Dharbandora: ‘संजीवनी’च्या जागेत ‘आयआयटी’चा घाट? धारबांदोड्यात सरकारकडून नोटीस बजावल्याचा दावा

फोंडा: मेळावली, सांगे, काणकोणनंतर आता थेट धारबांदोड्यात आयआयटी प्रकल्प येणार, अशी वदंता पसरली आहे. संजीवनी साखर कारखान्याच्या जागेत हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून त्यासाठीच संबंधित भाटकारांना सरकारकडून नोटीस बजावली असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, या वृत्ताला दुजोरा मिळालेला नाही.

यासंदर्भात सावर्डेचे कॉंग्रेस अध्यक्ष संकेत भंडारी म्हणाले, की ‘संजीवनी’च्या जमिनीत आयआयटी प्रकल्प उभारण्यासाठी सरकार पुढाकार घेत असल्याचे ऐकू आले आहे. मात्र, त्याला सावर्डे ब्लॉक काँग्रेसचा ठाम विरोध आहे. ही जमीन शेतकऱ्यांची आहे आणि हे कारखाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी जीवनरेखा आहेत. निवडणुकीदरम्यान अनेक खोटी आश्वासने देऊनही सरकार हा कारखाना पुन्हा सुरू करण्यात अपयशी ठरले आहे.

यावरून सरकार शेतकऱ्यांकडे कसे दुर्लक्ष करत आहे, हे दिसून येते. सरकार लोकांना विश्वासात न घेता हुकुमशहा बनण्याचा प्रयत्न करत आहे. धारबांदोड्याच्या लोकांनी आधीच आयआयटी प्रकल्पाला विरोध केला आहे. त्यांनी राज्यपाल, एसटी आयोग इत्यादी विविध विभागांना निवेदनही दिल्याचे समजते; पण सावर्डेमधील काही भाजप नेते दादागिरी करत आहेत आणि करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या लोकांना धमकावण्याचा प्रयत्न करत असल्याने अशा कृत्यांचा आम्ही निषेध करतो, असेही भंडारी म्हणाले.

यासंदर्भात ऊस उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई यांना विचारले असता, आम्हाला आयआयटीसंदर्भात काहीच माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘संजीवनी’च्या येथील जमिनीवर आयआयटी प्रकल्प उभारणार, अशा वावड्या उठल्या आहे. स्थानिकांना विश्वासात न घेता सरकारने सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण केले आहे, असे चित्र असले तरी त्यात तथ्य नसल्याचे कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश देसाई यांनी सांगितले. संजीवनीच्या जागेवर अतिक्रमण झाले असून ती जागा अडवली आहे. त्यामुळे याठिकाणी सर्वे सुरू करून आमची जागा आम्ही घेत आहोत. आयआयटीसंदर्भात आम्हाला सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची माहिती मिळालेली नाही, असेही देसाई यांनी सांगितले.

नोटीस बजावली; पण

धारबांदोड्याचे उपजिल्हाधिकारी नीलेश धायगोडकर म्हणाले, की कारखान्याच्या जागेवर आम्ही सर्वे करीत असून ती जागा कोणीतरी काबीज केली आहे. ज्यांनी या जागेवर अतिक्रमण केले आहे, त्यांना नोटीस पाठवून कागदपत्रे घेऊन उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात बोलावले आहे. त्यावर कुठेही ‘आयआयटीसाठी जागा खाली करा’ असे म्हटलेले नाही.