खाण कंपन्यांच्या दबावाखाली राज्य सरकार झुकले, लीजधारकांना होणार अटक?

पणजी : खाण महामंडळ व लिजांचा लिलाव करण्याबाबत राज्य सरकार मुळीच गंभीर नाही. त्या संदर्भातील घोषणा हे केवळ थोतांड आहे. भाजप सरकार खाण कंपन्यांच्या दबावाखाली पूर्णपणे झुकले आहे, असा आरोप प्रसिद्ध पर्यावरणवादी क्लॉड आल्वारीस यांनी केला. आज ‘गोमन्तक टीव्ही’च्या ‘सडेतोड नायक’ या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी अनेक गंभीर मुद्द्यांवर भाष्य केले.

राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे सतत उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे यापुढे खाणी सुरू व्हाव्यात म्हणून सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली उपाययोजना करावी यासाठी आम्हाला पुन्हा कोर्टाचे दरवाजे ठोठावे लागू शकतात, असा इशारा क्लॉड व ॲड. नॉर्मा अल्वारिस यांनी दिला आहे.

ते म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) 2018 मध्ये स्पष्ट आदेश देऊनही 88 खाणी लीजधारकांकडून ताब्यात घेण्यास सरकार अक्षम्य कुचराई करत आहे आणि त्यामुळे घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. सरकारने 15 डिसेंबरपर्यंत महामंडळ स्थापन होईल अशी मुदत जाहीर केली होती. परंतू 2018 पासून तीन वर्षे झाली सरकार महामंडळासाठी नियम तयार करू शकले नाही.

कायदा खात्याकडे ही फाईल धुळखात पडली आहे. कायदातज्ज्ञ नॉर्मा अल्वारिस यांच्या मते, सरकारला असे कायदे सहज करता येतात. कारण सरकारकडे महामंडळे चालवण्याचा पुरेपूर अनुभव आहे. परंतु अशाप्रकारे महामंडळे बनावीत याची खाण कंपन्यांना इच्छा नाही. त्या दबावाखाली सरकार झुकले आहे.

88 खाणलीजा ताब्यात न घेता सरकार उत्तर गोव्यातील (goa) पाच लीज क्षेत्रांचा लीलाव करू पाहतेय हा सुद्धा बनाव आहे आणि या लीजेस कुठल्या आहेत ते गोपनीय ठेवण्यात आले आहे. गोवा फाऊंडेशनपासून या लीजांचा उल्लेख लपवला जातो आणि कारण दिले जाते ते आम्ही पुन्हा न्यायालयात जाऊ शकतो, असे मत क्लॉर्ड अल्वारिस यांनी व्यक्त केले आहे.

राज्य सरकारने पडून असलेल्या डंपचा जरी लीलाव केला तरी हजारो कोटी रुपये राज्याला प्राप्त होऊ शकतात. आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराचा प्रश्नही सुटू शकतो. राज्यात एवढे डंप पडून आहेत ते उपसायचे झाले तर पाच वर्षे काम आहे आणि त्यात उच्च दर्जाचे खणिजही सामावलेले आहे. हे डंप सरकारी मालकीचे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने तसा आदेश देऊनही त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात राज्य सरकारला अपयश आले आहे.

10 ते 15 हजार कोटींची रॉयल्टी मिळणार

नॉर्मा म्हणाल्या, महामंडळाच्या स्थापनेतही शेकडो लोकांना रोजगार मिळू शकतो. खाण कंपन्यांमध्ये अनुभवी लोक आहेत. त्यांना सामावून घेतले जाऊ शकते.

क्लॉड अल्वारिस यांच्या मते, 2009 पर्यंत राज्य सरकारला (State Government) केवळ 30 कोटी रुपये खाण कंपन्यांकडून रॉयल्टीपोटी प्राप्त होत असत. परंतु त्यानंतर रॉयल्टीचा रेट केंद्र सरकारने वाढवल्यामुळे राज्याचा महसूल 30 कोटीवरून 950 कोटी इतका वाढला. राज्य सरकारने आज या खाणींचा लिलाव केला तर केवळ रॉयल्टीपोटी 10 ते 15 हजार कोटी वार्षिक प्राप्त होऊ शकतात.

माजी लीजधारकांच्या अटकेची शक्यता

क्लॉड अल्वारिस म्हणाले, महामंडळ (Corporation) स्थापनेत तसेच खाणींच्या लिलावात जर कुणी अडचण आणत असेल तर त्या खाण कंपन्याच आहेत. सरकारला खाणी सुरू करायच्या असतील तर सर्व जुनी येणी वसूल करावी लागतील. प्रसंगी कडक कारवाईचा बडगा उगारावा लागेल.

खाण कंपन्यांनी सिंगापूर तसेच अनेक बेटसदृश्य देशांमध्ये हजारो कोटींचा काळा पैसा लपवला आहे. बेकायदेशीर उत्खनन रॉयल्टीची लपवाछपवी व प्रदूषण (Pollution) यापोटी या कंपन्या सरकारला 1 लाख कोटींहून अधिक निधी दंडापोटी देऊ लागत असून, सरकारला त्यांच्यावर जप्ती आणावी लागेल. प्रसंगी खनिज कायद्यानुसार, बहुतांश माजी लीज धारकांना अटक केली जाऊ शकते.