केरी-सत्तरीत स्थलांतरितांकडे सरकारचे दुर्लक्ष

पर्ये: गेले 45 वर्षांपासून केरी-सत्तरीतील अंजुणे धरण परिसरात वास्तव्यास असलेली ''तामीळ'' वस्तीत शौचालय सारख्या सुविधा उपलब्ध नाहीत. येथील कुटुंबांना शौचालय उभारण्यात जमिनीचा प्रश्न उद्‍भवत असल्याने यांना शौचालयाअभावी नाइलाजाने खुल्या जागेवर शौचास जावे लागते. निवडणूक काळात फक्त आश्वासने दिली जातात, पण प्रत्यक्ष काहीच कार्यवाही होत नाही. आश्वासने पाळली जात नाहीत. त्यामुळे गेल्या चार दशकापासून या वस्तीकडे संबंधित खात्याचे, नेत्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. (Goa government ignores Sattari Keri migrants)

1977 साली अंजुणे धरणाचे बांधकाम सुरू करताना तामिळनाडूच्या सेलम जिल्ह्यातील काही मजूर कुटुंबे अंजुणे धरणाचे काम करण्यासाठी आले होते. सुमारे 10 वर्षे या धरणाचे काम व त्यानंतर धरणाच्या कालव्याची कामे करण्यासाठी या मंडळींनी आपले श्रम दिले होते. हे काम पूर्ण होईपर्यंत सुमारे 10-15 वर्षांचा कालावधी लागला. तेव्हा ही मंडळी अंजुणे धरणा जवळ डोंगर भागात छोट्या झोपड्या उभारून हे राहतातात.

महिला वर्गाला नाहक त्रास

या संबंधी केरी ग्रामपंचायत सरपंच दाऊद सय्यद यांनी सांगितले की सदर वस्तीतील घरांना पंचायतीचे घर क्रमांक नाही, त्यामुळे या योजनेचा लाभ त्यांना देता आला नाही असे सांगितले. यांच्या घरांना शौचालय नसल्याने त्यांना शौचासाठी खुल्या जागेत जावे लागते. याचा नाहक त्रास महिला वर्गाला होतो. एक-दोन खोल्यांची यांची छोटी घरे, पण त्यांना ना अंगण, ना मोकळी जागा. वस्तीला लागून जंगल तर वस्तीच्या मधोमध पावसाळ्यात वाहणारा एक ओहोळ वाहतो. उन्हाळ्यात तर या ठिकाणी एक काजू भट्टी उभारत असल्याने त्याचा नाहक वास त्यांना सोसावा लागतो. बांधकाम मजुरी हे त्यांचे रोजगाराचे साधन आहे. तर काही महिला वर्ग घरेलू कामगार म्हणून केरी भागात काम करतात.

17 झोपड्या, 64 मतदार : या वस्तीवर तामीळ लोकांची 15 घरे तर एक केरळचे, एक कानडी कुटुंब आहे. या 17 कुटुंबामध्ये एकूण सुमारे 100 लोकवस्ती आहे. त्यात 64 मतदार आहे. या वस्तीवर एक-दोन युवक सरकारी नोकर सोडले तर राहिलेली सर्व मंडळी बांधकाम मजूर व रोजंदारीवर काम करणारी आहेत. या लोकांना निवडणुकीवेळी आश्वासने दिली जातात, पण नंतर सर्वजण विसरतात.

घर क्रमांक हवा : धरणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ही मंडळी रोजगारनिमित्त त्याच ठिकाणी थांबली. कालांतराने त्यांची केरीतील नागरिक म्हणून नोंद झाली. त्यानंतर त्यांची रेशन कार्ड, आधार कार्ड व मतदार कार्ड झाली. या काळात जमीन मालकीचा दाखल न मिळाल्याने त्यांच्या घरांना पंचायतीचे घर क्रमांक मिळाला नाही. त्यामुळे शौचालये उभारता आली नाहीत. तसेच सार्वजनिक शौचालयेसुद्धा देण्यात आली नाहीत.