Goa Budget Session 2023 : विधवा प्रथेविरोधात कायदा करणारे गोवा ठरणार देशातील पहिले राज्‍य

गोवा राज्यात कोणत्याही प्रकारचा विधवा भेदभाव रोखण्यासाठी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकार सर्वसमावेशक कायदा आणेल, असे आश्वासन महिला व बालकल्‍याणमंत्री विश्‍‍वजीत राणे यांनी सभागृहात दिले.

ते विधवा प्रथा मुक्ती चळवळीसाठी एक मोठी ताकद ठरेल. अशा प्रकारचा कायदा करणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे, जे इतर राज्यांसाठी अनुकरणीय ठरले आहे.

सत्ताधारी तसेच विरोधी आमदार पक्षीय रेषा ओलांडून शुक्रवारी एकमताने विधानसभेसमोर ठेवलेल्या विधवा भेदभावाविरोधातील खासगी सदस्य ठरावाच्या मागे ठामपणे उभे राहिले.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी विधानसभेच्या विचारार्थ हा ठराव मांडला. आलेमाव हे गेल्या अनेक महिन्यांपासून या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. या समस्येचे विविध आयाम आणि गांभीर्य समजून घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत आहेत.

राणे म्हणाले की, सर्व 40 आमदार एकमताने विधवा भेदभावाच्या विरोधात आहेत. सर्व आमदारांच्या भावना त्यांनी भारत सरकारच्या सहसचिवांना आधीच कळविल्या आहेत.

‘आरजी’चे आमदार वीरेश बोरकर, ‘आप’चे आमदार व्‍हेंझी व्हिएगस, काँग्रेसचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा, अपक्ष आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, भाजपच्या आमदार दिलायला लोबो आणि डॉ. दिव्या राणे यांनी ठरावाच्या बाजूने भाषणे केली.

विधानसभेत कोण काय म्हणाले?

डॉ. दिव्या राणे : जर या प्रथा पुरुषांसाठी नसतील, तर त्या स्त्रियांसाठीही नसाव्यात.

दिलायला लोबो : विधवा महिलेने कसे जगावे, कुठल्या प्रथा पाळाव्यात किंवा झिडकाराव्यात याचे स्वातंत्र्य तिलाच असावे.

एल्टन डिकॉस्टा : आम्ही येथे स्त्रीमुळेच उभे आहोत. आपण उर्वरित देशासाठी उदाहरण बनूया.

कॅप्टन वेंझी व्हिएगस : विधवेला तिचा नवरा जीवंत असताना समान हक्क आणि मान दिला जातो, तसाच मान तिला नवऱ्याच्या पश्चात मिळाला पाहिजे.

डॉ. चंद्रकांत शेट्ये : भेदभाव नष्ट करून महिलांच्या सन्मानाचा आदर करण्याची गरज आहे. मेलेल्याला आणखी न मारता त्याला उभारी देण्याची गरज आहे.

वीरेश बोरकर : गोव्यातील महिलांच्या हितासाठी विधवा कल्याण योजना आणावी आणि समान नागरी कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करावी.

"विधवा भेदभाव प्रथेविरोधात तीन-चार महिन्‍यांत कायदा केला जाईल. विरोधी पक्षनेते, इतर आमदार, कायदेतज्ज्ञांची टीम आणि संबंधितांशी चर्चा करून कायदा तयार केला जाईल आणि पावसाळी अधिवेशनात मांडला जाईल."

- विश्‍‍वजीत राणे, महिला व बालकल्‍याणमंत्री