Goa Pedestrian Safety Audit: रस्ता सुरक्षेनंतर आता पादचारी सुरक्षा ऑडिट; जुन्या शिफारशी अपूर्ण, नव्या ऑडिटवर 2.2 कोटी खर्च

पणजी: गोव्यात रस्ते सुरक्षेच्या दृष्टीने नव्याने पादचारी हालचाल ऑडिट करण्यात येणार असताना २०२४ मध्ये पूर्ण झालेल्या व्यापक रस्ता सुरक्षा ऑडिटमधील शिफारशींची अंमलबजावणी अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याचे समोर आले आहे.

रस्त्यांवरील धोके ओळखण्यासाठी शासनाकडून विविध ऑडिट केले जात असले, तरी त्यातील शिफारशी प्रत्यक्ष कामांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी आवश्यक निधी, प्राधान्यक्रम आणि विविध यंत्रणांमधील समन्वय हा मोठा प्रश्न ठरत आहे.

बांधकाम खात्याने हैदराबाद येथील आरवी इंजिनिअरिंग कन्सल्टंट्स या कंपनीला पादचारी हालचाल ऑडिटचे काम दिले असून त्यासाठी सुमारे २.२ कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. या ऑडिटमध्ये रस्त्यांवरील पादचारी मार्गांची सुरक्षितता, सुलभता तपासली जाणार आहे.

पादचारी मार्गाची रुंदी, सलगता, पृष्ठभागाची स्थिती तसेच विद्युत खांब, ट्रान्स्फॉर्मर किंवा अन्य अडथळ्यांमुळे पादचाऱ्यांना निर्माण होणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास केला जाणार आहे. वाहनांमधील संघर्षाची ठिकाणे, वाहतूक सिग्नलची वेळ आणि व्हीलचेअर तसेच लहान मुलांच्या गाड्या वापरणाऱ्या नागरिकांसाठी उपलब्ध सुविधांचाही विचार केला जाणार आहे.

२०२४ मध्ये ५,५६४ किलोमीटर रस्त्यांचे ऑडिट : यापूर्वी गुजरातमधील कॉनशियस इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस या संस्थेने राज्यातील व्यापक रस्ता सुरक्षा ऑडिट केले होते. त्यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग वगळून सुमारे १,१३४ किलोमीटर प्रमुख जिल्हा रस्ते आणि ४,४३० किलोमीटर गावातील रस्ते, म्हणजेच सुमारे ५,५६४ किलोमीटर रस्त्यांचा अभ्यास करण्यात आला.

रस्त्यांची रचना, ओव्हरटेकिंगसाठी उपलब्ध अंतर, वाहन थांबविण्यासाठी लागणारे अंतर, वळणांची स्थिती, वाहतूक चिन्हांची दृश्यमानता व योग्य जागा तसेच गतिरोधकांची रचना आदी बाबींची तपासणी या ऑडिटमध्ये करण्यात आली होती.

दोन कपाटे भरतील एवढ्या शिफारशी: रस्ता सुरक्षा ऑडिटचा अहवाल अत्यंत व्यापक असून त्यातील शिफारशींचे दस्तऐवज दोन कपाटे भरतील एवढे असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले आहे. मात्र, अहवाल तयार होणे आणि त्यातील उपाययोजना प्रत्यक्षात येणे यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे सध्याच्या परिस्थितीत दिसून येते.

असुरक्षित वळण, अपुरी दृश्यमानता, चुकीच्या ठिकाणी किंवा अयोग्य आकाराचे गतिरोधक, अपुरी वाहतूक चिन्हे यांसारख्या त्रुटी ऑडिटमधून स्पष्ट होऊ शकतात. मात्र, केवळ अहवालामुळे रस्त्याची रचना बदलत नाही किंवा धोकादायक चौक सुरक्षित होत नाही. त्यासाठी निधी, तांत्रिक आराखडा, प्रशासकीय मंजुरी आणि संबंधित यंत्रणांमधील समन्वय आवश्यक असतो.

डांबरीकरणावेळी शिफारशींची अंमलबजावणी : पीडब्ल्यूडीने या शिफारशींची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. एखाद्या रस्त्याचे डांबरीकरण किंवा अन्य काम हाती घेताना संबंधित रस्त्याबाबतच्या रस्ता सुरक्षा ऑडिटमधील शिफारशींचा विचार करण्याचे निर्देश अभियंत्यांना देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

या पद्धतीमुळे संपूर्ण ३०० कोटी रुपयांचा निधी एकाचवेळी उपलब्ध करण्याची गरज भासणार नाही. मात्र, त्याचवेळी एखाद्या रस्त्यावरील सुरक्षा उपाययोजना कधी प्रत्यक्षात येतील हे त्या रस्त्याचे अन्य काम कधी हाती घेतले जाते, यावर अवलंबून राहू शकते. सर्वाधिक धोकादायक ठिकाणांना प्रथम प्राधान्य देण्यासाठी स्वतंत्र प्राधान्यक्रम, टप्प्याटप्प्याचा निधी, पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या आणि प्रलंबित शिफारशींची सार्वजनिक माहिती उपलब्ध आहे का, याबाबत स्पष्टता नाही.

आता पादचारी सुरक्षेचा स्वतंत्र अभ्यास

नव्या पादचारी हालचाल ऑडिटमुळे रस्ता सुरक्षेचा केंद्रबिंदू केवळ वाहनांच्या हालचालींपासून पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेकडेही वळणार आहे. रस्ता वाहनांसाठी अभियांत्रिकी निकष पूर्ण करीत असला तरी तो पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित असेलच असे नाही. पादचारी मार्ग असला तरी तो एखाद्या ठिकाणी संपतो, विद्युत खांबामुळे अडथळा निर्माण होतो किंवा खराब पृष्ठभागामुळे वापरण्यायोग्य राहत नाही.

काही ठिकाणी पादचारी क्रॉसिंग असले तरी ते प्रत्यक्ष पादचारी हालचालीच्या ठिकाणाशी सुसंगत नसू शकते. सिग्नलची वेळ आणि रस्ता ओलांडण्याची सुविधा यामध्येही विसंगती असू शकते. व्हीलचेअर वापरणारे नागरिक आणि लहान मुलांच्या गाड्या ढकलणाऱ्या पालकांसाठी पादचारी मार्ग प्रत्यक्षात किती उपयोगी आहे, याचीही तपासणी या ऑडिटमध्ये होणार आहे. त्यामुळे केवळ ‘फुटपाथ आहे की नाही’ यापेक्षा तो सुरक्षित आणि प्रत्यक्ष वापरण्यायोग्य आहे की नाही, याचे मूल्यमापन होणार आहे.

दोन ऑडिटसाठी ६.७ कोटी

रस्ता सुरक्षा ऑडिटसाठी ४.५ कोटी रुपये, तर पादचारी हालचाल ऑडिटसाठी २.२ कोटी रुपये, असा एकूण ६.७ कोटी रुपयांचा सल्लागार खर्च होणार आहे. मोठ्या आणि विविध स्वरूपाच्या रस्ते जाळ्याचा अभ्यास करण्यासाठी अशा ऑडिटची आवश्यकता असली तरी त्यातून मिळालेल्या निष्कर्षांची अंमलबजावणी हा त्याचा खरा परिणाम ठरणार आहे.

पादचारी सुरक्षेशी संबंधित अनेक बाबी पीडब्ल्यूडीपुरत्या मर्यादित नाहीत. रस्ते, पथदिवे, वाहतूक सिग्नल, विद्युत खांब, ट्रान्सफॉर्मर, दिशादर्शक फलक आणि पादचारी सुविधा यासाठी वेगवेगळ्या यंत्रणांची जबाबदारी असू शकते. त्यामुळे एका ठिकाणी पादचारी मार्ग तयार केला तरी त्यामध्ये विद्युत खांबाचा अडथळा राहणे किंवा सिग्नलची वेळ पादचाऱ्यांना अनुकूल नसणे शक्य आहे.

अहवालापासून कृतीपर्यंतचा प्रवास

गोव्यातील रस्ता सुरक्षा व्यवस्थेसमोर आता दोन स्वतंत्र अभ्यासांचे निष्कर्ष एकत्र करून त्यावर कृती आराखडा तयार करण्याचे आव्हान आहे. २०२४ च्या ऑडिटमध्ये राज्यातील हजारो किलोमीटर रस्त्यांवरील सुरक्षा त्रुटींची नोंद झाली आहे. त्यातील सर्व शिफारशी पूर्ण करण्यासाठी सुमारे ३०० कोटी रुपये लागतील, असा अंदाज आहे.

त्याचवेळी पादचारी सुरक्षेच्या विशिष्ट बाबींचा स्वतंत्र अभ्यास सुरू होत आहे. या दोन्ही ऑडिटमधील शिफारशी एकत्र करून धोक्याच्या पातळीनुसार प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, प्रत्येक उपाययोजनेसाठी जबाबदार यंत्रणा ठरवणे, निधीची तरतूद करणे आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याची नोंद ठेवणे आवश्यक ठरणार आहे.

अंमलबजावणीसाठी लागणार ३०० कोटी

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी २०२२ मध्ये राज्यातील वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर रस्ते सुरक्षेचा सविस्तर आढावा घेण्याची सूचना केली होती. त्यानंतर हे ऑडिट करण्यात आले. या अहवालातील शिफारशींची संख्या मोठी असून त्या अंमलात आणण्यासाठी सुमारे ३०० कोटी रुपये लागतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.