'एमआरएम' गेमचेंजर की नुसताच प्रयोग?

संगीता नाईक

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जानेवारी २०२६ मध्ये जाहीर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत भारतात ५२,९६९ कोटी रुपयांचे आर्थिक सायबर गुन्हे नोंदवले गेले. गोव्यासंदर्भातील ही आकडेवारी उपलब्ध नसली, तरी गोव्यात रोज घडणाऱ्या अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांची संख्या पाहता हा आकडा निश्चितच शेकडो कोटींच्या घरात जाईल. आणखी एक नोंद घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे या सायबर गुन्हेगारांनी लुटलेल्या ५२,९६९ कोटी रुपयांपैकी केवळ १६७ कोटी रुपये, म्हणजे अवघी ०.३२ टक्के रक्कम, संबंधित पीडितांना परत मिळाली.

यापैकी ७,६४७ कोटी रुपये देशभरातील ९४ लाख बँक खात्यांमध्ये गोठवून ठेवण्यात आले आहेत, असे यंत्रणा सांगते. गोठवलेली रक्कम म्हणजे ती ज्या बँक खात्यांचा वापर सायबर गुन्ह्यांसाठी झाला, त्याच खात्यांमध्ये राहते; मात्र संबंधित खातेदाराला त्या पैशांचा वापर करता येत नाही.हे गोठवलेले, त्रिशंकू अवस्थेतील पैसे तरी तक्रारदाराला लवकर मिळावेत, या उद्देशाने १७ जून २०२६ पासून गृह मंत्रालयाने मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल (रक्कम पुनर्स्थापना प्रणाली – एमआरएम) ही नवी यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे.

आर्थिक व्यवहारांसाठी इंटरनेटचा वापर करणारी प्रत्येक व्यक्ती सायबर गुन्हेगारांचे संभाव्य लक्ष्य असते. याचाच अर्थ आपण सारेच जण संभाव्य लक्ष्य आहोत. त्यामुळे आपणा सर्वांनाच काही मूलभूत माहिती असणे आवश्यक आहे. जर कधी तुम्ही सायबर गुन्ह्यांना बळी पडलात, तर सवर्प्रथम तक्रार नोंदवा.

जेवढ्या लवकर तक्रार कराल, तेवढी गुन्हेगाराच्या खात्यात गेलेली रक्कम गोठवण्याची शक्यता वाढते. यासाठी पीडिताच्या खात्यातून पैसे गेल्यानंतरचा साधारण एक तासाचा कालावधी हा ‘गोल्डन पिरियड’ मानला जातो. १९३० या हेल्पलाईनवर कॉल करून, cybercrime.gov.in या पोर्टलवर जाऊन किंवा जवळच्या पोलिस ठाण्यात जाऊनही तक्रार नोंदवता येते.

मात्र मोठ्या रकमेच्या फसवणुकीच्या प्रकरणांत रायबंदर येथील सायबर क्राईम पोलिस ठाण्यात जाऊनच तक्रार करावी लागते. महत्त्वाचे म्हणजे, सर्वच तक्रारी ऑनलाइन नोंदवल्या जातात. त्यानंतर तक्रारदाराला १४ अंकी नोंदणी क्रमांक दिला जातो.

तक्रार नोंद होताच पैशांचा मागोवा घेणारी एक अत्यंत प्रगत स्वयंचलित यंत्रणा कार्यान्वित होते. तक्रारदाराच्या खात्यातून ज्या ज्या खात्यांमध्ये पैसे पोहोचले, त्या प्रत्येक खात्याचा मागोवा घेतला जातो. तेथे पैसे सापडल्यास ते तात्काळ ब्लॉक किंवा गोठवले जातात. मात्र समस्या अशी की, या यंत्रणेवर मात करण्यासाठी गुन्हेगार शक्य तितक्या वेगाने पैसे एका खात्यातून अनेक खात्यांमध्ये हस्तांतरित करतात किंवा तात्काळ काढून घेतात.

तक्रारदाराच्या नशिबाने पैसे खात्यात सापडले आणि ते गोठवले गेले, तरी स्वतःचेच पैसे परत मिळवण्यासाठी त्याला पोलिस तक्रार, एफआयआर, न्यायालयाचा आदेश अशा अनेक मगजमाऱ्या कराव्या लागतात. या प्रक्रियेत थोडीतरी सुसूत्रता यावी, यासाठी हे मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल अथार्त एमआरएम विकसित करण्यात आले आहे.

भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राच्या https://mrm-ncrp.mha.gov.in/public-info या संकेतस्थळावरून ही सुविधा घरबसल्या वापरता येते. १४ अंकी तक्रार नोंदणी क्रमांक, पोलिसांत दिलेली तक्रार किंवा नोंद झालेला एफआयआर, न्यायालयाचा आदेश, स्वतःच्या बँक खात्याची माहिती आदी तपशील तक्रारदाराला एमआरएम पोटर्लवर भरता येतात. ही संपूर्ण प्रक्रिया रेल्वेचे ऑनलाइन तिकिट फसवणूक झालेली आणि बँकेत गोठवलेली रक्कम ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर पीडिताला कोणत्याही एफआयआर किंवा न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय ती परत मिळू शकते.

मात्र, गोठवलेली रक्कम ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, कायदेशीर नियमांनुसार एफआयआर नोंदवून त्याची माहिती ‘एमआरएम’ पोर्टलवर द्यावी लागते. त्याचबरोबर तक्रारदाराला एक ऑनलाइन हमीपत्रही सादर करावे लागते. त्यानंतर हा अर्ज थेट संबंधित तपास अधिकाऱ्याकडे जातो. अधिकारी दोन्ही बाजूंची (आवश्यकतेनुसार संशियत खातेदाराची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारेही) पडताळणी करतात. सर्व कागदपत्रे आणि माहिती योग्य आढळल्यास संबंधित बँक ही रक्कम थेट पीडिताच्या मूळ खात्यात जमा करते.

माझ्या माहितीनुसार गोव्यात असे हजारो सायबर गुन्ह्यांचे पीडित आहेत, ज्यांना तक्रार केल्यानंतर एसएमएस तर आले आहेत; पण लुबाडलेल्या लाखो रुपयांपैकी एक नवा पैसाही परत मिळालेला नाही. एकीकडे सायबर गुन्हेगार न्याय आणि सुव्यवस्था यंत्रणांपेक्षा नेहमीच एक पाऊल पुढे असतात आणिसंगित दुसरीकडे या प्रक्रियेत बँका, पोलिस आणि न्यायालये अशा एरवीच किचकट आणि सामान्य माणसाशी फटकून वागणाऱ्या यंत्रणांचा सहभाग असतो, त्यामुळे अशा प्रकरणात सामन्यासाठी न्याय फक्त एक मृगजळ बनून राहतो.

एमआरएम ही नवी संकल्पना तांत्रिकदृष्ट्या कितीही प्रगत असली, तरी ती सामान्य नागिरकांसाठी खऱ्या अर्थाने दिलासादायक ठरेल की नाही, हे या संपूर्ण व्यवस्थेतील मानवी यंत्रणा अधिक संवेदनशील, उत्तरदायी आणि वेळेवर निर्णय घेणारी बनते का, यावरच अवलंबून असेल. तंत्रज्ञान व्यवस्था उभारू शकते; पण न्याय मिळवून देण्याचे काम शेवटी माणसांनाच करावे लागेल!