहारासाठी बँकिंग प्रणालीद्वारे व्यवहार अनिवार्य करावा. विक्री करणाऱ्यांची आणि खरेदीदारांची पूर्ण पार्श्वभूमी तपासण्याची प्रक्रिया मजबूत करावी, असेही आयोगाने सुचवले आहे.

डिजिटल नोंद ठेवणे बंधनकारक करावे

आयोगाच्या अहवालात नोटरी आणि सिव्हिल रजिस्ट्रार-कम-सब-रजिस्ट्रार यांच्या भूमिकेचा उल्लेख आहे. अहवालानुसार, काही नोटरी अधिकाऱ्यांनी फसवणुकीच्या जमिनीच्या व्यवहारांना अधिकृतता मिळवून देण्यात मदत केली, तसेच खोटी वारसाहक्क पत्रे आणि विक्रीपत्रे प्रमाणित केली. काही प्रकरणांमध्ये पोर्तुगीज काळातील खोटी विक्रीपत्रे तयार करून त्या अभिलेख विभागात नोंदवण्यात आल्या.

काही नोटरींनी मृत व्यक्तींच्या खोट्या वारसांना अधिकृत वारस म्हणून दाखवले आणि त्यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब केले. काही जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये, नोटरींनी आणि नोंदणी अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून अभिलेख विभागातील माहिती बदलली.

बनावट दस्तऐवजांना प्रमाणित करणाऱ्या सर्व नोटरी अधिकाऱ्यांवर तपास सुरू करण्यात यावा आणि दोषी आढळल्यास त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात यावी. सिव्हिल रजिस्ट्रार-कम-सब-रजिस्ट्रार कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी असे अहवालात म्हटले आहे.

प्रत्येक नोटरी अधिकाऱ्याला त्याच्या प्रमाणित दस्तऐवजांची डिजिटल नोंद ठेवणे बंधनकारक करावे. डिजिटल प्रणालीद्वारे नोटरी प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याची व्यवस्था तयार करावी.

जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये नोटरीने प्रमाणित केलेले कोणतेही दस्तऐवज हे ऑनलाईन प्रणालीमध्ये उपलब्ध असावेत, जेणेकरून नागरिकांना त्याची पडताळणी करता येईल, असे आयोगाने सुचवले आहे.