पणजी: पावसाच्या पाण्याचे जतन करण्यासाठी राज्य सरकारने चार वर्षांपूर्वी ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ धोरणाची अंमलबजावणी केली. धोरणाअंतर्गत सरकारी शाळा आणि इमारतींमध्ये अशी व्यवस्था तयार करण्याचेही निश्चित केले. परंतु, गेल्या चार वर्षांत राज्यातील ७७१ सरकारी शाळांपैकी केवळ ४७ शाळांमध्येच अशी व्यवस्था करण्यात सरकारला यश मिळाले आहे.
केंद्र सरकारच्या युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम फॉर एज्युकेशन प्लस (यूडीआयएसई प्लस) अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन आणि भूजलाची पातळी वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने डिसेंबर २०२२ मध्ये जलस्रोत खात्याच्या माध्यमातून ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ धोरण लागू केले.
धोरणाअंतर्गत खासगी इमारतींवर ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ यंत्रणा बसवणाऱ्या नागरिकांना अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली. शिवाय सरकारी शाळा आणि इमारतींमध्ये ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ची व्यवस्था करणे अनिवार्य करण्यात आले होते.
परंतु, राज्यात सुरू असलेल्या ७७१ सरकारी शाळांपैकी केवळ ६.१ टक्के म्हणजेच ४७ शाळांमध्येच अशी व्यवस्था असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे. दरम्यान, ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ व्यवस्था सरकारी शाळांसाठी अनिवार्य असतानाही राज्यात चालणाऱ्या अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांपैकी अनेक शाळांनी अशी व्यवस्था केल्याचेही अहवालातील आकडेवारीतून दिसून येते.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
