गोव्यात आयआयटी प्रकल्पाचा विषय गेल्या कित्येक वर्षापासून सुरू आहे. ज्या ठिकाणी या प्रकल्पासाठी जागा पाहिली जाते तेथे लोकांकडून विरोध होतो अशी स्थिती आहे. सध्या हा प्रकल्प सांगे येथे नेण्यास स्थानिक आमदार व मंत्री सुभाष फळदेसाई राजी आहेत. तेथील काही ठरावीक लोकांकडून विरोध होत आहे. त्यामुळे सभापती व काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर यांनी काणकोणमध्ये आयआयटी प्रकल्प उभारल्यास त्याला तयारी दर्शविली आहे. हा प्रकल्प स्थानिकांना नको आहे. मात्र, सांगे व काणकोण मतदारसंघातील आमदार पुढाकार घेत उत्साही आहेत. आयआयटी प्रकल्प हा सांगे की काणकोण हे त्या त्या आमदाराकडून लोकांची कशाप्रकारे समज काढण्यात यशस्वी ठरतात यावर अवलंबून आहे. या प्रकल्पामुळे तेथील साधनसुविधांवर परिणाम होईल, या भीतीने काही नागरिक त्याला विरोध करत आहेत. लोकांना आयआयटी प्रकल्प हवा. मात्र, आपल्या गावात नको अशी भूमिका आहे. आयआयटी झाल्यास याचा फायदा भावी पिढीलाच होणार हे त्यांना माहीत आहे, तरीही विरोध होतो आहे. ∙∙∙
राज्यात टॅक्सीचा विषय पेटला आहे. स्थानिकांना टॅक्सीचालकांना ॲप आधारित टॅक्सी नकोय, त्यांना पारंपरिक पद्धतीने हा व्यवसाय चालवायचा आहे, परंतु या स्पर्धेच्या युगात व्यवसायासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर जर कोणी करत नसेल, तर तो मागे पडतो असे सांगत ट्रॅव्हल आणि टुरिझम असोसिएशनने गोव्यात ॲप आधारित टॅक्सीच हवी. मात्र, अनेक राजकारणी मतांसाठी पर्यटनाला हानी ठरणारी भूमिका घेत असल्याचे सांगत आहेत. एकप्रकारे या टॅक्सीचालकांनी मुख्यमंत्री डॉ. सावंतांना देखील आव्हान दिले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात, सर्व राजकीय पक्ष एकत्रित येऊन काही ठोस भूमिका घेतात का याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. ∙∙∙
राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई बहुतेकवेळा केरळमध्येच असतात. त्यामुळे ते गोव्याचे राज्यपाल की केरळचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केरळमध्ये राज्यपालांचे अनेक कार्यक्रम असतात. त्याचा वृत्तांत ते आपल्या फेसबुक पेजवर नियमितपणे देत असतात. राजभवनावर कधीही कोणी राज्यपालांच्या भेटीसाठी वेळ मागितली, तर राज्यपाल केरळमध्ये असल्याचे सांगण्यात येते. केरळमध्ये राज्यपालांना एवढा रस का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यपाल हे मूळचे केरळचे असले, तरी ते गोव्याचे राज्यपाल आहेत. राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील अशा या राज्यात पूर्णवेळ राज्यपालाची गरज आहे. निदान घटनात्मक प्रमुख म्हणून निवेदने देणाऱ्यांना यात लक्ष घालतो असे आश्वासन देण्यापुरते तरी ते गोव्यात असावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ∙∙∙
राज्यातील डोंगरकापणीचा विषय सध्या सर्वत्र गाजत आहे. ९०० प्रकरणे डोंगरकापणीची घडली आहेत, नगरनियोजन मंत्र्यांनी २५ लाख रुपयांचा दंड आकारणीचा कायदा करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. हा कायदा अंमलात येईपर्यंत आणखी किती घटना घडतील हे काही सांगता येत नाही. सध्या मोरजीतील डोंगरकापणीचा विषय वेगळ्याच विषयाने चर्चेत आला आहे. एका बिल्डरने विकत घेतलेल्या जमिनीत राखणदार आहे, त्या राखणदाराच्या दर्शनासाठी जायचे झाल्यास बिल्डरने विकत घेतलेल्या जमिनीतून वाट जाते, परंतु आता ही वाट बिल्डरने अडविली आहे. त्यामुळे गावकरी संतप्त झाले आहेत, त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही आता आपण हा विषय निकाली काढतो असे सांगून भेटण्यास आलेल्या ग्रामस्थांना आश्‍वस्त केले आहे. त्यामुळे आता बिल्डराची समजूत काढण्याची वेळ कोणावर कशी येते हे राखणदारानेच दाखवून दिले आहे नाही का? ∙∙∙
मडगावातील युवा उद्योजक चिराग नायक हे आता मडगावच्‍या अनेक सामाजिक प्रश्नांत लक्ष घालू लागले आहेत. यापूर्वी चिराग यांनी मडगावात पोटनिवडणूक झाल्यास आपण ती लढविणार अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर त्यांनी मडगावातील कित्येक सामाजिक प्रश्नांवर भाष्‍य केले आहे. सध्या नावेलीचा स्‍टेडियम लग्‍न सोहळ्‍याला भाड्याने देण्‍याच्‍या निर्णयावरून वाद निर्माण झालेला असताना चिराग यांनीही हा निर्णय योग्‍य नव्हे आणि तो बदलण्‍यासाठी आपण क्रीडा मंत्र्यांकडे बोलणार असा संदेश व्‍हायरल केला होता. मात्र, हा संदेश त्यांनी गोव्‍यातून नव्हे, तर चक्क युरोपातून दिला. चिराग सध्या युरोपातील एलब्रस पर्वतराजीत ट्रॅकींगचा आनंद लुटत आहेत. मात्र, युरोपमध्‍ये असलो तरी मडगावातील विषयाकडे आपले लक्ष आहेच असे तर त्यांना सांगायचे नसेल ना? ∙∙∙
गोमंतक भंडारी समाजाच्या मध्यवर्ती समितीची बैठक रविवारी पणजीत बोलवण्यात आल्याने सध्याची समिती मुदतवाढ घेणार का अशी चर्चा सुरू झाली आहे. फोंडा येथे सध्याच्या समितीविरोधातील स्नेहमेळावा यशस्वी झाल्यानंतर या समितीविरोधकांना चेव आला आहे. त्यांनी रविवारी पणजीत बैठक घेतली जात असताना आपण काय करावे याचा विचार चालवला आहे. समिती कायदेशीरदृष्ट्या मुदतवाढ घेणार असेल, तर पुढे काय करावे या शक्यतेवरही विचार करणे सुरू झाले आहे. भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अशोक नाईक यांनी नोव्हेंबरमध्ये समाजाच्या केंद्रीय समितीसाठी निवडणूक घेण्याची याआधी तयारी दर्शवली होती. त्यामुळे ते आता घूमजाव करतात का याकडे समाज घटकांचे बारीक लक्ष आहे. तूर्त रविवारची बैठक होऊ द्या मग पाहू असाही पवित्रा काही जणांनी घेतला आहे. ∙∙∙
एखाद्या बातमीपेक्षा ‘खरी कुजबुज’चा इफेक्ट लवकर होतो असे आम्ही नव्हे, तर सर्वसामान्य लोकच बोलत आहेत. सरकारी यंत्रणाही आता म्हणे ‘खरी कुजबुज’मध्ये जे काय प्रसिध्द होते त्याची त्वरित दखल घेऊन पावले उचलते असेही सांगितले जाते. या महिन्याच्या आरंभी पावसाने उच्छाद मांडला होता. पाऊस अगदी पिसाळल्यासारखा कोसळत होता. त्यामुळे अनेक भाग जलमय झाले होते. मडगावातही तीच स्थिती होती. तेथील पूर्व बगलरस्त्यावरील ‘मुंज विहार’ या निवासी प्रकल्पालगत आणखी एका बांधकाम प्रकल्पाचे काम त्या दिवसात चाललेले असताना तळमजल्यासाठी केलेले खोदकाम पावसाचे पाणी भरून खोळंबले. तेव्हा तेथे पंप बसवून त्या पाण्याचा उपसा करताना ते चक्क पूर्व बगलरस्त्यावर सोडले. त्यामुळे मारुती मंदिरापर्यंतच्या रस्त्याला ओहोळाचे रूप आले होते. त्याची दखल ‘खरी कुजबुज’ने घेतली व त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी रस्त्याच्या कडेला चर मारून त्या पाण्याला वाट करून दिली गेली. गेली अनेक वर्षे तेथे पाण्याला वाट नव्हती ती ‘खरी कुजबुज’मुळे मिळाली. आता ते काम साबांखाने केले की संबंधित बिल्डरने ते मात्र कळू शकले नाही. ∙∙∙
काँग्रेसचे गोवा प्रभारी माणिकराव ठाकरे यांचा गुरुवार २२ ऑगस्टला वाढदिवस होता. काँग्रेस पक्ष व प्रदेशाध्यक्ष अमितरावांनी त्यांना आपल्या समाज माध्यमावरून शुभेच्छा दिल्या, परंतु विरोधी पक्षनेते युरीबाब, आमदार एल्टनबाब व कार्लोसबाब मात्र शुभेच्छा द्यायला विसरले. नव्यानेच खासदार बनलेले कॅप्टन विरियातो यांनाही प्रभारींच्या वाढदिवसाचा विसर पडला. काँग्रेसमध्ये ‘गरज सरो वैद्य मरो’ म्हणीप्रमाणेच कारभार चालतो याचे हे उदाहरण म्हणायचे का?∙∙∙
पदेरांची अनेक वर्षांची मागणी मान्य करून सरकारने पावाचा दर ५ रु. केल्यास दीड वर्षांहून अधिक काळ उलटला. हा दर निश्चित करताना त्याचे वजनही ठरवून दिले, त्याप्रमाणे काही महिने ते वजन व आकारही व्यवस्थित राखला गेला. पण त्यानंतर त्याचे वजन व आकार कमी होत असल्याच्या व आता पाव निम्म्यावर आल्याच्या लोकांच्या तक्रारी आहेत, पण त्याची दखल संबंधित यंत्रणा घेताना दिसत नाही. काहींनी ही बाब ग्राहक मंच तसेच इतर सरकारी यंत्रणेकडे नेली, पण तेथेही त्यांना न्याय मिळालेला नाही की पावांच्या वजनात व आकारमानात सुधारणा झालेली नाही. परराज्यांतून आलेल्या खाद्यपदार्थांबाबत दक्ष राहून कारवाई करणारे व नंतर प्रसिध्दी मिळविणारे अधिकारी सर्वसामान्य गोवेकरांची नित्याची गरज असलेल्या पावांचा आकार व वजनाबाबत दक्ष का रहात नाहीत असा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होत आहे. अखिल गोवा पदेर संघटना पावांच्या दरवाढीबाबत पूर्वी वरचेवर आवाज उठवीत होती, पण तीसुध्दा या प्रश्नावर आता गप्प असल्याचे सांगितले जाते. ∙∙∙
पेडण्यातील टॅक्सीचालकांनी आंदोलन सुरू केले. मात्र, पेडणे तालुक्यातील दोन्ही आमदार जीत आरोलकर व आमदार प्रवीण आर्लेकर या दोघांची दिवसभर मुख्यमंत्री व आंदोलकांत मध्यस्थी करण्यासाठी दमछाक झाली. पणजी ते पेडणे व पेडणे ते पणजी अशी त्यांची धावपळ सुरू होती. मुख्यमंत्र्यांनी हे आंदोलन राजकीयप्रेरित असल्याचे सांगून आंदोलकांना चांगलेच अडचणीत आणले. विरोधी आमदार व नेत्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याने स्थानिक आमदारांना तेथे आपले वर्चस्व दाखवण्यासाठी हातपाय मारावे लागत आहेत. रात्री उशिरापर्यंत हे दोन्ही आमदार मुख्यमंत्र्यांच्या संपर्कात होते. टॅक्सीचालकांना ॲप ॲग्रिग्रेटर नको आहे, तर मुख्यमंत्री ॲप एग्रिग्रेटरवर ठाम आहेत. ∙∙∙
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.