Goa Industrialization: औद्योगिकीकरणाला गती, लागू होणार नवा नियम, वेळही लागणार कमी: आलेक्स रेजिनाल्ड

Goa Industrialization: बदलत्या व्यावसायिक क्षेत्रासोबत औद्योगिक धोरणातही बदल होणे आवश्यक असते. यासाठी भूखंड प्रदान नियमावली 2014 आणि हस्तांतरण व पोटभाडे नियम 2018 ऐवजी आता नवा नियम लागू केला जाणार आहे. भूखंड वाटप, हस्तांतरण आणि भाड्याने देणे आणि परत करणे नियम 2023 हा नवा नियम लागू केला जाईल, अशी माहिती गोवा राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यानी गोमन्तकला दिली.

रेजिनाल्ड यांनी सांगितले की, औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी पुढे येणाऱ्यांना कमीत कमी वेळेत आणि कमीत कमी प्रक्रियेविना भूखंड मिळण्याची व्यवस्था होणे आवश्यक होते. त्यादिशेने महामंडळाने पावले टाकणे सुरु केले आहे. या साऱ्याची सुरवात रिकाम्या भूखंडांची बोली पुकारून करण्यात आली आहे.

सेझसाठी दिलेली लाखो चौरस मीटर जमीन आता परत मिळाली आहे. त्यामुळे त्या जमिनीतील भूखंडांचेही ई लिलाव पुकारणे सुरु केले आहे. सुमारे पाचशे भूखंड आता लिलावासाठी उपलब्ध होऊ शकतात. खरे आव्हान आहे ते भूखंड दिल्यानंतर तेथील बंद पडलेल्या कंपन्यांच्या ताब्यातील भूखंड परत मिळवायचे.

भूखंड देणे आणि भूखंड परत मिळवणे ही प्रक्रीया सुटसुटीत केली पाहिजे. तसे करण्यासाठी पावले टाकली आहेत. मुळात पारदर्शी पद्धतीने भूखंडाचे वाटप झाले पाहिजे. यासाठी कोणी कधी अर्ज केला या जुन्या पद्धतीला मागे सारून आता भूखंडांचा लिलाव पुकारण्यात येतो. तोही ईलिलाव असल्याने कोणी किती रकमेला भूखंड मिळवला याची माहिती साऱ्याना समजते.

ई लिलावामुळे भूखंडाच्या भाड्यातही वाढ होते आणि महामंडळाचे उत्पन्नही वाढते असे नमूद करून ते म्हणाले, एका उद्योजकाकडे असलेला भूखंड दुसऱ्याला हस्तांतरीत करण्यासाठी हस्तांतरण शुल्क आकारण्यात येई. यामुळे भुखंड हस्तांतरीत करण्यासाठी कोणी पुढे येत नव्हते. हे शुल्क रद्द करतानाच आजारी उद्योगांचे भूखंड नव्या उद्योगांना देण्यासाठी नवा नियम तयार केला आहे. यामुळे औद्योगिक क्षेत्र वा वसाहतीतील कोणताही भूखंड विनावापर राहणार नाही असे ते म्हणाले.

गोवा अद्योगिक विकास महामंडळ कायदा आणि नियम दुरुस्तीचा प्रस्ताव सरकारला सादर केला आहे. तो मंजूर झाल्यावर अधिसूचना जारी केली जाईल असे सांगून ते म्हणाले, औद्योगिक क्षेत्र हे बदलते आहे. त्यानुसार महामंडळाच्या कामकाजातही बदल केले गेले पाहिजेत यासाठी पावले टाकली आहेत. अर्जदाराला अर्ज केल्यानंतर शुल्क कधी भरावे आणि भूखंड कधी मिळेल याची माहिती मिळण्याची यंत्रणा तयार केली आहे.

605 भूखंड पडून

महामंडळाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सध्या ६०५ भूखंड आजारी उद्योगांकडे पडून आहेत. त्यात महामंडळाची १८ लाख चौरस मीटर जमीन अडकली आहे. ते भूखंड मिळवण्यासाठी येत्‍या तीन महिन्यात महामंडळ ठोस नियोजन करणार आहे. ते भूखंड नव्या उद्योगांना दिले जाणार आहेत.