Police Officers Prosecutor Case: संशयित पोलिसांच्या बचावासाठी सरकारी वकील? गोवा खंडपीठाची अभियोजन संचालकांना नोटीस

पणजी: वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंता आणि नोडल अधिकारी काशिनाथ शेट्ये यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी याचिकेत संशयित पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बचावासाठी सरकारी वकील नियुक्त केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने अभियोजन संचालकांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणात गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक तुषार लोटीकर, पोलिस अधीक्षक जीवबा दळवी, राहुल गुप्ता आणि हरीश्‍चंद्र मडकईकर यांना संशयित करण्यात आले आहे.

या प्रकरणाशी संबंधित अनेक फौजदारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या असून, बुधवारी त्यावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने ‘प्रवेशपूर्व नोटीस’ जारी केली असून, पुढील सुनावणी १ डिसेंबर रोजी होणार आहे. गेल्या ११ ऑगस्ट रोजी अभियोजन संचालक आणि महाधिवक्ता यांनी एक आदेश जारी केला होता. त्यानुसार, संशयित पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बचावासाठी एक अतिरिक्त सरकारी वकील नियुक्त करण्यात आला होता. या आदेशालाच आव्हान देण्यात आले आहे.

काशिनाथ शेट्ये यांच्या मते, ही नियुक्ती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १८ चे उल्लंघन आहे. सरकारी यंत्रणा पक्षपातीपणे वागत असून, पोलिस अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी ‘खासगी वकिलाप्रमाणे’ काम करत आहे. यामागे मोठ्या कटाचा संशय आहे. बेकायदेशीर जमीनभरावासंदर्भातील एका जनहित याचिकेचा निकाल आपल्या बाजूने लावून देण्यासाठी योगेश तिगडी नावाच्या व्यक्तीने १५ लाख रुपयांची लाच देऊ केल्याचा आरोप आहे. ही लाच नाकारल्यानंतर तिगडी याने पीएसआय संकेत पोखरे आणि पीआय गौरीश मलिक यांच्या मदतीने आपल्याला खोट्या गुन्हेगारी प्रकरणात अडकवण्याची धमकी दिली, असे शेट्ये यांनी म्हटले आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

८ मे रोजी शेट्ये यांच्याविरुद्ध खोटा एफआयआर नोंदवण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे. त्यांच्या कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेजवरून कथित घटनेच्या वेळी ते मुख्य विद्युत अभियंत्यांसोबत बैठकीत असल्याचे सिद्ध होते आणि त्यामुळे हा गुन्हा बनावट असल्याचे शेट्ये यांचे म्हणणे आहे. या कथित भ्रष्ट पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध शेट्ये यांनी तक्रारी दाखल केल्या; मात्र त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही किंवा एफआयआर नोंदवण्यात आला नाही, असा त्यांचा आरोप आहे.