

विरोधक शोधा, बक्षीस जिंका!
निवडणुकांचे वारे हळूहळू वाहू लागले आहेत. सरकारवर टीका करण्यासाठी मुद्यांची कमतरता नाही, लोकांच्या समस्यांचीही रांग लांबच लांब आहे; पण विरोधक मात्र कुठेतरी शांत ध्यानधारणेत बसल्यासारखे दिसत आहेत, अशी चर्चा सध्या गावागावांत रंगू लागली आहे. सामान्यतः विरोधकांनी सरकारला प्रश्न विचारायचे असतात; पण आता परिस्थिती अशी आली आहे की, विरोधकांनी नेमके कोणते प्रश्न विचारावेत याची यादीच जनतेनेच त्यांना द्यावी! काहीजण तर गमतीने म्हणतात की, सरकारपेक्षा विरोधकांचा शोध घेण्यासाठीच स्वतंत्र मोहीम काढावी लागेल. जनतेच्या समस्या, वाढती बिले, रस्ते, पाणी, रोजगार अशा अनेक विषयांवर चर्चा सुरू असताना विरोधकांची भूमिका मात्र ‘योग्य वेळ आल्यावर पाहू’ अशा पद्धतीची असल्याचे लोकांना वाटू लागले आहे. त्यामुळे सरकारविरोधातील नाराजी असली तरी त्या नाराजीला राजकीय दिशा कोण देणार, हा प्रश्न मतदारांना पडू लागला आहे. त्याच्या उत्तराच्या प्रतीक्षेत लोक आहेत.
विश्वजीत असे का म्हणाले?
आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी गुरुवारी दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळात केमोथेरपी युनिट कार्यान्वित केले. पुढील सहा महिन्यांत लोकांच्या आरोग्यविषयक मागण्या पूर्ण करण्याचा आपला प्रयत्न असेल, असे सांगतानाच ते म्हणाले की, मंत्री येतील व जातील. सरकारे येतील, सरकारे बदलतील; पण आपल्या मागे जो कोण हे खाते सांभाळेल त्याला त्रास होता कामा नये. आरोग्यविषयक प्रणाली व यंत्रणा अस्तित्वात असली पाहिजे. नंतर त्यांनी लगेच पुस्ती जोडली की आपण इतक्या लवकर कुठेही जाणार नाही; पण हे सर्व बोलण्याची खरंच गरज होती का? निवडणुका केवळ सहा ते सात महिन्यांवर येऊन ठेपल्याने आपल्या मागे जो कोण येईल? या बोलण्याने लोकांच्या मनात भलतेसलते प्रश्न डोकावले तर त्यात नवल ते काय!
आधी थ्री-फेज की वाढीव बिल?
राज्यात अनेकांच्या घरात यावेळी वीज बिल पाहून दिवेच गेले, अशी चर्चा आहे. बिल वाढून आल्यावर ग्राहकांनी विभागाकडे धाव घेतली, तर विभागाने शांतपणे सांगितले, ‘हा दंड आहे.’ आता दंड कशाचा? तर थ्री-फेज कनेक्शन न घेतल्याचा. त्यामुळे अनेकांनी गुरुवारी विभागाच्या कार्यालयात जाऊन वाढीव बिल माफ करण्याची विनंती केली. विशेष म्हणजे, एकीकडे ‘थ्री-फेज घ्या, नाहीतर बिल वाढेल,’ असा सल्ला दिला जात आहे, तर दुसरीकडे ज्यांनी वेळेत अर्ज केले आहेत त्यांनाच थ्री-फेज जोडणीची वाट पाहत महिने उलटत आहेत. त्यामुळे काही ग्राहक आता गमतीने विचारू लागले आहेत की, ‘आधी थ्री-फेज मिळणार की पुढचे वाढीव बिल येणार?’ आता प्रश्न असा आहे की, थ्री-फेज न घेतल्याचा दंड भरायचा? की थ्री-फेज मिळण्याची वाट बघायची? कारण अर्ज केलेल्यांना जोडणी नाही आणि जोडणी नसलेल्यांना वाढीव बिल आहे.
पूल पाहिजे; पण ‘एनओसी’ देणार नाही!
सांगे मतदारसंघात बणकल या भागात मजबूत असा पूल नसल्याने गावच्या लाेकांना पावसाळ्यात त्रास होतो, अशा आशयाचे वृत्त यापूर्वी प्रसिद्ध झाले होते. या भागाला दक्षिण गोव्याचे खासदार विरियातो फर्नांडिस यांनी भेट दिली होती आणि पावसात लाकडी पट्ट्यांच्या पुलावरून लोकांना जीव मुठीत घेऊन चालावे लागते, असा दावा त्यांनी केला होता. या लाकडी पुलाचा फोटोही त्यांनी प्रसिद्ध केला होता आणि हा पूल व्हावा यासाठी आपण प्रयत्न करणार, असेही आश्वासन दिले होते. मात्र, यासंदर्भात खोलात जाऊन चौकशी केली असता, हा पूल न होण्यामागे पूल हवा म्हणून जो जमीनमालक मागणी करत आहे तो स्वत:च हा पूल बांधण्यासाठी आपली ‘एनओसी’ देत नाही. ही ‘एनओसी’ मिळावी यासाठी स्थानिक आमदार सुभाष फळदेसाई यांनी त्या मालकाकडे बोलणीही केली होती; पण मालकाने ही ‘एनओसी’ दिली नाही. ज्याला पूल हवा तोच स्वत: हा पूल बांधण्यासाठी ‘एनओसी’ देत नाही तर हा पूल बांधणार तरी कसा? असा प्रश्न आता निर्माण झाल्यास त्याला त्या मालकाकडून उत्तर काय बरे मिळेल?
धाकूंचा पलायनवाद!
गोव्यातील ‘एसटीं’ना आरक्षण देण्यासंदर्भात आता उलटसुलट चर्चा सुरू असून याप्रकरणी काही प्रतिक्रियाही प्रदर्शित होत आहेत. एकाबाजूने गोव्यातील ‘एसटीं’ना आरक्षण भाजपमुळेच मिळणार, असा दावा भाजप कार्यकर्त्यांकडून केला जात असताना विरोधक मात्र मागची १२ वर्षे गोव्यात भाजपचे सरकार असतानाही हे आरक्षण मिळण्यास का उशिर झाला, असा सवाल करीत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर काल एका वृत्तवाहिनीने चर्चा आयोजित केली होती आणि त्यात भाजपचे प्रतिनिधी म्हणून धाकू मडकईकर यांना आमंत्रित केले होते. मात्र, उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना मडकईकर हे समर्पक उत्तरे देऊ शकले नाहीत आणि मला रेंज मिळत नाही आणि आणखी एका कामासाठी मला दुसरीकडे जायचे आहे असे सांगून त्यांनी या चर्चेतून काढता पाय घेतला. यामुळे आता भाजपातच तो चर्चेचा विषय बनला आहे. धाकू हे काँग्रेसमधून भाजपात सामील झाले आहेत. त्यामुळे कदाचित याप्रकरणी भाजपने नेमके काय केले, याची पुरेशी माहिती नसल्यामुळेच त्यांनी हा पवित्रा घेतला का? असा सवालही आता व्यक्त केला जात आहे.
गेले उत्पल कुणीकडे?
पणजीतील जनतेने उत्पल पर्रीकरांना पहिल्याच निवडणुकीत बाबूश मोन्सेरात यांच्याविरोधात अवघ्या शेकडो मतांनी मागे ठेवले; परंतु ते हरूनही जिंकले होते. अपक्ष लढूनही मोन्सेरातना घाम फोडला होता. महानगरपालिकेच्या निवडणुकीतील काही प्रमाणात समीकरण चुकले; परंतु त्यांना उत्पल पर्रीकर म्हणून पडणारी पणजीकरांची एकगठ्ठा मते आहेत, या फॅक्टरला गृहीत धरता येत नाही. असे असतानादेखील उत्पल पर्रीकर पणजीकरांचे प्रश्न घेऊन रस्त्यावर उतरताना, प्रशासनाला प्रश्न विचारताना सोडा कोणत्याही कार्यक्रमांमध्येदेखील दिसत नसल्याने उत्पल नेमके गेले कुणीकडे? असा प्रश्न पणजीकरांना पडला आहे. शेवटी जो घाम गाळणार त्याच्याच गळ्यात विजयाची माळ पडणार एवढे नक्की!
महापौरांचे कौतुक!
रेल्वे राज्यमंत्री व्ही. सोमन्ना यांनी गुरुवारी गोवा दौऱ्यात स्वच्छता मोहीम आणि वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम केला. तत्पूर्वी त्यांनी मनोहर पर्रीकर समाधीस्थळावर जाऊन श्रद्धांजली अर्पण केली. ताळगावातील स्वच्छता मोहिमेदरम्यान महापौर रोहित मोन्सेरात यांच्याकडून पणजी महानगरपालिकेच्या स्वच्छता कामाची माहिती जाणून घेतली. यावेळी त्यांनी महापौरांचे कौतुकही केले. महापौरांचा शहरात स्वच्छता राखण्यावरच मुख्य भर असायला हवा, असे ते म्हणाले. सुमारे २०० ते ३०० स्वच्छता कर्मचारी सकाळी ६ वाजल्यापासूनच कामाला सुरवात करतात आणि पणजीतील कचरा साचण्याची शक्यता असलेल्या प्रमुख ठिकाणांची स्वच्छता करतात, असे महापौरांनी सांगितले. महापौर रोहित यांना केंद्रीय राज्यमंत्र्यांसमवेत काही वेळ घालवता आल्याने हा अनुभव नक्कीच त्यांच्यासाठी काही शिकण्यासारखा असू शकतो.
अनेकजण बेरोजगार, गमावली नोकरी!
राज्य कर्मचारी भरती आयोगामार्फत नोकरभरती केल्यामुळे अनेक बेरोजगारांना त्याचा फायदा व्हायला लागला आहे. मात्र, या आयोगामुळे अनेकांना हाती असलेला रोजगार व नोकरी गमवावीही लागली आहे. हल्लीच सरकारी माध्यमिक शाळेत शिक्षक भरती करण्यासाठी कर्मचारी भरती आयोगाने परीक्षा घेतल्या होत्या. काही सरकारी माध्यमिक शाळांत गेल्या सात-आठ वर्षांपासून तासिका पद्धतीवर काम करणारे व आपल्या विषयात सतत शंभर टक्के निकाल आणणारे काही शिक्षक कर्मचारी भरती आयोगाच्या परीक्षेत गुणवत्ता यादीत न आल्यामुळे त्यांना नोकरी मिळाली नाही आणि असलेली हातची नोकरी गेल्याने ते बेरोजगार बनले. आता याला नशीब म्हणणार नाही तर काय म्हणणार?
राजभाषा खात्याचा ‘पांढरा हत्ती’
सरकारी हत्ती पांढरेच असतात. खाती वेगळी, वृत्ती एकच. उत्पादकता अत्यल्प. राजभाषा संचालनालय हा असाच हत्ती. उपसंचालक निवृत्त. एका अधिकाऱ्याची तैनाती दुसऱ्या एका खात्यात. एक अधिकारी दुसऱ्या राज्यात दौऱ्यावर. ‘अंधेर नगरी चौपट राजा’ अशी हिंदी म्हण आहे ती चपखल बसते. खात्याची वेबसाईट बघा. कुणाकुणाला लाखो रुपयांचे पुरस्कार दिले त्यांच्या नावांची यादी तिथे नाही. कोकणी, मराठी अनुवादकांची फौज मोठी; परंतु प्रत्यक्षात ‘टो टो फो’. हे लोक राजपत्र करणार, कधी? सटरफटर कोकणी कार्यक्रमांना निधी पुरवठा करणे हे काही राजभाषा खात्याचे काम नाही. पाईपलाईनमधून किती निधी दिला गेला त्याची एक पत्रिका प्रकाशित करायला हवी. जनतेला कळेल. बजेट भारी आहे; परंतु गळती कुठे होते व फक्त कोकणीकडेच निधी जातो तो पंक्चर बिंदू शोधायला हवा. कार्यतत्परतेची उंची हवी. फक्त जुन्ता हाऊसमधील पाचव्या मजल्याची नव्हे!
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.