Agri Bazar at Ponda: ‘ॲग्री बझार’ मधील थिएटर करार नक्की किती वर्षांचा? पार्किंगच्या जागेचा वापर थिएटरसाठी?

Agri Bazar at Ponda केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीतून उभारलेल्या फोंडा येथील ‘ॲग्री बझार'मधील काही जागा थिएटरसाठी दिली असून, त्याठिकाणी उभारलेल्या मल्टिप्लेक्सचे नुकतेच विविध मंत्र्यांच्या उपस्थितीत उद्‍घाटन झाले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही इमारत कृषी खात्याच्या अखत्यारीत येते. परंतु पणन महामंडळाला महसूलवाढीसाठी तारेवरची कसरत करावी लागत असून आपली जागा थिएटर किंवा मनोरंजनाच्या उपक्रमासाठी द्यावी लागत आहे.

फोंड्यात मल्टिप्लेक्स सुरू झाले असून, त्याच्या उद्‍घाटनाला राज्यातील मंत्री आणि नेत्यांची मांदियाळी होती. फोंड्याचे नेते रवी नाईक यांनी यावेळी व्यक्त केलेले मत खुमासदार ठरले.

मल्टिप्लेक्स त्या इमारतीमध्ये सुरू झाले आहे, परंतु पणन महामंडळाला अशा मल्टिप्लेक्स थिएटरसाठी आपली जागा भाड्याने देता येते का? त्याचबरोबर मल्टिप्लेक्स थिएटरशी भाडेकरार करताना कृषी खात्याच्या संबंधित यंत्रणेकडून परवानगी घेण्यात आली होती काय? असे सवाल आता उपस्थित होत आहेत.

महत्त्वाची बाब म्हणजे थिएटर जेथे असते, तेथे त्या-त्या व्यवस्थापनाची स्वतःची पार्किंग जागा असते. ती पार्किंग जागा सुरक्षित असते. परंतु ॲग्री बझारमधील सर्वांसाठी असलेल्या पार्किंगच्या जागेचा वापर थिएटरसाठी होणार आहे.

त्यामुळे थिएटरमालकाकडून पार्किंग जागेविषयी काही वेगळी रक्कम आकारण्यात आली आहे की, ती त्यांना मोफत वापरता येणार आहे, असे प्रश्‍न आता उपस्थित होत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, येथील बाजार समितीचा कार्यकाळ मागील आठवड्यात संपलेला होता; पण मुख्यमंत्र्यांच्या पाठिंब्यामुळे समितीला मुदतवाढ मिळाली आहे.

पणन महामंडळाचे राज्यात आठ यार्ड आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी तोट्यात असलेली महामंडळे चालू ठेवायची की नाहीत, याचा विचार करावा लागेल, असे सांगितले होते.

त्यामुळे पणन महामंडळाला थिएटरसारख्या व्यवसायांना आपल्या जागा भाड्याने द्याव्या लागणार काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

महामंडळाला कोटींचा फटका

1) या इमारतीत गोवा बागायतदार संस्थेचा व्यापार चालतो. त्याशिवाय इतर दुकाने आणि हॉलही तेथे आहे. येथे असलेला हॉल हा समारंभासाठी भाड्याने दिला जातो.

2) कृषी खात्याने शेतकरी उत्पादन व्यापार-वाणिज्य प्रोत्साहन आणि सुविधा-2020 हा अध्यादेश काढला. त्यामुळे एक टक्का शुल्क आकारणी कमी झाली.

3) तसेच दूध, कांदे, बटाटा यासारख्या 16 अधिसूचित वस्तूंवर लागू करण्यात येणारे शुल्क 1 टक्का कमी झाले. त्यामुळे राज्य कृषी पणन महामंडळाला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला आहे.