Goa Digital Taxi Policy: गोव्यात लवकरच नवीन 'टॅक्सी धोरण', 10 सप्टेंबरपर्यंत मसुदा तयार करण्याचे मुख्यमंत्री सावंतांचे निर्देश; बैठकीनंतर अखेर तोडगा

Goa Digital Taxi Policy: राज्यातील टॅक्सी व्यावसायाला शिस्तबद्ध करण्यासाठी आणि पर्यटकांना सुरक्षित व पारदर्शक सेवा देण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष नेते, आमदार आणि टॅक्सी ऑपरेटर यांच्यात नुकत्याच झालेल्या बैठकीनंतर गोव्यासाठी (Goa) स्वतःची 'डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी' तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही बैठक अत्यंत यशस्वी झाली असून यातून एक समाधानकारक तोडगा निघेल असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. नव्या धोरणाचा मसुदा 10 सप्टेंबरपर्यंत तयार केला जाईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली ग्वाही

बैठकीनंतर बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, टॅक्सी चालकांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार एक व्यापक राज्य धोरण तयार करत आहे. या धोरणात केवळ भाडेदराचे सुलभीकरण (Rate Rationalization) नाही, तर व्यवसायात पारदर्शकता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यावरही भर दिला जाईल. विशेषतः पर्यटकांना गोव्यात सुरक्षित आणि निर्धोक वाटावे, यासाठी विशेष काळजी घेतली जाईल.

मुख्यमंत्र्यांनी पुढे बोलताना सांगितले की, टॅक्सी (Taxi) व्यवसायातील सर्व समस्या एकत्रितपणे सोडवणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन एक परिपूर्ण धोरण तयार करता येईल. या बैठकीत उपस्थित सर्व संबंधितांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. सरकारची ही भूमिका पारंपरिक टॅक्सी व्यवसायाला पाठिंबा देणारी असून त्यांच्या अस्तित्वाला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

'टॅक्सी चालक डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर येण्यास तयार'

याच बैठकीत उपस्थित असलेले आमदार मायकल लोबो यांनी बैठकीच्या यशाबद्दल अधिक माहिती दिली. “आम्ही आमचे स्वतःचे धोरण तयार करुन एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म निश्चित करणार आहोत. टॅक्सी चालकांनीही डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील दरांवर एकत्र येण्यास सहमती दर्शवली आहे.” ही बाब या चर्चेतील सर्वात मोठी प्रगती मानली जात आहे.

मायकल लोबो यांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना गोव्यासाठी स्वतःचे धोरण तयार करता येईल, असे सांगितले. आजची बैठक खूप सकारात्मक होती आणि यातून लवकरच एक समाधानकारक तोडगा निघेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. नव्या धोरणात पारदर्शकता, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि समान दर यावर भर दिला जाईल, असे लोबो यांनी स्पष्ट केले.

या निर्णयामुळे पूर्वीचा मसुदा आता रद्दबातल (scrapped) मानला जात आहे. त्यामुळे पुढील बैठकीत आता पूर्णपणे नवीन मसुद्यावर चर्चा होणार आहे.

वर्षानुवर्षांच्या समस्येवर अखेर तोडगा

गोव्याच्या टॅक्सी व्यवसायातील समस्या खूप जुनी आहे. मीटर भाड्याचा अभाव, वाढीव दर आणि ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांना असलेला विरोध यामुळे अनेकदा गोव्याच्या पर्यटन उद्योगाला नकारात्मक प्रतिमेचा सामना करावा लागला आहे. पर्यटकांनी अनेकदा जास्त भाडे घेतल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, स्थानिक टॅक्सी चालकांना विश्वासात घेऊन त्यांनाच एका डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा हा प्रयत्न महत्त्वपूर्ण आहे.

जर हे धोरण यशस्वी झाले तर, गोव्यातील टॅक्सी सेवा अधिक शिस्तबद्ध होईल, भाड्यांमध्ये सुसूत्रता येईल आणि पर्यटकांचा अनुभव नक्कीच सुधारेल. हे पाऊल स्थानिक टॅक्सी चालकांसाठीही फायद्याचे ठरु शकते, कारण त्यांना आता एका अधिकृत आणि पारदर्शक प्रणालीद्वारे ग्राहक मिळतील. गोव्याची पर्यटन राजधानी म्हणून असलेली प्रतिमा अधिक मजबूत करण्यास या निर्णयाची मदत होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. या सर्व घडामोडींवरुन, राज्य सरकार टॅक्सी चालकांच्या मुद्द्यावर गंभीर असून दोन्ही बाजूंच्या हितासाठी एक कायमस्वरुपी आणि पारदर्शक तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येते.