Goa Water Metro Project: पर्यावरणपूरक बोटी अन् सुरक्षित जलप्रवास! मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या 'गोवा वॉटर मेट्रो' प्रस्तावाला केंद्रसरकारची मंजुरी

पणजी: देशातील १४ राज्यांपैकी गोव्याला वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. हा प्रकल्प इतरांसाठी रोल मॉडेल ठरणार आहे. त्यामुळे हे काम गतीने पुढे नेले जात आहे, अशी माहिती नदी परिवहनमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी दिली.

पर्वरी येथील सचिवालयात मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत फळदेसाई यांनी ‘गोवा वॉटर मेट्रो’ प्रकल्पाची सविस्तर माहिती दिली. यावेळी नदी परिवहन खात्याचे संचालक विक्रमसिंह राजे भोसले, ‘केएमआरएल’चे व्यवस्थापकीय संचालक लोकनाथ बेहरा यांची उपस्थिती होती.

फळदेसाई म्हणाले, की केरळपेक्षा गोव्यातील जलमार्ग सोयीचा आणि पर्यटकांना आकर्षित करणारा आहे. केरळमधील जलमार्गामध्ये पर्यावरणीय अडथळे आहेत, तसे येथे नाहीत. त्यामुळे पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक बोटींचा वापर करून अंतर्गत जलवाहतुकीत आमूलाग्र बदल घडवून आणणे, तसेच वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि पर्यटनाला चालना देणे, ही या प्रकल्पाची मुख्य उद्दिष्टे आहेत.

फळदेसाई म्हणाले, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पाठिंबा मिळाल्यानंतर केंद्रीय जलवाहतूक मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. या प्रकल्पाच्या डीपीआरद्वारे प्रस्तावित १४ मार्गांपैकी पहिल्या टप्प्यात नऊ मार्ग निश्चित केले आहेत.

तसेच प्रकल्पाचा खर्च, पर्यटनाची क्षमता आणि गोव्यातील नदी परिवहन क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन आराखडा तयार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. ‘केएमआरएल’चे व्यवस्थापकीय संचालक बेहरा म्हणाले, की प्रस्तावित वॉटर मेट्रोमध्ये प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करून गोव्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण नदी परिसंस्थेला साजेशा अशा खास डिझाईन केलेल्या इलेक्ट्रिक बोटी चालवल्या जातील, असे त्यांनी नमूद केले.

पर्यावरण रक्षणाला प्राधान्य

बेहरा यांनी सांगितले की, प्रकल्पात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करतानाच गोव्याची नाजूक परिसंस्था आणि तेथील जीवसृष्टीचे (वनस्पती व प्राणी) रक्षण करणे, याला प्राधान्य असेल. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या इलेक्ट्रिक बोटींची बांधणी करण्याविषयी गोवा शिपयार्डशी चर्चा सुरू आहे. वॉटर मेट्रो प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सध्या सुमारे ३,२०० कोटी रुपये आहे. मात्र, प्रकल्पाचा अंतिम खर्च डीपीआर पूर्ण झाल्यानंतरच निश्चित केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.