Goa Taxi Policy: टॅक्सींच्या डिजिटल धोरणाला 'ब्रेक'! निवडणुका तोंडावर असताना कठोर निर्णय नाही; वाहतूकमंत्र्यांनी स्पष्टचं सांगितलं

पणजी: राज्य सरकारने वारंवार टॅक्सींसाठीचे डिजिटल धोरण तयार असल्याचे सांगितले असले, तरी वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी ते लागू करण्यास सरकार असमर्थ असल्याचे स्पष्ट केले. विधानसभा निवडणूक सहा महिन्यांवर आली असताना कोणतेही सरकार कठोर निर्णय घेऊ शकणार नाही, असे सांगत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन केले.

ते म्हणाले, की सध्या सर्वच क्षेत्रांत डिजिटायझेशन झाले आहे. प्रत्येक व्यवसायाने ते स्वीकारले आहे. टॅक्सी व्यवसायासाठीही त्याशिवाय पर्याय नाही. हे सारेजण आपण जाणतो आहोत. टॅक्सी व्यावसायिकांचा मात्र त्याला नकार आहे. घोड्याला पाण्यापर्यंत नेता येते; पण पाणी त्यालाच प्यावे लागते. तसे टॅक्सींच्या प्रश्नावर डिजिटल हा तोडगा आहे हे सुचवता येते; पण ते टॅक्सी व्यावसायिकांनी स्वीकारले पाहिजे.

गोव्यातील (Goa) टॅक्सी सेवेत सुसूत्रता आणण्याची चर्चा गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. डिजिटल धोरण येण्यासाठी, ऑनलाइन बुकिंग सुरू होण्यासाठी, प्रवाशांना पारदर्शक दर मिळण्यासाठी, पर्यटकांची फसवणूक थांबण्यासाठी विधानसभा निवडणुकीपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे.

प्रश्न एवढाच की, जर डिजिटल युगात जवळपास सर्व सरकारी सेवा ऑनलाइन झाल्या असतील, तर टॅक्सी सेवा मात्र अजूनही राजकीय इच्छाशक्तीच्या सिग्नलवरच का उभी आहे? प्रवाशांना सुविधा कधी मिळणार, यापेक्षा मतदार नाराज होणार नाहीत ना, हीच चिंता अधिक मोठी दिसते. गोव्यात येणारा पर्यटक निवडणुकीची वाट पाहत नाही. स्थानिक नागरिकालाही रोजच्या प्रवासासाठी सोयीस्कर व्यवस्था हवी असते; पण आता त्यांनाही पुढील विधानसभा निवडणुकीचीच प्रतीक्षा करावी लागणार, असेच या विधानातून सूचित होते. म्हणजे टॅक्सी सुधारणा आता रस्त्यावर नव्हे, तर मतदान पेटीतूनच बाहेर पडणार का, असा उपरोधिक प्रश्न उपस्थित होत आहे.

माविन गुदिन्हो यांनी निवडणुका तोंडावर असल्याने कोणतेही सरकार असा कठीण निर्णय घेणार नाही, असे स्पष्ट केल्याने या प्रश्नावरचा पडदा आणखी सहा महिन्यांसाठी खाली आल्याचे चित्र आहे. म्हणजे आता टॅक्सी सेवेतील गोंधळ, मनमानी दर, प्रवाशांच्या तक्रारी आणि डिजिटल व्यवस्थेची प्रतीक्षा यांचे उत्तर एकच - ‘निवडणूक होऊ द्या!’ धोरणापेक्षा मतांचे गणित महत्त्वाचे ठरले, की प्रशासनाची गाडी कशी न्यूट्रलमध्ये जाते, याचे हे आणखी एक उदाहरण म्हणावे लागेल.

लांबणीवर पडलेले डिजिटल धोरण

टॅक्सी सेवेतील डिजिटल धोरण पुन्हा अनिश्चित काळासाठी रखडले.

निवडणुका जवळ आल्याने कठोर निर्णय घेण्यास सरकारची अनिच्छा.

 प्रवासी, पर्यटक आणि प्रामाणिक टॅक्सीचालक यांनाच प्रतीक्षेची शिक्षा.

 गोव्यात टॅक्सी सुधारणेचे ‘मीटर’ आता निवडणुकीच्या निकालानंतरच सुरू होईल, अशीच सद्यस्थिती.

‘अजीब है गोवा के लोग’

‘अजीब है गोवा के लोग’ या प्रसिद्ध वाक्याचा आधार घेत वाहतूकमंत्री म्हणाले, आम्ही गोमंतकीय म्हणून या धोरणाला विरोध केला जातो. निवडणूक वर्षात कोणतेही सरकार तसा निर्णय घेऊ शकणार नाही, हेही सत्य आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीनंतरच बोलता येईल.