Goa Winter Session: हिवाळी अधिवेशनाचे बिगुल वाजले! पाच दिवस, धडाकेबाज चर्चा

गोव्याच्या ८ व्या विधानसभेचे बहुप्रतीक्षित हिवाळी अधिवेशन सोमवार १२ जानेवारी २०२६ पासून सुरू होत आहे. १६ जानेवारीपर्यंत चालणाऱ्या या पाच दिवसीय सत्रात राज्याच्या राजकीय वातावरणात कमालीची शाब्दिक लढाई पाहायला मिळणार आहे. दररोज सकाळी ११:३० वाजता कामकाजाला सुरुवात होईल. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुका आता दृष्टीक्षेपात असल्यामुळे, हे अधिवेशन केवळ प्रशासकीय नसून राजकीय शक्ती प्रदर्शनाचे केंद्र बनणार आहे. सत्ताधारी भाजपप्रणित युती आणि विरोधक एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.

विरोधकांची रणनीती; सरकारला घेरण्याचे सहा मुख्य मुद्दे

जरी हे 'हिवाळी' अधिवेशन असले, तरी विरोधकांनी मांडलेल्या प्रश्नांमुळे सभागृहातील वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत. विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरण्यासाठी अनेक संवेदनशील मुद्द्यांची यादी तयार केली आहे. यामध्ये सामाजिक कार्यकर्ते रामा काणकोणकर यांच्यावरील हल्ला आणि हणजूण येथील 'बर्च' शोकांतिकेचा मुद्दा अग्रस्थानी असण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय, गोव्याला 'विशेष दर्जा' मिळवण्याची मागणी, बेकायदेशीर जमीन रूपांतरण प्रकरणे, पूजा नाईक नोकरी घोटाळा आणि वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला टॅक्सी चालकांचा प्रश्न यावर विरोधक आक्रमक पवित्र घेणार आहेत. या मुद्द्यांवरून सरकारला निरुत्तर करण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांकडून केला जाईल.

सत्ताधारी पक्षाची ढाल; विकासकामे आणि नव्या योजनांचा प्रचार

दुसरीकडे, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार आपल्या गेल्या काही महिन्यांतील कामगिरीचा पाढा वाचण्यासाठी सज्ज आहे. सरकारकडून 'माझे घर' या गृहनिर्माण योजनेचे यश, बर्च दुर्घटनेनंतर घेतलेली तातडीची कारवाई आणि कुशावती जिल्ह्याच्या निर्मितीसारखे ऐतिहासिक निर्णय ठळकपणे मांडले जातील.

राज्याच्या विविध भागांत सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांचा दाखला देत, सरकार आपली बाजू भक्कमपणे मांडणार आहे. विरोधकांच्या आरोपांना विकासकामांच्या आधारे प्रत्युत्तर देण्याची रणनीती सत्ताधारी पक्षाने आखली आहे.

२०२७ च्या निवडणुकांचे सावट आणि जनमत

हे अधिवेशन अशा वेळी होतेय जेव्हा सर्वच राजकीय पक्ष २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या मोर्चेबांधणीत गुंतले आहेत. त्यामुळे विधानसभेतील प्रत्येक चर्चा, आरोप आणि प्रत्यारोप हे मतदारांच्या मनावर प्रभाव टाकण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासोबतच आपली राजकीय प्रतिमा सुधारण्यासाठी दोन्ही बाजू या व्यासपीठाचा वापर करतील. पाच दिवसांच्या या कामकाजात गोव्याच्या भविष्यातील विकासाची दिशा आणि राजकीय संघर्षाची तीव्रता स्पष्ट होणार आहे.