'कस्‍टम' कारवाईसाठी नोटिशीची गरज नाही! कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल; 'ह्युजेस प्रिसीजन'च्‍या दोघांचाही जामीन रद्द

पणजी: उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सीमाशुल्क कायद्यांतर्गत अटक करण्याच्या कस्टम अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांना अत्यंत महत्त्वाचे आणि स्वतंत्र स्वरूप दिले आहे. या ऐतिहासिक निकालानुसार, कस्टम अधिकाऱ्यांना अटकेचे अधिकार वापरताना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताच्या कलम ३५(३) अंतर्गत नोटीस देणे अनिवार्य नाही, असे स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी हा निर्णय दिला आहे. सरकारी पक्षातर्फे ॲड. आशा देसाई यांनी ‘डीआरआय’तर्फे युक्तिवाद केला.

या निर्णयामुळे महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) १.११ कोटी रुपयांच्या बेकायदेशीर दारुगोळ्याच्या भागांच्या आयातप्रकरणी अटक केलेल्या ह्युजेस प्रिसीजन मॅन्युफॅक्चरिंग प्रा. लि. चे व्यवस्थापकीय संचालक संजय सोनी आणि व्यवस्थापक जयेश शेट्ये यांचा जामीन तत्काळ रद्द झाला आहे. या प्रकरणात सत्य बाहेर काढण्यासाठी पोलिस कोठडीतील चौकशी आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करणारा आदेश रद्द केला.

मेरशी न्यायालयातील मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयाने कस्टम अधिकाऱ्यांना आपले म्हणणे सादर करण्यास संधी न दिल्याने कस्टम अधिकाऱ्यांचे अटकेचे अधिकार हा या याचिकेतील मुख्य मुद्दा होता. न्यायदंडाधिकाऱ्यानी १९ नोव्हेंबर रोजी संजय सोनी आणि जयेश शेट्ये यांना जामीन मंजूर करताना ‘डीआरआय’ ने अटकेपूर्वी ‘बीएनएसएस’च्या कलम ३५(३) अंतर्गत नोटीस न दिल्याच्या युक्तिवादावर सहमती दर्शविली होती.

त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला. न्यायमूर्ती कोतवाल यांनी स्पष्ट केले की, कस्टम अधिकाऱ्यांचे अटकेचे अधिकार हे सीमाशुल्क कायदा, १९६२ या विशेष कायद्यातून प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे ते सामान्य फौजदारी कायद्याच्या प्रक्रियेपासून स्वतंत्र आहेत. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयासमोर आव्हान करण्यात आले होते; मात्र, नंतर ते फेटाळून लावल्याने याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेतली.

तर नोटीस आवश्यक नाही

न्यायालयाने नमूद केले की, कस्टम अधिकाऱ्यांच्या अटकेचे अधिकार केवळ कस्टम कायद्यातून येतात आणि कोणत्याही परिस्थितीत अटक आवश्यक असल्यास बीएनएसएसच्या कलम ३५(३) ची नोटीस देणे बंधनकारक नाही. कायद्याची ही व्याख्या स्पष्ट करण्यासोबतच, उच्च न्यायालयाने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दोघांचाही जामीन रद्द केला. न्यायालयाने त्यांना तत्काळ डीआरआयसमोर शरण येण्याचे आदेश दिले. दरम्यान त्यांची ४८ तासांची मुदत देण्याची बचावाची मागणी देखील न्यायालयाने फेटाळून लावली.

न्यायमूर्ती कोतवाल यांच्या निकालाने सीमाशुल्क कायदा, १९६२ च्या कलम १०४ बाबत आम्ही केलेल्या युक्तिवादावर शिक्कामोर्तब केले आहे. सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांचे अटकेचे अधिकार हे कस्टम्स ॲक्टमधूनच येतात, त्यामुळे त्यांना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किंवा पूर्वीच्या ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता’ चे नियम लागू होत नाहीत. हा एक ऐतिहासिक निकाल आहे,

- ॲड. आशा देसाई

मोठ्या षडयंत्राची शक्‍यता

कंपनीला लष्करी वापरासाठी रायफल काडतुसांचे घटक आयात करण्याची परवानगी होती, परंतु त्यांनी पिस्तूलच्या गोळ्या बनवण्यासाठी वापरले जाणारे घटक आयात केले. संजय सोनी यांनी तपास यंत्रणेला ‘गुमराह करणारे ईमेल’ पाठवले आणि त्यांनी पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, हा ‘डीआरआय’चा युक्तिवाद न्यायालयाने स्वीकारला. हे शुल्क चुकवण्याचे नव्हे, तर दारूगोळ्याचा गैरवापराचे षडयंत्र असल्याचे संकेत आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.