खरी कुजबुज: 'एक म्यान, दोन तलवारी'

‘एक म्यान, दोन तलवारी’

‘एक म्यान मे दो तलवारे नही रह सकती’ असे म्‍हटले जाते ते खरेच. कुडचडे मतदारसंघातील कार्यकर्ते सध्‍या संभ्रमात सापडले आहेत. असे आम्ही नव्हे तर ते कार्यकर्तेच सांगतात. पक्षाच्या कार्यक्रमांची म्हणे त्यांना दोन-दोन आमंत्रणे येतात. एक आमंत्रण येते आमदार नीलेश काब्राल यांच्याकडून तर दुसरे येते रोहन गावस देसाई यांच्याकडून. जर कार्यकर्ते काब्राल गटाबरोबर दिसले तर रोहनला राग येतो आणि जर एखादा कार्यकर्ता रोहनच्या कळपात दिसला तर काब्राल खफा होतात. काल कुशावती जिल्ह्यात ‘वुई विल डू इट फॉर विकसित भारत’ रॅली होती. काही कार्यकर्त्यांना नीलेशने झेंडे दिले तर काहींना रोहनने झेंडे वाटले. बिच्‍चारे कार्यकर्त्यांची ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी स्थिती झाली आहे त्यांची.

पालिका कर्मचाऱ्यांची वामकुक्षी

मडगाव पालिकेवर सध्‍या प्रशासक असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्‍ये शिस्त येणार असे वाटत होते. मात्र कसले काय? दुपारच्या सत्रात कामांसाठी गेलात, तर बहुतांश कर्मचारी झोपलेले आढळतात. दुपारी जेवण घेतल्यानंतर अनेकांना वामकुक्षी घेण्याची सवय असते. एकदा सवय लागली की ती सहजासहजी सुटत नाही. झोपेत असलेला सरकारी बाबू कधी उठणार व आपले काम होणार याच्या प्रतीक्षेत ‘कॉमन मॅन’ बिचारा बाहेर ताटकळत उभा असतो. पालिकेत सीसीटीव्ही कॅमेरे असले तरी त्याची धास्ती या कर्मचाऱ्यांना नाही. कारण बहुतेक जण राजकीय वशिल्याने कामाला लागले आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस बड्या अधिकाऱ्यांनासुद्धा होत नाही म्‍हणे. हेच काय ते सुशासन, असे बिच्‍चारे सामान्य नागरिक बोलू लागले आहेत.

दामूंचे ठरले

पक्षाने आज्ञा केली तर फातोर्ड्यातून निवडणूक लढवण्याची आपली तयारी आहे, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक आत्तापर्यंत म्हणत होते. आता ज्या वार्ता ऐकू येऊ लागल्या आहेत त्यानुसार, भाजप श्रेष्ठींनी दामूंना निवडणूक लढवण्यासाठी हिरवा कंदील दाखविला आहे. यासंबंधी दामूंना विचारले तर ते ‘अजून तसे काही झालेले नाही’ असे सांगतात. पण त्यांची एकंदर देहबोली पाहिल्यास त्यांचे कधीचेच ठरले आहे आणि आता केवळ सोपस्कार बाकी आहेत असेच वाटते. यावेळी झालेल्या एसआयआर छाननीत फातोर्डा मतदारसंघातील सुमारे ४ हजार मतदारांची नावे गाळली गेली आहेत. अशा परिस्थितीत ‘फातोर्डा अब दूर नही’ असे दामूंना वाटले तर त्यात काही चूक आहे का?

बोरकर-खोलकर आणि घुबड

आमदार वीरेश बोरकर यांनी रिव्‍हॉल्‍युशनरी गोवन्‍स पक्षाचा (आरजी) राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष म्‍हणून स्‍वत:ला घोषित करून पक्षाची सूत्रे आपल्‍या हातात घेतल्‍यापासून त्‍यांनी ‘माजी’ केलेले तरीही अजूनही स्‍वत:लाच ‘आरजी’चे खजिनदार असल्‍याचे समजत असलेले अजय खोलकर यांनी आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे. बोरकर यांनी येत्‍या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेससोबत जाण्‍याचा निर्णय घेतल्‍यापासून खोलकर आणि माजी अध्‍यक्ष मनोज परब परप्रांतीयांबाबत ‘आरजी’ची पहिल्‍यापासून असलेली भूमिका पुन्‍हा पुन्‍हा सोशल मीडियाद्वारे मांडून वीरेशना उघडे पाडण्‍याचा प्रयत्‍न करत आहेत. त्‍याचाच भाग म्‍हणून खोलकर यांनी कर्नाटकचे मुख्‍यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्‍या भाषणाचा आधार घेत, ‘‘आता घुबड कन्नड शिकतलो’’ अशी पोस्‍ट केली आहे. परंतु, ते ‘ज्‍यांना’ मानतात, ‘ते’ त्‍यांच्‍या माघारी परप्रांतातील राजकारण्‍यांच्‍या किती जवळ पोहोचले आहेत? खरे घुबड कोण? या प्रश्‍‍नांची उत्तरे खोलकरांकडे नाहीत का? असा प्रश्‍‍न आता अनेकजण विचारत आहेत.

तोतया आयुक्तांचा ‘चार्ज’

राज्यात एकदा उत्तर प्रदेशचा मंत्री असल्याचे सांगत एका महाभागाने सरकारी पाहुणचार घेतला होता. आता त्याच धर्तीवर अबकारी आयुक्त बनून शासकीय खुर्चीवर डोळा ठेवणारा महाभाग अवतरला! आयुक्तपद रिकामे असल्याची संधी साधत या साहेबांनी थेट कर्मचाऱ्यांना आदेशही सोडायला सुरुवात केली. पण, दुधाने तोंड भाजलेल्या कर्मचाऱ्यांनी ताकही फुंकून प्यायले! संशय आल्याने चौकशी केली आणि तोतया आयुक्तांचा ‘चार्ज’ उघडकीस आला. नाहीतर मोफत सरकारी पाहुणचार तर मिळालाच असता; वर सरकारी कागदोपत्री घोळाचा ‘वारसा’ मागे ठेवून गेला असता. चाणाक्ष अबकारी अधिकाऱ्यांनी वेळीच भोंगा फोडल्याने त्यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच!

हफ्त्याचा मोह

अनेक पोलिसांना बदल्यांचे आदेश येऊनही ते पूर्वीच्याच जागेवर चिकटून आहेत. त्यांना तातडीने रिलिव्ह करून बदली झालेल्या ठिकाणी पाठवून द्या, असा आदेश यापूर्वीच पोलिस मुख्यालयातून जारी झाला आहे. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी होत नाही हेसुद्धा तेवढेच खरे. होणार तरी कशी? बदली झालेल्या नव्या ठिकाणी जाण्याची अनेक पोलिसांची मनापासून तयारी नाही. त्याची कारणे वेगवेगळी असली तरी, आहे त्या जागेवर मिळणारा हप्ता हेही एक प्रमुख कारण असल्‍याचे लपून राहिलेले नाही. आपल्या राजकीय गॉडफादरकडे जाऊन काही करा, मात्र आम्हाला रिलिव्ह करू नका, अशी विनवणी करायला काहींनी सुरुवात केली आहे. पुढे काय घडते ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

लिंडनचे शक्तिप्रदर्शन

सध्या गोव्यात सुरू असलेली काँग्रेसची ‘गोंय राखण यात्रा’ ही गोवा राखून ठेवण्यासाठी काढलेली यात्रा कमी आणि इच्छुक उमेदवारांचे शक्तिप्रदर्शन करण्याचे व्यासपीठ अधिक बनली आहे. बुधवारी याचे दर्शन नुवेत घडले. सध्या नुवे मतदारसंघातून आपल्याला उमेदवारी मिळावी यासाठी एव्हरसन वालीस यांच्यासह फिडोल परेरा, पाऊसिलीप दोरादो आणि लिंडन मोंतेरो या चाैघांनी दावा केला. बुधवारी या चारही जणांनी आपापल्या परीने लोक जमा केले. मात्र लिंडन यांनी जेवढी गर्दी जमवली, तिला तोड नव्हती. लिंडन यांनी हे आपले शक्तिप्रदर्शन नव्हे असे जरी म्हटले असले तरी नुवे मतदारसंघात आपली ताकद किती आहे, हे त्यांनी बुधवारी दाखवून दिलेच.

विजयची खेळी

गत विधानसभा निवडणुकीपासून काँग्रेससोबत युतीत असलेल्‍या गोवा फॉरवर्डने अचानकच आम आदमी पक्षासोबत (आप) संधान बांधल्‍यानंतर फॉरवर्डच्‍या भूमिकेबाबत मतदारांकडूनही प्रश्‍नचिन्‍ह उपस्‍थित होत होते. पक्षाच्‍या काही कार्यकर्त्यांनीच याबाबत नाराजी व्‍यक्त केल्‍यानंतर आमदार तथा पक्षाचे अध्‍यक्ष विजय सरदेसाई यांनी एका रात्रीत निर्णय बदलून ‘आप’ला दूर केले. परंतु, पुढील भूमिका मात्र स्‍पष्‍ट केलेली नाही. भाजपला पराभूत करण्‍यासाठी सर्वच विरोधी पक्षांनी संघटित झाले पाहिजे ते वारंवार म्‍हणत आहेत. त्‍याचवेळी फॉरवर्ड काँग्रेस-आरजीपी आघाडीसोबतच जाईल, असेही संकेत ते देत आहेत. दुसऱ्या बाजूला ‘आप’ मात्र अजूनही काँग्रेससोबत येण्‍यास तयार नाही. या सर्व घडामोडी पाहता, प्रथम ‘आप’शी युती करून त्‍यांना सर्वच विरोधकांच्‍या आघाडीत नेण्‍यासाठीच विजयनी हा ‘प्‍लान’ आखला नसेल ना? असा प्रश्‍‍न आता फॉरवर्डचेच कार्यकर्ते एकमेकांना विचारत आहेत.

म्हादईची आठवण

कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ‘गोवा रक्षण’ यात्रेच्या निमित्ताने गोव्यात यायचे निश्चित झाले. ते आले. त्यानिमित्ताने भाजपला म्हादईची आठवण आली. म्हादई वाचवण्यासाठी बिगरसरकारी संस्था, संघटना प्रयत्न करत असताना केवळ सरकार न्यायालयात धाव घेण्यापलीकडे सत्ताधाऱ्यांकडून काहीच प्रतिक्रिया येत नव्हती. शिवकुमार यांच्याविरोधात आंदोलनासाठी भाजयुमोने म्हादईचे निमित्त साधले. यानिमित्ताने का होईना, सत्ताधाऱ्यांच्या मनातही म्हादईविषयी प्रेम आहे सर्वांसमोर आले, हेही नसे थोडके! ∙∙∙

काँग्रेस-भाजपची जुगलबंदी

गोव्यात गणेश चतुर्थीला जुगलबंदीची एक फुगडी खेळली जाते. या फुगडीत वधू व वराची आई एकमेकांचा कमीपणा दाखवत फुगडी खेळतात. असाच प्रकार आता काँग्रेस व भाजपमध्‍ये सुरू झाला आहे. काँग्रेसने ‘गोंय राखण यात्रा’ सुरू केली. ‘गोवा विकायला देणार नाही व भाजपला जिंकायला देणार नाही’ अशा घोषणा द्यायला सुरुवात केली. आता भाजपने त्‍यास उत्तर म्हणून विकसित भारत यात्रा सुरू केली आहे. भाजपची इंग्रजी घोषणा आहे ‘वुई विल डू इट’ (आम्ही करणारच). काँग्रेस म्हणते, ‘आम्ही भाजपला जिंकायला देणार नाही, गोवा विकायला देणार नाही’, तर भाजपवाल्‍यांचे उत्तर ‘आम्ही करणारच’. याचा अर्थ काय तो मतदारांनीच घ्यावा.

दुर्दम्‍य आशावाद

कैक वर्षापूर्वी मडगावात एका कार्यक्रमात बोलताना एक लेखक म्हणाले, ‘अमुक युवा लेखक इतके सशक्त आहेत की त्यांना नोबेल मिळू शकते. दुसऱ्या दिवशी स्थानिक पेपरात हा मथळा झळकला. ‘फुगे फुगवा पण ते फुटेपर्यंत नको’ अशी एक कविता कोकणी कवीने लिहिली आहे. नोबेल पुरस्कार मिळणे कठीण असते, कारण साहित्याचे अनुवाद तितक्या दर्जाचे असायला हवेत. तोखणाय युवा लेखकाच्या डोक्यात नशेसारखी चढून तो त्यात संपू शकतो. अशी प्रकरणे संपल्याची ग्वाही इतिहास देतो. असो. मडगावच्या भाकीताप्रमाणे कोकणी वा अन्य भारतीय भाषांतील साहित्याला नोबेल मिळणार तर नाही ना, अशी चर्चा सुरू आहे. आशेचा अंकुर म्हणजे सकारात्मकता.

पीओपीच्या मूर्ती पाण्यात; मात्र कारवाई फाईलमध्ये!

दरवर्षी गणेशोत्सव संपला की नदी-समुद्रात पीओपीच्या मूर्ती सापडतात आणि दरवर्षी त्यावर चर्चा रंगते. यंदाही प्रदूषण मंडळाने मूर्ती गोळा करून तपासणीसाठी पाठवल्या आहेत. आता या मूर्ती गोव्यात आणणाऱ्यांवर कारवाई कधी होणार, एवढाच प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. कारण मूर्ती पाण्यात गेल्या, प्रदूषण झाले; पण संबंधितांवर कारवाईचे पाणी अजून कुठेच फिरताना दिसत नाही. ‘पालथ्या घड्यावर पाणी’ म्हणतात ते हेच की काय, अशी कुजबुज सुरू आहे. निसर्गरक्षणाची जबाबदारी सगळ्यांचीच; मग पीओपीच्या मूर्ती दरवर्षी राज्यात येतातच कशा, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. मूर्ती पकडण्यासाठी यंत्रणा दरवर्षी पाण्यात उतरते, पण मूर्ती आणणाऱ्यांपर्यंत कारवाईचा हात कधी पोहोचणार?

खाईन तर तुपाशी

जे अन्नपदार्थ विकले जातात, त्यात भेसळयुक्त, दर्जाहीन किती ते उघडकीस येत आहे. एफडीएने तत्परतेने काही तूप जिन्नसांवर बंदी घातली आहे. तुपाचे काही ब्रॅण्ड लोकांनी विकत घेऊ नयेत व दुकानदारांनी ते ठेवू नयेत अशी सूचना केली आहे. विशेष म्‍हणजे दुग्‍धजन्‍य पदार्थ लवकर खराब होतात, एक्सपायरी होऊनही ते दुकानांच्या रॅकवर दिसतात. ‘खाईन तर तुपाशी, नाही तर उपाशी’ अशी म्हण आहे. आता खायचं काय हा प्रश्न. हात घालेल तिथं भेसळ. ग्राहकांच्या आरोग्‍याशी का खेळ केला जातोय, हे कळत नाही. गाई-म्हशींचं संवर्धन करणारी आजीबाई चुलीकडे बसून हळदीचं पान घालून जे गावठी तूप करायची, त्याची सर कशालाच नाही.

सेवामुदतवाढीची आवई

बंदर कप्तान खात्यात सध्या कोणाच्या आडून कोण बाण मारतोय, हेच कळेनासे झाले आहे. कार्यालयातील ज्येष्ठ रेडिओ ऑफिसरच्या सेवामुदतवाढीची फाईल सचिवालयात मागच्या दाराने गेल्याची चर्चा आहे; पण काही महाभागांनी चक्क मरीन निरीक्षकाच्या सेवामुदतवाढीची आवई उठवली. त्यामुळे निरीक्षक महाशयांनाही म्हणे धक्काच बसला! रेडिओ ऑफिसरना यापूर्वीच्या माजी कॅप्टनकडूनही सेवामुदतवाढ मिळाली असून ती अजून सुरू असल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे या मुदतवाढीसाठी एका मंत्र्याने मुख्यमंत्र्यांकडे वारंवार ‘शिफारस’ केल्याचेही बोलले जाते. सेवामुदतवाढ नेमकी कशासाठी आणि कोणत्या निकषांवर द्यायची, याची फाईल तपासण्याऐवजी ती कोणाच्या ‘हाताने’ पुढे सरकतेय, हेच महत्त्वाचे ठरले आहे. आता या खात्याचे मंत्री तरी या मुदतवाढीच्या खेळाचा हिशेब मागणार का?

वाद, अनुवाद

गोवा विद्यापीठात अनुवाद विषयावर काल एक परिसंवाद सुरू झाला. आज त्याचा दुसरा दिवस. या क्षेत्रात ज्यांनी भरीव काम केले आहे, अशा मान्यवरांनाच आमंत्रण नाही. काही युवकांनी शब्दावलीचं घर्षण करण्यात अल्प योगदान दिलं आहे, ते पेपर वाचत आहेत. आयोजक विद्यापीठ, साहित्य अकादमी, कोकणी अकादमी यांची रया जात आहे त्याचं हे ज्वलंत उदाहरण. कोंकणीतून इंग्रजीत, इंग्रजी व इतर भाषातून कोकणीत (तांत्रिक व साहित्यिक) असं डोंगराएवढं अनुवाद कार्य केलेले खूप आहेत. त्यांची यादी दिली तर पाल्हाळ होतील. अनुवाद-आव्हानं व उपाय, असा विषय आहे. रणांगणावर जाण्याचा अनुभवच नाही ते युद्धावर, संघर्षावर, तोडग्यावर काय बोलतील? कुणालाही घ्या, पण सिंहाला वगळा, वाघाला वगळा ही सध्‍याची कुटनीती कोकणी अनुवादाचं भविष्य उज्वल असल्‍याचं द्योतक आहे.

लक्ष आंदोलनाकडे

केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना म्हणे आता झेड प्लस सुरक्षा मिळाली आहे. सुरक्षा वाढली, पण त्याचवेळी आंदोलनकर्त्यांचा सवालही वाढला, ‘साहेबांना सुरक्षा कशासाठी आणि आमच्या प्रश्नांना सुरक्षा कधी?’ आयोगाच्या कामकाजावर आक्षेप घेत काही संघटना आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. त्यात गोव्यातही १० ऑक्टोबरला आंदोलन होणार आहे. आता सरकारने सुरक्षा दिल्याने खर्चाची चर्चा होणारच आणि आंदोलनकर्तेही म्हणे आपले प्रश्न घेऊन रस्त्यावर उतरणार! त्यामुळे १० तारखेला गोव्यात आंदोलनाची गर्दी किती आणि प्रश्नांची धार किती, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. बाकी, झेड प्लस सुरक्षा मिळाली, पण लोकांच्या प्रश्नांना ‘झेड प्लस’ उत्तर कधी मिळणार, हा प्रश्न मात्र चर्चेतच आहे.