Rohan Khaunte: प्रस्तावित जेटी धोरणाचा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी!

Rohan Khaunte: राज्य सरकारच्या पर्यटन विभागाने जाहीर केलेल्या जेटी धोरणाला अधिकारांचा मुद्दा उपस्थित करत बंदर कप्तान खात्याने आक्षेप नोंदवला आहे. यावर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत हा धोरणात्मक निर्णय असून बंदर कप्तान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी हा विषय सर्वप्रथम मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडायला हवा होता, असे निक्षून सांगितले.

यामुळे दोन्ही खात्यांमधला संघर्ष वाढला असून हा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी जाणार, हे मात्र निश्‍चित आहे. पर्यटन विभागाने जेटी पॉलिसी बनवण्याचे काम सुरू केले असून यासाठी 31 ऑक्टोबरपर्यंत नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या.

त्यानुसार अनेक हरकती आणि सूचनाही आल्या आहेत. आता अंतिम मसुदा बनवण्याचे काम सुरू आहे. या दरम्यान पर्यटन खाते आपल्या अधिकारांवरच गदा आणण्याचा आक्षेप नोंदवत बंदर कप्तान खात्याने या जेटी धोरणाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

बंदर खात्याचे कॅप्टन जेम्स ब्रागांझा म्हणाले, की प्रामुख्याने पर्यटनाशी संबंधित येणारी जहाजे पर्यटन खात्याकडून व्यवसाय किंवा ये-जा संबंधित ना हरकत दाखला मिळवतात. तो मिळवण्यास बंदर कप्तानचा कसल्याही प्रकारचा आक्षेप किंवा विरोध नाही.

मात्र, जहाजे, बोटी बांधणी किंवा वेगवेगळ्या बोटी आणि जहाजांची तपासणी करणे, सुरक्षेच्या संबंधीची काळजी घेणे, यासंबंधीचे काम हे बंदर कप्तानकडे आंतरदेशीय जलमार्ग कायद्यानुसार येते. याशिवाय यासंबंधीची कोणत्याही प्रकारची क्षमता व यंत्रणा पर्यटन विभागाकडे नाही.

पर्यटन विभागाने त्यांच्या क्षेत्रात काम करावे आणि आम्ही आमच्या क्षेत्रात काम करावे. नवे धोरण ठरवताना बंदर कप्तानच्या कार्यक्षेत्र आणि अधिकाऱ्यांवर कोणत्याच प्रकारच्या मर्यादा व बंधने येऊ नयेत. पर्यटन विभागाला जीएसटी संबंधीचे तपासणी करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, त्यांनी तो करावा.

मतभेद उघड, पाटकर यांची टीका

राज्य सरकारात सर्व काही आलबेल असल्याचा भाजपचा दिखावा आता उघड झाला आहे. यापूर्वीच्या सरकारातील काही मंत्र्यांमधील वाद चव्हाट्यावर आला होता. अगोदरच नदी परिवहन खात्याचे मंत्री आणि बंदर कप्तान खातेप्रमुखांतील ‘तु तू-मै मै’ दिसून आली आहे. आता बंदर कप्तान खाते आणि पर्यटन खात्यात जुंपली आहे.

यावरून सरकारमध्ये अजिबात ताळमेळ नाही. कोणत्या खात्याचा मंत्री कोणाच्याही खात्यात हस्तक्षेप करत असल्याचे दिसते. सरकारवर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे नियंत्रण नसल्याचेच यातून स्पष्ट होते, अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केली.

ही आहेत विरोधाची कारणे

• पर्यटन विभागाने केवळ पर्यटन बोटी जहाजे यांना ना हरकत दाखला द्यावा.

• इतर जहाजांची बांधणी आणि ये-जासंबंधी नियम आणि ठरवण्याचा अधिकार बंदर कप्तानचा आहे.

• बंदर कप्तान हे वैधानिक प्राधिकरण असून त्यांना हे अधिकार आंतरदेशी जलमार्ग कायद्यानुसार प्राप्त झाले आहेत.

• पर्यटन विभागाकडे सुरक्षा, जहाजांची चाचणी, सर्वेक्षण, समुद्र क्षमता यासंबंधी चाचणी करण्याची क्षमता, कौशल्य आणि तंत्रज्ञान नाही.

• पर्यटन विभागाकडे जलवाहतूक, नद्यांसाठी आवश्यक असलेल्या हवामानाचा अभ्यास, नदी प्रवाह, ड्रेजिंग, जलविज्ञान या विषयातील आवश्यक कौशल्य नाही.

"जेटी धोरण बनत असल्यापासून ‘बंदर कप्तान’चे अधिकारी सर्व बैठकांना उपस्थित आहेत. मात्र, आताही काही आक्षेप असल्यास त्यांनी विरोधी पक्ष, बिगर सरकारी संस्थांकडे जाण्यापेक्षा खात्याचे मंत्री या नात्याने हे मुद्दे मुख्यमंत्र्यांकडे सर्वप्रथम मांडावेत. परंतु धोरणात्मक निर्णयाला विरोध म्हणून आपण हा मुद्दा आता मुख्यमंत्र्यांकडे मांडणार असून त्यांच्याकडून कारवाईची अपेक्षा करतो."

- रोहन खंवटे, पर्यटनमंत्री