GIDC Fund: औद्योगिक वसाहतींसाठी मोठी घोषणा! महामंडळाकडून 100 कोटी मंजूर; रस्ते, जलपुरवठा विकासावर भर

Goa government allocates funds for industrial infrastructure

पणजी: गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या आजच्या बैठकीत राज्यातील औद्योगिक वसाहतींच्या पायाभूत सुविधांसाठी १०० कोटींपेक्षा अधिक निधी मंजूर करण्यात आला.

यावर्षी आयडीसीचा मुख्य भर औद्योगिक वसाहतींतील पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर असेल. त्यात खड्डेमुक्त रस्ते आणि जलपुरवठा प्रणालीचे आधुनिकीकरण यावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे, अशी माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी बैठकीनंतर दिली.

आयडीसीच्या संचालक मंडळाची ३९४ व्या बैठकीत औद्योगिक पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी धोरणात्मक पावले टाकण्याचे ठरवण्यात आले. बैठकीला उद्योगमंत्री मॉविन गुदिन्हो, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रविमल अभिषेक, गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो, गोवा लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध धेंपो, संचालक संदीप सूद, साविओ कुरैय्या आणि काल्स्टर्न आल्मेदा उपस्थित होते.

महामंडळातून मिळालेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत राज्यातील औद्योगिक वसाहतींच्या पायाभूत सुविधांसाठी १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी मंजूर करण्यात आला. हा निर्णय राज्यातील औद्योगिक वाढ आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या गुंतवणुकीमुळे गोव्याच्या औद्योगिक क्षेत्राला भक्कम आधार मिळेल.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाला चालना देण्यासाठी आयडीसी आणि वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम यांच्या संयुक्त विद्यमाने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग यांच्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) यावर विशेष कार्यशाळा आयोजित केली जाणार आहे.

या उपक्रमामुळे स्थानिक उद्योगांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन उत्पादनक्षमता वाढवता येईल तसेच जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मकता मिळवता येईल.

वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत घनकचरा व्यवस्थापन सेवा सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय पर्यावरणपूरक औद्योगिक पद्धतींना चालना देण्याच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल आहे आणि इतर औद्योगिक वसाहतींसाठी एक आदर्श ठरेल अशी माहिती महामंडळाने दिली आहे.

औद्योगिक डिजिटल प्रशासन सुधारणेसाठी ‘ओपन’!

औद्योगिक डिजिटल प्रशासन सुधारण्याच्या दृष्टीने ‘ओपन’ म्हणजेच ऑनलाईन प्लाटफॉर्म फॉर एन्टरप्रायज नेटवर्क वर १ हजार हून अधिक उद्योग समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे औद्योगिक प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होईल आणि गोवा डिजिटलदृष्ट्या प्रगत औद्योगिक केंद्र म्हणून विकसित होईल अशी माहिती या बैठकीत देण्यात आली.