Goa Mining: खाणग्रस्तांना द्यावा दिलासा! ‘एकवेळची विशेष यंत्रणा’ सुरू करा; राज्यसभेत खासदार तानावडेंची केंद्र सरकारकडे मागणी

पणजी: गोव्यात २०१२ पासून लागू झालेल्या खाणबंदीमुळे प्रभावित झालेल्या हजारो कुटुंबांची आर्थिक स्थिती आणि पत पूर्ववत करण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने विशेष उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी गुरुवारी राज्यसभेतील शून्य प्रहरात केली.

तानावडे म्हणाले की, खाणबंदीमुळे खाणींवर अवलंबून असलेल्या हजारो कामगार, ट्रक व टिपर मालक, बार्ज व्यावसायिक तसेच खाणकामाशी संबंधित यंत्रसामग्रीधारकांचा रोजगार हिरावला गेला. त्यामुळे अनेकांना बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाच परतफेड करता आली नाही. ही परिस्थिती त्यांच्या नियंत्रणाबाहेरची होती आणि त्यामुळेच ते कर्जबाजारी झाले.

या संकटाची दखल घेत गोवा सरकारने वन टाईम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना राबविली. अनेकांनी या योजनेचा लाभ घेऊन आपली कर्जे फेडली. मात्र, कर्जाची परतफेड करूनही त्यांच्या क्रेडिट हिस्ट्री आणि क्रेडिट स्कोअरवरील नकारात्मक नोंदी कायम असल्याने त्यांना नव्याने कर्ज मिळण्यात अडचणी येत आहेत. परिणामी व्यवसाय पुन्हा सुरू करणे किंवा वाहने व यंत्रसामग्री खरेदी करणे कठीण झाले आहे.

‘एकवेळची विशेष यंत्रणा’ सुरू करा!

केंद्र सरकारने अशा कर्जदारांसाठी ‘एकवेळची विशेष यंत्रणा’ सुरू करून त्यांची पत पुनर्स्थापित करावी, अशी मागणी तानावडे यांनी केली. २०१२ मधील खाणबंदीमुळेच कर्ज थकले आणि नंतर ओटीएसद्वारे कर्जफेड केलेल्या कर्जदारांना या योजनेचा लाभ द्यावा. त्यामुळे हजारो खाणग्रस्त कुटुंबांना न्याय मिळेल आणि त्यांना पुन्हा संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध होऊन रोजगार व व्यवसाय उभा करण्यास मदत होईल, असे त्यांनी नमूद केले.