खरी कुजबुज: मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार!

मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार!

राज्यातील २२२ प्राथमिक शिक्षकांची कर्मचारी निवड आयोगाच्या माध्यमातून भरती करण्यात आली; परंतु या निवड प्रक्रियेत जे मागे पडले ते सकाळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना भेटण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. या शिक्षकांनी थेट शिक्षण संचालकांविरुद्धच तक्रार केली. संचालकांनी आमची नियुक्ती केली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना विचारले, तुमच्याकडे किती वर्षांचा अनुभव आहे? बहुतांशी जणांकडे दोन वर्षांहून कमी कामाचा अनुभव होता. या कारणामुळेच त्यांची नियुक्ती झाली नव्हती. दोन वर्षांचा कामाचा अनुभव असणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य देण्यात आल्यामुळे तुमची तक्रार चुकीची असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षकांची समजूत काढली. मात्र, प्रश्‍न अनुभवामुळे मागे पडल्याचा नव्हताच, तर आता पूर्वीसारखी ‘पॉवर’ लावून नोकरी मिळणे कठीण झाले आहे त्याचा होता, अशी चर्चा तेथील उपस्थितांमध्ये रंगली होती.

पाटकरांना सभेचे निमंत्रण!

काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे गोव्यात १७ रोजी येत आहेत. गोव्यातील कार्यकर्त्यांना ते मार्गदर्शन करणार असून, त्यासाठी वेर्णा येथे सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सभेचे सर्व पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रण दिले गेले आहे, त्याचबरोबर पासेसही पोहोच करण्यात आले आहेत; परंतु माजी प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांना निमंत्रण दिले गेले नसल्याबाबत शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत विचारणा करण्यात आली. त्यावर ज्येष्ठ नेते एम.के. शेख यांनीच आजच पाटकर यांना त्यांच्या घरी निमंत्रण आणि पास पाठविण्यात आला आहे, असे सांगितले. त्यामुळे हे निमंत्रण पाटकर यांना मिळाले असेल, असे गृहीत धरलेच तर ते त्या सभेला उपस्थिती लावणार आहेत का? याचे उत्तर सोमवारीच मिळेल.

शिरोड्यातील वृक्षारोपण

रस्त्याची दुरवस्था दाखवण्यासाठी आता नागरिकांना फलक, निवेदने आणि आंदोलनेही जुनी वाटू लागली आहेत. शिरोडा येथील चर्च रस्त्यावर खड्ड्यांमध्येच झाडे लावून स्थानिकांनी प्रशासनाला चांगलीच ‘हिरवी’ टपली मारली आहे. रस्ता आहे की खाणकामाचा खड्डा, हेच कळत नसल्याने अखेर नागरिकांनी खड्ड्यांनाच झाडांची जबाबदारी सोपवली. विशेष म्हणजे, पावसाळ्यात खड्ड्यांत पाणी साचते, त्यामुळे रोपांना सिंचनाचीही सोय प्रशासनानेच करून ठेवली आहे. आता फक्त या रस्त्याचे उद्‌घाटन ‘वृक्षलागवड क्षेत्र’ म्हणून करण्याची औपचारिकता बाकी आहे. विकासाच्या घोषणा सुरू असताना रस्ते मात्र अक्षरशः खड्डेमय होत आहेत.

काही वेळ थांबा!

राजकीय विश्‍लेषक ॲड. राधाराव ग्रासियस यांनी आपल्या फेसबूकवर पोस्ट टाकला आहे. त्यात ते म्हणतात, गेल्या एका महिन्यात त्यांच्या माजोर्डा या गावातील एका क्लबला ‘रेन डान्स’ आयोजित करण्यासाठी वेर्णा येथील एका संभाव्य उमेदवाराकडून १० लाख रुपयांचे प्रायोजकत्व मिळाल्याचे वृत्त होते; तसेच त्याने बेताळभाटी येथील एका क्लबलाही ३ लाख रुपयांचे प्रायोजकत्व दिले होते. थोडक्यात सांगायचे तर, त्याने एका वर्षात विविध क्लबना एकूण १ कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेचे प्रायोजकत्व दिले आहे. इतर दोन संभाव्य उमेदवारांनी प्रत्येकी २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रायोजकत्व दिले आहे; पण अचानक, नुवे विधानसभा मतदारसंघ ‘एसटी’साठी राखीव असणार, असे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यावर या मतदारसंघातील क्रीडा आणि सांस्कृतिक क्लबना मिळणारे प्रायोजकत्वाचे स्रोत सुकले आहेत. आता प्रायोजकत्वासाठी संपर्क साधणाऱ्या प्रत्येक क्लबला प्रत्येक संभाव्य उमेदवार ‘काही वेळ थांबा’ असे उत्तर देत आहे. ‘काही वेळ थांबा’ याचा साधा सरळ अर्थ असा होतो की, जोपर्यंत नुवे मतदारसंघ ‘एसटी’साठी राखीव ठेवण्याचा मुद्दा सुटत नाही, तोपर्यंत कोणतेही प्रायोजकत्व मिळणार नाही आणि त्याचा दुसरा अर्थ असा आहे की, प्रायोजकत्व तेव्हाच मिळेल, जेव्हा तो प्रायोजक त्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्यासाठी पात्र असेल! म्हणजे जोपर्यंत हा तिढा सुटत नाही, तोपर्यंत नुवेवाले वाऱ्यावर पडणार का?

नव्या गुणपत्रिकेची चर्चा

गोव्यात आता विद्यार्थ्यांचे गुण कमी आणि गुणांचे अर्थ जास्त तपासले जाणार! सर्वांगीण प्रगतीपत्रकातून अभ्यासाबरोबर खेळ, कला, संस्कार, कौशल्ये आणि व्यक्तिमत्त्वाचीही परीक्षा होणार आहे. म्हणजे परीक्षेच्या तणावातून सुटलेल्या विद्यार्थ्यांना आता प्रत्येक गोष्टीत ‘प्रगती’ दाखवण्याचे नवे दडपण! राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या नावाखाली कागदावर विद्यार्थ्यांचा विकास सर्वांगीण होईल; प्रत्यक्षात शिक्षकांच्या नोंदी, पालकांच्या अपेक्षा आणि प्रगतीपत्रकाचे रकाने मात्र वाढतील. उद्या विद्यार्थ्यांनी हसले किती, धावले किती आणि मित्राला किती वेळा मदत केली, याचेही गुण मिळाले तर नवल नाही. शेवटी शिक्षण कमी आणि गुणांकनाचा पसारा अधिक, अशीच स्थिती होऊ, नये म्हणजे मिळवली!

मिकींची घरवापसी!

माजी मंत्री मिकी पाशेको हे मागचे कित्येक दिवस आपण विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार, असे सांगत होते; पण कुठल्या पक्षाच्या उमेदवारीवर ते लढणार, ते त्यांनी गुपित ठेवले होते. मागच्या निवडणुकीत त्यांना काँग्रेस पक्षाने उमेदवारी देण्याचे आश्वासन देत आपल्या पक्षात सामील करून घेतले होते; पण शेवटच्या क्षणी काँग्रेसने त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. त्यामुळे आता या निवडणुकीत ते काय करणार, याची सर्वांना उत्सुकता लागलेली असताना काल त्यांनी आपल्या पूर्वीच्या गोवा विकास पार्टी या पक्षात प्रवेश केल्याचे जाहीर केले. वास्तविक एकेकाळी या गोवा विकास पार्टीचे गोव्यात दोन आमदार निवडून आले होते; पण पाशेको यांनी पक्षाचा राजीनामा दिल्यावर हा पक्षही विजनवासात गेला. मात्र, त्यांच्या कालच्या घरवापसीमुळे या पक्षाचे नाव पुन्हा झळकले. लिंडन मोन्तेरो हेही कधी काळी या पक्षाचे पदाधिकारी होते. आता त्यांनाही निवडणूक लढवण्याचे वेध लागले आहेत. लिंडनबाबही या आपल्या जुन्या पक्षाचा आधार तर घेणार नाहीत ना?

फळभाजी विक्रेत्यांबद्दल सहानुभूती

महिला फळभाजी विक्रेत्या डोंगराळ भागातून मडगावात येऊन स्वत: पिकवलेली फळे व भाज्या विकतात. त्यांच्यामुळे गोव्यात कृषी क्षेत्र तग धरून आहे. त्यांना संरक्षण देणे व त्यांच्या समस्या सोडविणे हे चांगल्या प्रशासनाचे संकेत आहेत, असे मंत्री दिगंबर कामत सांगतात. जर या महिलांच्या समस्या सोडवू शकलो नाही तर आपण मंत्री होऊन फायदा काय? असा प्रश्नही ते करतात. गेल्या कित्येक वर्षांपासून या महिला मडगावात रस्त्याच्या बाजूला बसतात. मात्र, कित्येक वर्षांपासून त्यांना आमदारांनी आश्वासन देऊनही शेड बांधून देऊ शकले नाहीत. आता परत त्यांनी शेड बांधून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. बघूया, यावेळी तरी ते आश्वासन पूर्ण करतात की नाही, यावरून लोकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, विक्रेत्यांबद्दल दिगंबरबाबांना सहानुभूती आहे, हे त्यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट होत आहे, हे नक्की.

फोंड्याला वाली कोण?

फोंडा आणि परिसरात डेंग्यू हातपाय पसरू लागला आहे. अद्याप तो आटोक्यात आणण्यासाठीची उपाययोजना दृष्टिपथात नाही. स्थानिक याचा सरळ संबंध फोंड्याला आमदार नसण्याची लावत आहेत. दाद तरी कोणाकडे मागावी, असा प्रश्न त्यांना पडत आहे. निवडणूक जवळ आल्यावर सारेचजण फोंड्यात फिरतील; पण सध्या डेंग्यूपासून वाचवण्यासाठी कोणाला सवडच नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे फोंड्याला यासाठी तरी आमदार हवा होता, अशी चर्चा स्थानिक पातळीवर सुरू आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते सुसाट

म्हापसा मतदारसंघात आगामी विधानसभेसाठी भाजपची उमेदवारी आपल्यालाच मिळणार, असा ठाम विश्वास सध्या सामाजिक कार्यकर्ते मयूर सावकार बाळगून आहेत. याच अनुषंगाने त्यांनी मतदारांच्या गाठीभेटींना जोरदार सुरवात केली आहे. इतकेच नव्हे, तर आपणच म्हापशात भाजपचा मुख्य चेहरा आणि भावी उमेदवार आहे, असा माहोल तयार करण्यासही त्यांनी सुरवात केली आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या आणि ‘हर घर तिरंगा’ मोहिमेच्या निमित्ताने सावकार यांनी मोठे बॅनर्स झळकवले आहेत. विशेष म्हणजे, या बॅनर्सवर स्वतःसोबत पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांची छायाचित्रे झळकल्याने हा चर्चेचा आणि कुतूहलाचा विषय बनला आहे. सावकार यांची ही दिवसेंदिवस वाढणारी ‘बॅनरबाजी’ सध्या विद्यमान आमदारांच्या गोटात चांगलीच अस्वस्थता निर्माण करत आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत सावकार हे भाजपची अधिकृत उमेदवारी पदरात पाडून विद्यमान आमदारांना ‘चेकमेट’ देणार की काय? अशी जोरदार चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.

आधी योजना मग परवाने

झुआरी पुलावर २७० कोटींचे निरीक्षण मनोरे उभारायचे; पण आधी पर्यावरणाची परवानगी! म्हणजे मनोरे उभारण्याआधी निसर्गाची ‘मान्यता’ घ्यायची आणि त्यासाठी प्रत्यक्ष जागा पाहायची. पर्यावरण आघात मूल्यांकन समिती आता स्थळपाहणी करणार आहे. पुलावरून वाहतूक सुरळीत चालली की नाही, यापेक्षा वरून दृश्य कसे दिसेल याचीच उत्सुकता अधिक वाटावी, अशी ही योजना आहे. पर्यावरणाचे संभाव्य परिणाम तपासले जातील; म्हणजे आधी मनोऱ्यांचे स्वप्न, मग पर्यावरणाचा विचार; विकासाची गाडी नेहमीप्रमाणे उलट दिशेनेच धावतेय की काय!

मुख्यमंत्र्यांची कर्तव्यकठोरता

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या कृतीतून प्रशासनातील संवेदनशीलतेचा प्रत्यय पुन्हा आला. पणजीच्या कदंब बसस्थानकावर एका ज्येष्ठ फूलविक्रेत्या महिलेचा दुकान परवाना नूतनीकरणाचा प्रश्न कार्यालयीन दिरंगाईत अडकला असताना मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः तिची व्यथा ऐकून घेतली आणि अधिकाऱ्यांना तातडीने परवाना नूतनीकरणाचे निर्देश दिले. इतकेच नव्हे, तर परवानाही तिच्या हातात सुपुर्द करण्याची व्यवस्था केली. सामान्य नागरिकाचा छोटासा प्रश्नही सरकारसाठी महत्त्वाचा आहे, हा संदेश या प्रसंगातून मिळतो. फुलांच्या व्यवसायात उदरनिर्वाह करणाऱ्या या महिलेच्या चेहऱ्यावर उमटलेले समाधान हेच या तत्परतेचे खरे प्रमाण म्हणावे लागेल.

फोंड्याची उमेदवारी?

विधानसभा निवडणूक जवळ येत चालली आहे. त्यातल्या त्यात फोंड्याची भाजपची उमेदवारी कुणाला, यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. यावेळेला रितेश नाईक की अपूर्व दळवी अशी टक्कर होण्याची शक्यता असून बहुजन समाजाचा ज्याला पाठिंबा असेल त्यालाच भाजप उमेदवारी देईल, असे चित्र सध्या तरी दिसत आहे. गेल्या वेळेला रितेश नाईक यांना भाजपची उमेदवारी दिल्यानंतर त्यांना लाभलेला प्रतिसाद आणि पाठिंबा अभूतपूर्व असाच होता. त्यामुळे तो करिष्मा निवडणुकीपर्यंत चालू शकतो, असे भाजपच्या एका गटाचे मत आहे, तर दुसऱ्या गटाचा अपूर्व दळवी यांचीही समर्थक मंडळी जास्त असल्याने त्यांनाही उमेदवारीसाठी जमेस धरावे, असा मतप्रवाह आहे, त्यामुळे रितेश की अपूर्व अशी रस्सीखेच यावेळेला फोंड्यात दिसेल, हे स्पष्ट आहे. मात्र, एवढे करूनही कुणाला एकाला तिकीट दिल्यानंतर बंडाळी झाली नाही, म्हणजे मिळवले.

बेकायदा फोटोग्राफर

पर्यटनाचा चेहरा उजळवण्यासाठी सरकारने समुद्रकिनाऱ्यांवरील बेकायदा छायाचित्रकार, दलाल आणि अनधिकृत व्यावसायिकांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. जुन्या छायाचित्रण परवानग्यांची मुदत ३१ मार्चलाच संपली, तरी समुद्रकिनाऱ्यावर कॅमेरे मात्र अजूनही ‘मुदतवाढीच्या आशेवर’ फिरताना दिसत आहेत. स्थानिकांसाठी असलेली स्वयंरोजगाराची योजना आता किऑस्क, पोलिस पडताळणी आणि ओळखपत्रांच्या फेऱ्यात अडकणार आहे. म्हणजे पर्यटक फोटो काढेपर्यंत नियमांची रांग वाढणार आणि बेकायदा धंदेवाल्यांना सरकारचा कॅमेरा आधी दिसणार की ग्राहकाचा, हा प्रश्नच!

बेपत्ता मुलांचा प्रश्न गंभीर!

गोव्यात २०२० ते २०२४ या पाच वर्षांत २५६ हून अधिक मुले बेपत्ता झाल्याची अधिकृत आकडेवारी समोर आली आहे. ही संख्या केवळ कागदावरची आकडेवारी म्हणून पाहून चालणार नाही. प्रत्येक आकड्यामागे एका कुटुंबाची चिंता आणि एका मुलाचे भवितव्य आहे. राज्यात दोन मानव तस्करीविरोधी पथके आहेत; पण एवढ्या मोठ्या आव्हानासाठी ती पुरेशी आहेत का, हा प्रश्न आता विचारायलाच हवा. पथकांची संख्या, मनुष्यबळ, तातडीची तपास यंत्रणा, सायबर देखरेख आणि बाल संरक्षण यंत्रणांमधील समन्वय वाढवणे गरजेचे आहे. याकडे राजकीय खेळात रमलेल्या कोणाचे लक्ष तरी आहे का?

‘टोल’चा धसका

पत्रादेवी येथे टोलनाका कधीही सुरू होऊ शकतो. पेडण्यातील लोक वरचेवर बांदा येथे जात असल्याने त्यांच्या खिशाला या टोलनाक्याचा फटका बसण्याच्या शक्यतेने ‘आपल्या गावातच जायचे, तरी टोल कशाला?’ असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे ‘जीए-११’ क्रमांकाच्या वाहनांना टोलमाफी द्यावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. सिंधुदुर्गातील जनतेला सिंधुर्गात टोलमाफी मिळत असेल तर पेडणेवासीयांना का नाही? असा सवाल चर्चेत आहे.

वलयच पडेल महाग?

कानातले सोनेच कान खायला लागले तर त्याचा दोष देणार कोणाला? कधी-कधी आपली ताकदच आपली कमजोरी बनू शकते. समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांचे वलय व त्यांची वाढती लोकप्रियताच त्यांच्या राजकीय प्रवासाला बाधा आणत असल्याची चर्चा सुभाष समर्थकांत चालली आहे. भाजपात एकाधिकारशाही असून काही ठरावीक नेते दुसऱ्या नेत्याला आपल्यापेक्षा वरचढ व्हायला देत नाहीत, अशी चर्चा भाजपच्या गोटात सुरू झाली आहे. राष्ट्रीय स्तरावर भाजपचे अनेक नेते अचानक कसे गायब झाले याची चर्चा भाजप कार्यकर्त्यांत आहे. सुभाष फळदेसाई यांना एका हिंदू पीठाधीशाने जाहीरपणे ‘हिंदू सम्राट’ असे संबोधल्यामुळे व सुभाष फळदेसाई यांच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल असलेल्या श्रद्धेमुळे सुभाष हिंदू मतदारांत लोकप्रिय बनले होते म्हणून त्यांचे पंख छाटण्यात आले की काय? सुभाष फळदेसाई यांना राजकारणातून संपवण्याचे षड्‌यंत्र चालले आहे की काय? सुभाष भाजपच्या काही नेत्यांना आव्हान वाटत आहेत की काय? अशी चर्चा भाजपच्या कार्यकर्त्यांत सुरू झाली आहे. आता खरे-खोटे भाजपची कोअर टीमच जाणो!