Mapusa Municipal: म्हापसा पालिकेतील फेरबदलास पूर्णविराम! 'खरी कुजबुज'

Mapusa Municipal: म्हापसा पालिकेतील फेरबदलास पूर्णविराम देण्यासाठी सत्ताधारी मंडळातील नगरसेवक सध्या प्रचंड उत्सुक आहेत. मात्र, संबंधितांना मागील मे महिन्यापासून मुहूर्त सापडत नाही. म्हापसा पालिकेत फेरबदल होणार असल्याची चर्चा गेल्या सात महिन्यांपासून चालू आहे.

अशातच आता म्हणे डिसेंबरात हा बदल होणार व तोही शंभर टक्के! असा सत्ताधाऱ्‍यांचा दावा आहे. सध्या नगराध्यक्षाच्या शर्यतीत दोन नावे चर्चेत आहेत. आता नक्की कोण या पदावर विराजमान होणार की या बदलास आणखी वेळ लागतो हे डिसेंबरमध्ये समजेल!

‘ते’ पोलिस उपनिरीक्षक प्रतीक्षेत!

एका कुजक्या आंब्यामुळे सगळेच आंबे कुजतात ही बोधकथा आपण ऐकली असणार. गोवा पोलिस सेवेत अधिकारी बनण्याचे स्वप्न घेऊन अनेक युवक गेल्या दोन वर्षांपासून तयारी करीत होते.

काही जणांनी पोलिस उपनिरीक्षक बनण्यास तयारीला वेळ मिळावा म्हणून असलेली नोकरी सोडून पोलिस उपनिरीक्षक परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यांच्या श्रमाला यश आले. त्यांना उपनिरीक्षक म्हणून निवडले.

मात्र, काही राजकारण्यांनी पोलिस उपनिरीक्षक भरतीत घोटाळा असल्याचा आरोप केला म्हणून आजही त्या निवडलेल्या उपनिरीक्षकांना नियुक्तिपत्रे मिळत नाही याला काय म्हणावे? त्या बिचाऱ्यांची स्थिती तेल ही गेले तूप ही गेले अशी झाली आहे.

प्रतिमाबाय आहे कुठे?

विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी प्रतिमा कुतिन्हो काँग्रेस सोडून आपमध्ये गेल्या होत्या, तेव्हा आपली राजकीय प्रतिभा पूर्ण करणार अशी आशा अनेकांनी होती, परंतु तसे काहीही झालेले नाही. उलट प्रतिमा राजकीय चित्रातूनच नाहीशी झाली आहे.

निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाल्यानंतर त्या हल्ली दिसत नाहीत. अगोदर काँग्रेसमध्ये असताना जनतेशी निगडित विषयांवर आपल्या आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने आंदोलन करत होत्या. आता प्रतिमा कुठे आहे हा प्रश्‍न नागरिकांना पडला आहे.

मुख्यमंत्री आणि प्रतिक्रिया

आज सरकारद्वारे मोठा गाजावाजा करत सुमारे 1250 युवकांना नियुक्तिपत्रे देण्यात आली. यावेळी पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्यांना यासंबंधी प्रतिक्रिया देण्यास सांगितली. मात्र, मुख्यमंत्री उलटी गुगली टाकत म्हणाले, आज प्रतिक्रिया माझी नव्हे, तर नियुक्तिपत्रे स्वीकारण्यास आलेल्या युवकांच्या घ्या.

त्यांना विचारा की, नोकऱ्यांसाठी कुणाला पैसे दिले आहेत का? यावेळी प्रदेशाध्यक्ष तानावडे यांनीदेखील सुरात सुर मिसळला. पारदर्शकता आणि लोकाभिमुखता मुख्यंत्र्यांच्या बोलण्यातून जाणवत होती. मुख्यमंत्री आज एकदम फॉर्मात होते. कारण 1250 युवकांना नोकऱ्या वाटल्या होत्या. म्हणूनच त्यांनी ‘ना खाऊंगा ना खाने दुंगा’ असा डायलॉग त्यांनी मारला!

‘त्यांना’ निलंबित का केले नाही?

एका पोलिस शिपायाचा कोणी तरी खोटा व्हिडिओ व्हायरल केला म्हणून तत्पर व पारदर्शी डॉ. प्रमोद सावंत सरकारच्या पोलिस अधिकाऱ्याने त्याला निलंबित केले. मात्र, साळ नदीत सांडपाणी व मलनिस्सारण फैलावणाऱ्यांना निलंबित करण्याचे धाडस सरकारात नाही.

खरे म्हणजे ना खाऊंगा व ना खाने दूँगा म्हणणाऱ्यांनी मंत्री काब्राल व मलनिस्सारण प्रकल्प अधिकाऱ्यांना निलंबित का केले नाही. लहान मासळी पकडणे सोपे, मोठे मासे सुटतात मोकाट हा कुठला न्याय?

केवळ समाधानासाठी..!

तरंगत्या कॅसिनोंना सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सहा-सहा महिन्यांनी राज्य सरकार घेतच असते. त्यामुळे आता कॅसिनोंना मुदतवाढ मिळाल्यास फारसे अप्रूप वाटत नसल्याचे काही काँग्रेसच्याच नेत्यांना वाटते.

खोल समुद्रात ते नेण्याचा निर्णय घेतला असता, तर त्यावर प्रतिक्रिया देता आली असती, असेही त्यांना सांगावेसे वाटते. कॅसिनोंना मुदतवाढ देऊन सरकार काहीतरी निर्णय घेतेय, असे सामान्‍यांना वाटत असावे, तर तो फार चुकीचा गैरसमज आहे.

कॅसिनोंमुळे मांडवीच्या पाणी प्रदूषणाची टक्केवारी वाढली आहे, अशी ओरड अगोदरपासून आहे. कोणी काही म्हटले तरी कॅसिनोंमुळे राज्याच्या तिजोरीत बऱ्यापैकी महसूल येतो, हे काही लपून राहिलेले नाही.

सरकारतर्फे दिली जाणारी कॅसिनोंच्या मुक्कामांची मुदतवाढ ही कोणाच्या समाधानासाठी असते हे सर्वांनाच आता समजून चुकले आहे.

मनोऱ्यांचे कोडे

काही केल्या गोव्यात भ्रमणध्वनी मनोऱ्यांना होणारा लोकांचा विरोध कमी होण्याचे नाव घेत नाही. सरकारने त्यावर उपाय म्हणून सरकारी मालमत्तेत ते उभारण्यासाठी नियमात शिथिलता आणली तरी विरोध कमी होत नाही.

खिशात दोन दोन मोबाईल बाळगणारे विरोध करण्यात पुढे असतात ही या प्रकरणातील खासियत. सर्वांचे म्हणणे एकच असते व ते म्हणजे लोकवस्तीत मनोरा नको. कारण तो आरोग्यास अपायकारक असतो.

प्रत्यक्षात ती बाब कुठेच सिध्द झालेली नाही की लोकांचा हा गैरसमज दूर करण्याचे प्रयत्न कोणीच करत नाही. हीच तर लोकशाहीची शोकांतिका आहे.

फुकटात सांडपाणी निचरा जोडण्या

मडगावातील सायपे तळ्यात येणारे सांडपाणी रोखण्याच्या प्रयत्नात तेथील आझादनगरीतील घरे तथा झोपड्यांना फुकटात सांडपाणी निचरा जोडण्या पुरविण्याचा प्रस्ताव म्हणजे निव्वळ राजकीय तुष्टीकरण असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.

ही सुविधा केवळ एका वसाहतीपुरती का? त्याऐवजी अद्याप या जोडण्या न घेतलेल्या मडगावातील घरे व व्यापारी आस्थापने यांना अशा जोडण्या दिल्या, तर साळ नदीत घाण जाण्याचे तरी बंद होईल असे बाणावलीकार म्हणू लागले आहेत.