Goa Assembly: ‘गोमंतक मराठा’वर प्रशासक नेमण्‍यात सरकारचा हात नाही! गावडेंच्या प्रश्नाला CM सावंतांचे उत्तर

पणजी: ‘उटा’ या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर आलेले निर्बंध आणि गोमंतक गौड मराठा समाज संस्थेवर झालेली प्रशासकाचा नियुक्ती यावरून भाजपचे सरकार आदिवासी विरोधी असल्याचे दर्शवण्याचा आमदार गोविंद गावडे यांचा डाव मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हाणून पाडला. या कारवायांत सरकारचा कोणताही हात नसल्याचे तसेच तक्रारदारही भाजपचे कार्यकर्ते नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.

प्रियोळचे आमदार गोविंद गावडे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा विषय उपस्थित केला. खरेतर त्याला कायदामंत्री आलेक्स सिक्वेरा उत्तर देणार होते. मात्र, ते विधानसभेत उपस्थित नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.

गावडे म्हणाले, गोमंतक गौड मराठा समाज संघटना आणि युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स (उटा) या दोन महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये सरकारने प्रशासक नियुक्त केल्याने अनुसूचित जमातीतील लोकांमध्ये भीती आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

या हस्तक्षेपामुळे समाज प्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रक्रियेवर कायदेशीर अनिश्चितता निर्माण झाली असून संस्थांची स्वायत्त कार्यपद्धती धोक्यात आली आहे. मला मंत्रिमंडळातून १८ जून रोजी वगळल्यानंतर या कारवाया झाल्या यामुळे यामागे दुसराच हेतू असल्याचे लक्षात येते.

‘उटा’च्या आंदोलनाचा खरा फायदा भाजपला झाला. २०१२ मध्ये भाजप सत्तेवर येण्यास आदिवासींची मदत कारणीभूत होती. असे असताना ‘गरज सरो...’ या न्यायाने भाजपचे सरकार वागत आहे. आणीबाणीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी आलेली ती उठवावी म्हणून वावरणाऱ्या विचारांचे पाईक हेच का, असा प्रश्न पडावा, असे त्यांचे आताचे वर्तन आहे.

आदिवासी समाजाची मुस्कटदाबी केली जाऊ नये. तक्रारीनंतर कारवाईसाठी ११ महिने का लागतात. गुजरात दौऱ्यावर विमानतळावर शिष्टाचार अधिकाऱ्यांशी भांडणाऱ्या ‘मला कोण तो ओळखता! मी जिल्हाधिकारी आहे,’ असे सांगणाऱ्या आणि समाजाने वेगळे टाकलेल्याला प्रशासक नेमता, अशी विचारणा गावडे यांनी केली.

त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘उटा’विरोधात पाच संस्थांनी तक्रारी केल्या. त्या संस्थांचे पदाधिकारी भाजपचे कार्यकर्ते नाहीत. गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या विरोधातही तक्रारी करणारे भाजपशी दुरान्वयेही संबंधित नाहीत.

ते तक्रारी केल्यानंतर पाठपुरावा करत आहेत. प्रशासकीय पातळीवर घेतलेल्या निर्णयांना प्रशासकीय लवादासमोर, न्यायालयात आव्हान देण्याची तरतूद आहे. ही न्यायालयीन पातळीवर लढली जाणारी लढाई आहे. ती त्याच मार्गाने लढली गेली पाहिजे.

ती विधानसभेत आणता कामा नये. भाजपनेच आदिवासी समाजाचा दर्जा दिला, प्रथम योजना तयार केल्या. आताही आदिवासींच्या कल्याणासाठी भाजपचे सरकार कार्यरत आहे. या विधानसभेचे सभापतीही आदिवासी समाजाचे आहेत यावरून सत्ताधारी भाजपसाठी आदिवासी किती महत्त्वाचे आहेत, हे लक्षात येते.

कोणीही कितीही दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला तर आजवर आदिवासींना त्‍यांचे न्याय्य हक्क भाजपच्याच सरकारने मिळवून दिले आहेत. सरकारने गोमंतक गौड मराठा समाजाचे काम सुरू राहावे यासाठी प्रशासक नेमण्याच्या कृतीला समर्थन दिले, या हस्तक्षेपामागे अनेक गंभीर कारणे होती. संस्थांतर्गत वाद, निवडणुकांतील अनियमितता, प्रशासकीय अपारदर्शकता आणि समाज प्रमाणपत्रांच्या बेकायदेशीर वाटपामुळे राज्य सरकारला हस्तक्षेप करणे भाग पडले.

नेमणूक तात्पुरती

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, प्रशासकाची ही नेमणूक तात्पुरती असून संस्थेचा कारभार सुरळीत करून कायदेशीर व पारदर्शक पद्धतीने चालवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले. सरकारचा हेतू संस्थांचा ताबा घेणे नसून, केवळ अनुसूचित जमातींच्या हितासाठी व्यवस्था स्थिर करणे आहे.

घटनांची साखळी अशी घडली

९ ऑगस्ट २०२४ - संस्थेच्या चार सदस्यांनी निवडणूक प्रक्रियेतील गंभीर अनियमिततेची तक्रार केली.

२८ फेब्रुवारी २०२५ - कार्यकारी समिती अपारदर्शक आणि अकार्यक्षम असल्याने प्रशासक नेमण्याची विनंती.

९ मे २०२५ - तपास सुरू असतानाही जुनी समिती समाज प्रमाणपत्रे वाटत होती, त्यामुळे न्यायालयाकडून दखल व अवमान अर्ज दाखल.

२७ जून २०२५ - दक्षिण गोवा जिल्हा निबंधक यांनी प्रशासक नेमण्याची शिफारस केली.

७ जुलै २०२५ - राज्य निबंधकांकडे अधिकृत प्रस्ताव पाठवला.

१५ जुलै २०२५ - राज्य निबंधकांनी सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला.

२१ जुलै २०२५ - सरकारकडून प्रस्तावास कायदेशीर मान्यता.

२५ जुलै २०२५ - डॉ. अजय गावडे यांची सहा महिन्यांसाठी प्रशासक म्हणून नेमणूक.

त्याच दिवशी कार्यभार स्वीकारला - प्रमाणपत्रे वाटप पुन्हा सुरू, नोंदींची सुधारणा व पारदर्शक प्रशासन.