Goa News: 28 गुन्ह्यांचे अपराधीकरण झाले रद्द! गोवा राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; तुरुंगवासाऐवजी दंडाची तरतूद

पणजी: राज्यातील विविध कायद्यांमधील किरकोळ स्वरूपाचे गुन्हे ‘किरकोळ अपराध’ या स्वरूपातच ठेवत त्यावरील तुरुंगवासाच्या शिक्षेच्या तरतुदी काढून टाकण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या सुधारणा करताना सुमारे २८ कलमांमधील कारावासाच्या तरतुदी रद्द करून केवळ दंडाची तरतूद ठेवण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत दिली.

मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या ‘जन विश्वास’ सुधारणा प्रक्रियेच्या धर्तीवर गोवा सरकारनेही संबंधित कलमांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा केल्या आहेत. जिथे कारावासाची शिक्षा होती, ती दंडात रूपांतरित करण्यात आली असून काही ठिकाणी किरकोळ बदलही करण्यात आले आहेत.’

ही सुधारणा ‘गोवा जन विश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) विधेयक, २०२५’ अंतर्गत आणण्यात येत आहे. व्यवसाय, उद्योग आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी कायदेशीर पालन प्रक्रिया सोपी करणे, अनावश्यक दंडात्मक कारवाई कमी करणे आणि ‘जगणे सुलभ’ व ‘व्यवसाय सुलभीकरण’ मजबूत करणे हे या विधेयकाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

हे विधेयक केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये केलेल्या व्यापक सुधारांचा राज्यस्तरीय विस्तार म्हणून पाहिले जात आहे. केंद्राने त्या वेळी ४२ केंद्रीय कायद्यांतील १८३ तरतुदींचे अपराधीकरण रद्द केले होते. २०२५ मध्ये लोकसभेत मांडण्यात आलेल्या या विधेयकात विविध केंद्रीय कायद्यांतील ३५५ तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे.

यापैकी २८८ सुधारणा व्यवसाय सुलभतेसाठी, तर ६७ सुधारणा नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारांसाठी आहेत. दंडात्मक सुधारांमध्ये कारावासाऐवजी आर्थिक दंड, प्रथम गुन्ह्यासाठी चेतावणी, पुनरावृत्ती झाल्यास क्रमाने वाढणारा दंड, तसेच न्यायालयीन प्रक्रिया कमी करण्यासाठी नियुक्त अधिकाऱ्यांना थेट दंड लावण्याचा अधिकार यांचा समावेश आहे. दंडांमध्ये दर तीन वर्षांनी स्वयंचलित १० टक्के वाढ राहणार असून यासाठी पुन्हा विधेयकात दुरुस्ती करण्याची गरज भासणार नाही.

भू रुपांतर सनद मिळणार ४५ दिवसांत

आता भू रुपांतर सनद ६० ऐवजी ४५ दिवसांत मिळणार आहे. यासाठी गोवा राज्य भू महसूल संहिता १९६८ मध्ये दुरूस्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. विद्यमान तरतुदीनुसार कलम ३२(३) अंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांना अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ६० दिवसांत निर्णय देणे बंधनकारक होते. आता मंजूर झालेल्या दुरुस्तीप्रमाणे ही मुदत ४५ दिवसांवर कमी करण्यात आली आहे. या बदलासाठी लवकरच अध्यादेश जारी करण्यात येणार आहे.

‘अनुकंपा’ नियुक्तीत अनाथांना प्राधान्य

राज्य मंत्रिमंडळाने अनुकंपा नियुक्ती योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा मंजूर करत सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्या अनाथ मुलांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या या योजनेच्या प्राधान्य यादीत सुमारे ८०० अर्जदार समाविष्ट आहेत. यापूर्वी सरकारने सेवेत असताना निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्राधान्य देण्यासाठी योजना सुधारित केली होती. आता अनाथ मुलांनाही प्राधान्य यादीत अग्रक्रम देऊन त्यांच्या रोजगार संधींचा मार्ग अधिक सुकर करण्यात येणार आहे.