Goa Politics: खरी कुजबज; प्रकल्‍प चिंबलातच का?

प्रकल्‍प चिंबलातच का?

गेल्‍या काही वर्षांत राज्‍यात प्रस्‍तावित ‘आयआयटी’सारख्‍या काही प्रकल्‍पांना ज्‍यावेळी स्‍थानिकांनी तीव्र विरोध दर्शवला, तेव्‍हा प्रकल्‍प इतरत्र हलवण्‍याचा निर्णय सरकारने घेतला आणि स्‍थानिकांच्‍या मर्जीशिवाय त्‍यांच्‍या भागातील जमिनीवर प्रकल्‍प उभारणार नाही, असा संदेशही सरकारने जनतेला दिला. परंतु, सध्‍या धगधगत असलेल्‍या युनिटी मॉल प्रकल्‍पाबाबत मात्र स्‍थानिकांप्रमाणेच सरकारनेही ठाम भूमिका घेतल्‍याचे मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्‍या बोलण्‍यातून दिसत आहे. याबाबत बुधवारी स्‍थानिकांची बैठक घेत, त्‍यांना आंदोलनातून माघार घेण्‍याचे आवाहनही मुख्‍यमंत्र्यांनी केले. त्‍यामुळे सरकारला हा प्रकल्‍प चिंबलमध्‍येच का उभारायचा आहे? याचे कारण शोधण्‍याचा प्रयत्‍न अनेकांकडून सुरू आहे. ∙∙∙

फर्दिन रिबेलोंची ‘तीन माकडे...’!

‘समुद्रात राहून माशांशी वैर करू नये’ असे म्हणतात.आपली काही विद्वान व मोठ्या पदावर असलेली व्यक्तिमत्वे सत्तेच्या खूर्चीवर असताना अन्यायाच्या विरोधात बोलायला कचरतात. खूर्चीवरून खाली उतरल्यावर मात्र हे हुशार लोक पटापटा बोलायला लागतात.सेवा निवृत्त न्यायाधीश फर्दिन रिबेलो यांनी ‘आता बस्स झाले!’ आंदोलन छेडले आहे. युवा वर्ग जरी या आंदोलनात सहभागी होत नसला तरी बुजुर्ग मात्र गोवा राखण्यासाठी हात वर करून शपथ घेताना दिसतात आणि युवा ‘अभंग रिपोस्ट’ वर नाचताना दिसतात. म्हापसा येथे बोलताना रिबेलो यांनी गांधीजींच्या तीन माकडांप्रमाणे माकडांची कथा ऐकवली. कानावर हात धरून असलेले माकड म्हणजे सरकार कारण जनतेचे ऐकत नाही. तोंडावर हात धरून बसले आहे, ते माकड म्हणजे मुकी जनता आणि डोळ्यावर हात धरून आहेत ते माकड म्हणजे ‘न्यायपालिका’. कारण न्यायालये काही करत नाहीत. असे म्हणताच अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. एका न्यायाधीशाने असे वक्तव्य करावे म्हणजे... ∙

तालावांचे गौडबंगाल

वाहतूक नियमाचा भंग केल्यास पोलिस तसेच ‘आरटीओ’वाले पकडतात. दंड भरावा लागतो. नवीन वाहन कायद्यामुळे दंडाची किंमत वाढली आहे.आता कुणी कायदा मोडला तर त्याला शिक्षाही होणारच त्यामुळे या दंडाला कुणी आक्षेप घेऊ शकत नाही मात्र अनेकदा सर्व कागदपत्रे असली तरी अनेकांना तालाव येऊ लागले आहेत. मडगावातील एका व्यावसायिकाला त्याचा अनुभव आला आहे. काही कारणास्तव ते बेळगावला जात असताना त्यांची कार पोलिसांनी अडविली. वाहन प्रदूषण सर्टिफिकेट नसल्याचे त्यांना सांगितले.त्याने आपल्या कडे ते असून,त्याची मुदतही संपली नसल्याचे सांगितल्यानंतर त्याला पुढे जाऊ दिले. त्यामुळे हा व्यावसायिक निर्धास्त होता. मात्र दोन दिवसांपूर्वी त्याच्या हाती चलन पडले त्यात दहा हजार पाचशे रुपयांचा दंडाच आकडा होता. सर्व कायदेशीर असतानाही हा तालाव आलाच कसा याचे कोडे काही त्या बिचार्‍या व्यावसायिकाला अजूनही उमगलेले नाही.

साहित्य अकादमीचा ‘ब्रेक’

गाडी महामार्गावर वेगात जात असावी आणि अकस्मात ती ब्रेक मारून संथ चालावी तशी गत साहित्य अकादेमीची झाली आहे. डिसेंबरात २४ भाषांतील पुरस्कार घोषित करण्याच्या दोन मिनिट आधी संस्कृती मंत्रालयाने ब्रेक लावला. निवड प्रक्रिया नव्याने ठरवा, मंजूर करून घ्या, पुरस्कार निश्चित झाल्यानंतर यादी मंत्रालयाला दाखवून मंजूर करूनच नंतर घोषणा करा हा आदेश अकादेमीला दिला गेला आहे. २४ भाषांत नियमितपणे विविध शहरात परिसंवाद, व्याख्याने, कवी संमेलने व्हायची. गोव्यातील लेखकही हे फोल्गी टूर करायचे. त्यांनाही बेचैन होत आहे. सर्व प्रकल्प ठप्प. कुणाचा पायपोस कशात नाही. चौकशी करायला फोन केल्यास मुंबई, दिल्लीचे अधिकारी फोन घेत नाहीत. दिल्लीला पूर्ण वेळ सचिव नाही. मॅडमकडे अतिरीक्त भार आहे. २४ भाषांचा भार, सर्व कारभार आलबेल!

गोवा पोलिस ‘नॉट रिचेबल’

कोणतेही सरकारी ॲप हे जनतेच्या मदतीसाठी असते. पोलिसांचे ॲप तर तितकेच महत्वाचे असते. आता पोलिसांचे ॲप देखभाल दुरूस्ती साठी दोन दिवस बंद ठेवण्यात येणार आहे. आज सकाळी ७ वाजल्यापासून उद्या सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत पोलिसांचे ॲप उपलब्ध नसेल. एका अर्थाने मोबाईलवर गोवा पोलिस ‘नॉट रिचेबल’च असतील.

साहित्य अकादमीचा ‘ब्रेक’

गाडी महामार्गावर वेगात जात असावी आणि अकस्मात ती ब्रेक मारून संथ चालावी तशी गत साहित्य अकादेमीची झाली आहे. डिसेंबरात २४ भाषांतील पुरस्कार घोषित करण्याच्या दोन मिनिट आधी संस्कृती मंत्रालयाने ब्रेक लावला. निवड प्रक्रिया नव्याने ठरवा, मंजूर करून घ्या, पुरस्कार निश्चित झाल्यानंतर यादी मंत्रालयाला दाखवून मंजूर करूनच नंतर घोषणा करा हा आदेश अकादेमीला दिला गेला आहे. २४ भाषांत नियमितपणे विविध शहरात परिसंवाद, व्याख्याने, कवी संमेलने व्हायची. गोव्यातील लेखकही हे फोल्गी टूर करायचे. त्यांनाही बेचैन होत आहे. सर्व प्रकल्प ठप्प. कुणाचा पायपोस कशात नाही. चौकशी करायला फोन केल्यास मुंबई, दिल्लीचे अधिकारी फोन घेत नाहीत. दिल्लीला पूर्ण वेळ सचिव नाही. मॅडमकडे अतिरीक्त भार आहे. २४ भाषांचा भार, सर्व कारभार आलबेल!

रस्ता आधी की स्पष्टीकरण?

पर्वरीचा रस्ता आणि आश्वासनांचा वेग दोन्हींची तुलना करायची झाली तर रस्ता तरी जागेवर आहे, आश्वासन मात्र हवेतच विरतंय! गेल्या आठवड्यात ‘अवघ्या दोन दिवसांत रस्ता हॉटमिक्स करतो’ असा शब्द मंत्री कामत यांनी दिला गेला. दोन दिवस गेले, चार गेले, सहा गेले. आता तर आठवा दिवस उजाडला; पण रस्त्याला मात्र अजूनही तोच जुना अवतार... खड्डे तिथेच, धूळ तशीच... यावर लोक मिश्किलपणे म्हणू लागले आहेत की, हे आश्वासन बहुधा देवाला विचारून मंत्री दिगंबर कामत यांनी दिले नव्हते! कामत यांच्याबाबत काँग्रेसमधून भाजपात जातानाही ‘वरून संकेत मिळाले’ अशी चर्चा रंगली होतीच. मग रस्त्याबाबतही वरूनच तार आली असती, तर तारीख, वेळ आणि हॉट मिक्सची बॅच नंबरसुद्धा कळली असती! आता प्रश्न असा की, रस्ता आधी होणार की, आश्वासनाचं स्पष्टीकरण? तोपर्यंत पर्वरीकरांनी एकच निर्णय घेतलाय रस्ता पाहून चालायचं, पण आश्वासन ऐकून घसरायचं नाही!

आकर्षणाचा लोप

कार्यक्रमांची खैरात चालू आहे. शालेय उत्सव, युवकांचे कॉलेजकुमारांचे उत्सव, अशी रेलचेल दिसते. काळाला अनुसरून या सहभागात्मक कार्यक्रमांची ओढ युवकांना मुलांना आहे का, याचं आत्मपरीक्षण मंथन सत्तरीकडे झुकलेल्यांनी करावं, असे पालकांना वाटते. २५ वर्षांआधी जे दुकान चालायचं तो माल आज बिलकुल खपत नसेल तर शटर ओढायला नको का? दरम्यान, परीक्षा जवळ येऊन ठाकल्यात. बारावीची, दहावीची इतर परीक्षा यांचे वेळापत्रक न बघता हे कार्यक्रम उरकून का काढतात? तीन हजार यायचे म्हणे, आता हजार आंकडा होत नाही. मुळात डिसेंबर नंतर मुलांना परीक्षेचे वेध लागतात. निदान आता तरी त्यांनी पुस्तकं हातात घेऊ दे, असा आक्रोश पालक करू लागले आहेत.

अति दक्ष नगरसेवक!

लोक प्रतिनिधीने दक्ष असायलाच हवे.आपल्या कार्यक्षेत्रात काय चालते यावर घारी सारखी नजर ठेवणारा नगरसेवक असल्यास पालिका क्षेत्रात खराब कामे होणे कठीण.कुंकळळी नगरपालिका मंडळाचे युवा नगरसेवक उदेश देसाई हे असेच दक्ष नगरसेवक म्हणावे लागणार.आपल्या प्रभागात व कुंकळ्ळी पालिका क्षेत्रात काय घडते याच्यावर त्याची नजर असते. महामार्गावर मुतारी व शौचालय उभारण्यासाठी कुंकळ्ळी बाजारात महामार्गाला लागून काम सुरू होते. हे काम हलक्या व सुमार दर्जाचे असल्याचा पुरावा नगरसेवक उदेश देसाई यांनी समाज माध्यमावर ‘व्हायरल’ केला. सरकार व सरकारी कंत्राटदार कशा प्रकारे सरकारी तिजोरीची लूट करतात, हे उदेश ने सिद्ध करून दाखविल्यावर अधिकाऱ्यांनी त्वरित ते हलक्या दर्जाचे काम बंद केले व काम बंद पडले. याला म्हणतात सच्ची देशसेवा.

सीआयडीवाले चिंतेत

कामावर असताना ‘आयडीकार्ड’ गळ्यात घालून काम करण्याचा सरकारने आदेश जारी केल्याने त्याची अंमलबजावणी आता होऊ लागली आहे. सरकारचा हा आदेश स्तुत्य असल्याने त्यावर कुणीही आक्षेप घेऊ शकत नाही. मात्र या आदेशामुळे पोलिस खात्यातील सीआयडी विभागाची गोची झाली आहे. त्यांनाही आता कामावर असताना गळ्यात आयडी कार्ड घालूनच वावरावे लागते. पोलिस खात्यात सीआयडी विभाग हा अत्यंत महत्वाचा असतो. अत्यंत गोपनीय माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. त्यामुळे त्यांना आपली ओळख लपवावी लागते मात्र आता गळ्यात ओळखपत्र घालून फिरावे लागत असल्याने त्यांची गोची झाली आहे. सरकारी आदेश असल्याने त्याचे पालन करावेच लागते. या विभागातील पोलिसांची गत इकडे आड तिकडे विहीर अशीच झालेली आहे.

‘बर्च’ प्रकरणात फिरतेय जबाबदारी!

हडफडे बर्च दुर्घटनेनंतर गावात एक नवा खेळ सुरू झालाय ‘बोट कुणाकडे?’ सरपंच सचिवाकडे बोट दाखवतोय, सचिव सरपंचांकडे; पण जबाबदारी मात्र कुणीच घेत नाही, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे ‘ही जबाबदारी घेणार तरी कोण?’ हा प्रश्न आता चौकाचौकातच नाही, तर म्हणे थेट प्रशासनाच्या दारी पोहोचलाय. आता चर्चा रंगतेय ती सरकारच्या पडसादांवर. हे पडसाद फक्त भाषणापुरते उमटतील की कायद्यात काही नवे बदल होणार, याकडे लोक डोळे लावून बसलेत. सरकार सचिवांचा बाजार मांडणार की सरपंचालाच ‘मुख्य कलाकार’ ठरवणार, यावर सट्टेही लागल्याची चर्चा आहे. पोलिस नेमके कुणाची चौकशी करणार, की चौकशीची संधीच कुणाला मिळणार नाही? आणि शेवटी दोघेही अटकपूर्व जामीन घेऊन ‘कायदेशीर सुरक्षिततेच्या’ छत्राखाली जाणार का, या प्रश्नांनी सर्वचजण विचारांच्या कोंडीत अडकलेत, असं म्हणायला हरकत नाही. एकूण काय, हडफडे बर्च प्रकरणात जबाबदारी फिरतेय, पण उत्तर मात्र अजूनही लपंडाव खेळतंय!

पर्वरीतील असाही अनुभव

सध्या पर्वरीत उड्डाणपुलाचे काम सुरू आहे. आता वाहतूक अंतर्गत मार्गाने वळवण्यात आल्यानंतर वाहतूक कोंडी वाढली आहे. बुधवारी सायंकाळी चोगम रस्त्यावरून येऊन पणजीच्या दिशेने येण्यासाठी तासाभराची प्रतीक्षा अनेकांना करावी लागली. विकास झाल्याचे आता समजले, अशी खोचक प्रतिक्रिया अनेकांनी दिली. पोलिस उपमहानिरीक्षक वर्षा शर्मा यांनी भेट देऊन पाहणी केली. त्यामुळे आज वाहतूक कोंडीवर उपाय काढला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

प्रकाश वेळीपही आरक्षणावर बाेलू लागले?

‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन’ या संघटनेने गोव्‍यात ‘एसटी’ना राजकीय आरक्षण देण्‍यासाठी जी सरकार पातळीवर प्रक्रिया सुरु व्‍हायला पाहिजे, ती होत नसल्‍याच्‍या निषेधार्थ काल पणजीच्‍या आझाद मैदानावर धरणे धरले. त्‍याच दिवशी प्रकाश वेळीप यांच्‍या ‘नव उटा’ संघटनेने पणजीत एक पत्रकार परिषद घेऊन फर्दिन रिबेलो यांना आपला पाठिंबा जाहीर केला. फर्दिन रिबेलो यांना पाठिंबा जाहीर करणे म्‍हणजे, अप्रत्‍यक्षरित्‍या भाजप सरकारवर टीकेचे आसूड ओढणे. तरीही अजून भाजपात असलेल्‍या प्रकाशबाबांनी हे धाडस केलेच.एवढेच नव्‍हे तर एसटींना आरक्षण देण्‍यासाठी का चालढकल होते, याचे स्‍पष्‍टीकरण विधानसभेत द्यायला हवे असेही सांगितले. प्रकाशरावांचे हे वक्‍तव्‍य ऐकून काही एसटी बांधवांनाही धक्‍का बसला असेल. कारण मंत्री असताना प्रकाशरावांनीच जो गलथानपणा दाखविला, त्‍यामुळे यापूर्वी आरक्षणाची चालून आलेली संधी गोव्‍यातील एसटी बांधवांना हातची घालवावी लागली होती. हा इतिहास प्रकाशरावांच्‍या विस्‍मृतीत गेला आहे का?

वेन्झींचा आतताईपणा

काही आमदारांना विधानसभेत आवाज उठविला की आपण हिरो झालो असे वाटते. बाणावलीचे आमदार वेन्झी व्‍हिएगस हे त्‍याच पठडीतील. यापूर्वी वेन्झी आपण प्रसार माध्‍यमांच्‍या नजरेत भरावे यासाठी मोडक्‍या तोडक्‍या हिंदीत हिंदी सिनेमांचे डायलॉग्‍स फेकायचे. वेन्झींना त्‍यात धन्‍यता वाटायची. प्रत्‍यक्षात त्‍यातून त्‍यांचे हसेच जास्‍त व्‍हायचे. मंगळवारी वंदे मातरम्‌ या मुद्‍द्यावर वेंझीने भाषण केले त्‍यातून त्‍यांचा हा आततायी स्‍वभाव पुन्‍हा एकदा उघडकीस आला. राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघाचा संपूर्ण इतिहास आपल्‍याला माहिती आहे अशा थाटात वेन्झी बोलले आणि पुन्‍हा एकदा थट्टेचा विषय बनले. मुख्‍यमंत्री प्रमोद सावंत यांची तुलना ओपिनियन पोलच्‍या दिवशी भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्‍याशी करून यापूर्वीही एकदा वेन्झी गोत्‍यात आले होते. आता ‘वंदे मातरम्‌’वरून आले. काहीही केले तरी ‘हम नही सुधरेंगे’ याच मनस्‍थितीत वेन्झीबाब आहेत का?