Goa University: प्रेयसीसाठी प्राध्यापकाने प्रश्नपत्रिका चोरी केल्याचे प्रकरण विधानसभेत गाजले; कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

पणजी: गोवा विद्यापीठाचे शैक्षणिक लेखापरीक्षण किंवा शैक्षणिक लेखाजोखा परीक्षण आणि दीर्घकालीन दृष्टीकोन ठरवला जाणार आहे. त्यासाठी आवश्यकतेनुसार गोवा विद्यापीठ कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिले.

'गोमन्तक'ने उघडकीस आणलेल्या विद्यापीठ प्रश्नपत्रिका चोरी प्रकरणावर आमदार विजय सरदेसाई आणि वीरेश बोरकर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले होते. या दोघांनीही विद्यापीठ कारभार सुधारण्यासाठी सभागृह समिती नेमण्याची जोरदार मागणी केली.

मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी त्या मागणीविषयी चकार शब्द न काढता न्या. आर. एम. एस. खांडेपारकर समितीचा अहवाल सरकारच्या शिफारशींसह पुढील कार्यवाहीसाठी कुलपती या नात्याने राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांना आणि विद्यापीठाच्या शैक्षणिक परिषदेला सादर करण्यात येईल, असे नमूद केले.

तत्पूर्वी झालेल्या चर्चेवेळी गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि तेथील इतर, सरकार आणि अन्य कोणालाही जुमानत नसल्याकडे जोरदारपणे लक्ष वेधण्यात आले. सरदेसाई यांनी विद्यापीठ गोव्यात आहे. मात्र, विद्यापीठात गोवा नाही, असा शेरा मारत एकंदर कारभाराचा पंचनामा केला. आवश्यक असलेला अधिवास दाखला नसतानाही कुलगुरूंनी पृथ्वी विज्ञान खात्यामध्ये दोन पदे भरण्याचा प्रयत्न यापूर्वी केला होता, असे उदाहरण त्यांनी दिले.

असा चालतो विद्यापीठाचा कारभार

विजय सरदेसाई म्हणाले, की विद्यापीठाची नैतिक गुणवत्ता आणि वित्तीय पारदर्शकता यात घसरण झालेली आहे. एक साहाय्यक प्राध्यापक बनावट चावीने प्रेयसीला मदत करण्यासाठी प्रश्नपत्रिकांची चोरी करतो. त्या साहाय्यक प्राध्यापकाला पाठीशी घालण्याचे काम कुलगुरू व इतर लोक करतात.

त्याविषयी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पोलिसांत तक्रार करेपर्यंत विद्यापीठाला जाग येत नाही. याविषयी जनआक्रोश झाल्यावर अंतर्गत चौकशी केल्यासारखे केले जाते. सरकारने समिती नेमल्यानंतरच सारे काही बाहेर येते, यावरून विद्यापीठाचा कारभार कसा चालतो, हे दिसून येते.

विद्यापीठात गोमंतकीयांना प्राधान्य

मुख्यमंत्री म्हणाले, की गोवा विद्यापीठ कायदा दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे हे सरकारने आधीच जाणले होते. त्यासाठी कायदा दुरुस्तीचा प्रस्ताव होता. त्यावेळी विरोधकांनी मुख्यमंत्री कुलगुरू होण्यास निघाले आहेत, अशी टीका करून त्याला विरोध केला होता. तेच आज कायदा दुरुस्ती करा, असे सांगत आहेत.

सरकार आवश्यक ती कायदा दुरुस्ती करणार आहे. विद्यापीठात गोमंतकीयांना प्राधान्य आहे. तीन वेळा जाहिरात देऊन योग्य गोमंतकीय उमेदवार मिळत नसल्यासच पद सर्वांसाठी खुले करण्यास परवानगी दिली जाते.