'पॉश'च्या अंमलबजावणीत गोवा मागे! न्यायालयाकडून तीव्र नाराजी; अनेक कार्यालयांत अद्याप तक्रार समित्याच नाहीत

पणजी: कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) कायदा २०१३ च्या (पॉश) अंमलबजावणीचा आढावा घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील प्रत्यक्ष स्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विशेषतः जिल्हा तक्रार अधिकाऱ्यांची संपूर्ण माहिती अद्याप राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाकडे सादर न केल्याबद्दल न्यायालयाने गोवा सरकारला अंतिम मुदत दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार असून तोपर्यंत गोवा सरकारला सर्व निर्देशांचे पालन करून तपशीलवार अनुपालन अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या अहवालातून गोव्यात ‘पॉश’ कायद्याची अंमलबजावणी अद्याप अपुरी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या ३२४ शासकीय कार्यालयांपैकी केवळ २७६ कार्यालयांत अंतर्गत तक्रार समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

मात्र, ४५ शासकीय कार्यालयांत अद्याप समित्या नसल्याने ही बाब गंभीर मानली जात आहे. तसेच ३ कार्यालयांनी समिती स्‍थापना प्रक्रियेत असल्याचे न्यायालयाला कळविले आहे. सर्वेक्षणात समाविष्ट १७३ खासगी संस्थांपैकी १४८ संस्थांनी तक्रार समिती स्थापन केली आहे, तर २४ खासगी आस्थापने अजूनही कायद्याच्या अंमलबजावणीत मागे आहेत. तसेच एका कार्यालयाने समिती स्‍थापना प्रक्रियेत असल्याचे न्यायालयाला कळविले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यात ‘पॉश’ कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार प्रत्येक तालुका, ब्लॉक आणि वॉर्ड स्तरावर नोडल अधिकारी नेमणे बंधनकारक असून तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर ७ दिवसांत ती संबंधित समितीकडे पाठवणे आवश्यक आहे.

राज्यातील सर्व शासकीय व खासगी आस्थापनांनी आपल्या अंतर्गत तक्रार समितीची व नोडल अधिकाऱ्यांची नोंदणीशी-बॉक्स पोर्टलवर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

जिल्हाधिकारी व कामगार आयुक्तांनी सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील तक्रार समिती संदर्भातील संपूर्ण माहिती संकलित करून ती केंद्र सरकारकडे सादर करणे बंधनकारक असल्याचे नमूद केले.

...तर परवाना होणार रद्द

‘पॉश’ कायद्याचे पालन न करणाऱ्या गोव्यातील संस्थांना ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड, तसेच व्यवसाय परवाना रद्द करण्यासारख्या कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते, असा स्पष्ट इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.