पणजी: नगरनियोजन कायद्याचे ‘कलम ३९ अ’ पूर्णपणे रद्द करा, या भूमिकेवर आंदोलन करणारे आमदार वीरेश बोरकर ठाम असतानाच सरकारनेही आता या आंदोलनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
नगरनियोजन खात्याच्या पणजीतील कार्यालयात आंदोलकांनी रात्रभर ठिय्या दिल्यानंतर तेथील फाईल्स गहाळ झाल्याचे सांगत, आंदोलनाच्या माध्यमातून कायदा हाती घेतलेल्यांपैकी कुणीही सुटणार नाही. त्यांना भोगावे लागेल, असा कडक इशारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी दिला.
येत्या ६ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी आज रात्री दोनापावल येथील इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये मंत्री आणि भाजप आमदारांची बैठक घेतली.
यावेळी भाजपचे पदाधिकारी आणि खासदार सदानंद शेट तानावडे उपस्थित होते. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, गेले पाच दिवस चाललेल्या आंदोलनाविषयी भाजप विधिमंडळ गटाला माहिती देण्यात आली. अधिवेशनातील रणनीतीवर चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी आमदार बोरकर यांनी पणजीतील आझाद मैदानावर सुरू केलेल्या आंदोलनावरही चर्चा करण्यात आली.
आंदोलकांना आंदोलनासाठी आझाद मैदान देण्यात आलेले होते. त्यांनी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणे अपेक्षित होते. परंतु, त्यांनी आंदोलनाच्या मर्यादा ओलांडत कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे ज्यांनी असे कृत्य केलेले आहे, त्यातील एकालाही सोडले जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी नमूद केले.
रात्री दीडपर्यंत बैठक
मुख्यमंत्र्यांच्या महालक्ष्मी बंगल्यात सभापती गणेश गावकर व इतर भाजपच्या काही नेत्यांसोबत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी रात्री बैठक घेतली. ९.३० वाजता सुरु झालेली ही बैठक मध्यरात्रीनंतर म्हणजे दीड वाजेपर्यंत चालली. या बैठकीत आझाद मैदानावर सुरु असलेले आंदोलन आणि बीएसी बैठकीबाबत चर्चा करण्यात आली.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
आझाद मैदानावर आंदोलन करीत असलेले आंदोलक जनतेवर अन्याय होत असल्याचे भासवत आहेत. त्यांना आंदोलनासाठी आझाद मैदान दिलेले असतानाही त्यांनी केलेली कृत्ये चुकीची आहेत.
मंत्र्याच्या घरावर चाल करून जाणे, त्याला शिवीगाळ आणि मारहाण करण्याचा प्रयत्न करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. त्यामुळे आंदोलना दरम्यान ज्यांनी कायदा हाती घेण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल.
आंदोलकांनी नगरनियोजन खात्याच्या पणजीतील कार्यालयात रात्रभर बसून आंदोलन केले आणि तेथील महिला कर्मचाऱ्याला शिवीगाळही केली. तिला पोलिस संरक्षणात तेथून बाहेर आणावे लागले.
आमदाराने नगरनियोजन खात्याच्या कार्यालयाबाहेर राहून आंदोलन करणे ठीक होते. परंतु, ते ऐकायला तयार नव्हते. त्यामुळेच त्यांच्यावर पोलिसांनी कारवाई केली.
जातिधर्माचा आधार घेऊन गोमंतकीयांना भडकावण्याची कृती योग्य नाही. आंदोलक ज्या पद्धतीने पुढे जात आहेत ते गोव्यासाठी चांगले नाही.
विरोधी नेते आज राज्यपालांना भेटणार
नगरनियोजन कायद्याच्या ‘कलम ३९ अ’ संदर्भात चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षांचे नेते गुरुवारी (ता.२६) राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांना सकाळी १० वाजता भेटणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
वीरेश बोरकर व्हिलचेअरवरून ‘बीएसी’ बैठकीला उपस्थित
कलम ३९ ‘अ’ पूर्णपणे रद्द करण्यात यावे या मागणीवर ठाम राहत आमदार वीरेश बोरकर यांनी पाचव्या दिवशीही आंदोलन सुरू ठेवले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज ठरवण्यासाठी बुधवारी घेण्यात आलेल्या ‘बीएसी’ बैठकीलाही ते व्हीलचेअरवरून गेले आणि तेथे पोलिसांनी आपल्याविरोधात केलेल्या कारवाईचा निषेध करीत आमदारांच्या विशेषाधिकारांना संरक्षण देण्याची मागणीही केली. आता त्यांच्या पुढील भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.
आंदोलनाला केजरीवाल यांचा पाठिंबा
कलम ३९ (अ) दुरुस्ती रद्द करावी, यासाठी आमदार वीरेश बाेरकर यांनी सुरु केलेल्या आंदोलनाला आपचे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल यांनी पूर्ण पाठिंबा जाहीर करताना हा कायदा त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी आज बाणावली येथे केली. हा कायदा भ्रष्टाचाराला आमंत्रण देणारा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
