Goa Government: नगराध्यक्षपद तुमच्याकडेच ठेवा; पण कायदाबदल नको!

Goa Government: स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये सत्तेच्या स्वार्थाकरिता कायदा बदल करून वटहुकूम काढू नका. राज्य सरकारने काढलेला हात उंचावून नेता निवडीचा अध्यादेश मागे घ्यावा, यासाठी शनिवारी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले.

दरम्यान, त्यानंतर राजभवनाबाहेर गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळाने ‘हवे तर मडगावचे नगराध्यक्षपद तुम्हालाच घ्या; पण कायद्यात बदल करू नका’, असे राज्य सरकारला सुनावले.

तसेच, या शिष्टमंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार जुझे फिलीप डिसोझा, काँग्रेस नेते एल्विस गोम्स, सावियो कुतिन्हो आणि विविध शहरांतील नगरसेवकांचा समावेश होता. यावेळी सरदेसाई म्हणाले की, मडगाव नगरपालिकेत आम्ही उमेदवारच उभे करणार नाहीत.

भाजपला आम्ही वॉकआऊट देतो. पण कायद्यात बदल करून लोकशाहीची हत्या होऊ देऊ नका, असे निवेदन आम्ही राज्यपालांना दिले आहे. आम्हीही सत्तेत राहिलो; पण कधीही हा कायदा बदलण्याचा विचार मनात आला नाही. स्थानिक संस्थांमधील निवडणुका या पक्षीय पातळीवर होत नाहीत. पक्षीय राजकारण स्थानिक पातळीवर उतरू नये, हा यामागील उद्देश आहे.

विरोधकच नकोत

कामत यांनी मडगाव पालिकेवर सत्ता राहावी, यासाठी कायद्यात बदल केला आहे. एक पालिका जिंकण्यासाठी अध्यादेश का काढता? राणे यांनी 16-ब कायदा रद्द करण्यासाठी अधिसूचना काढली तरी अध्यादेश काढलेला नाही. स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये गुप्त मतदान प्रक्रिया राहणार नाही. सरकारला विरोधकच नको आहेत, असा याचा अर्थ होतो, असे सरदेसाई म्हणाले.

अधिनियम 52 दुरुस्तीस विरोध

गोवा नगरपालिका अधिनियम कलम 52 नुसार नेता निवडीसाठी गुप्त मतदान घेण्याची तरतूद आहे. 5 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत हा नियम अस्तित्वात होता. परंतु 6 ऑक्टोबरला या अधिनियमात बदल करीत हात उंचावून स्थानिक स्वराज संस्थांतील अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीचे अधिकार देण्यात आला आहे. याला राज्यातील बहुतांश राजकीय पक्षांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून, याचा निषेध नोंदवला आहे.

'...अन्यथा न्यायालयात जाऊ'

गोम्स म्हणाले की, या अध्यादेशाविषयीची तांत्रिक बाजू राज्यपालांना समजावून सांगितली आहे. राज्यपालांना ही भूमिका पटल्यासारखे वाटते. या कायद्याचा परिणाम सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांवर होणार आहे. लोकांनीच प्रत्येकवेळी न्यायालयातच जावे काय, मग सरकार कोणासाठी आहे, असा सवालही त्यांनी केला. आम्ही सर्वजण याविरोधात न्यायालयात जाऊ, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

घटना दुरुस्तीचे पावित्र्य जपा!

स्थानिक स्वराज संस्थांचा कारभार स्वच्छ, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारने 74 वी घटना दुरुस्ती करीत या संस्थांना विशेष अधिकार दिले आहेत. यातून लोकशाहीचे रक्षण करण्याबरोबरच सामान्य माणसाचा विकास होईल, याकडे लक्ष दिले आहे. सध्या केवळ राजकीय स्वार्थ आणि तात्पुरता हेतू साधण्यासाठी असे बदल केले जात आहेत. यातून लोकशाहीचे हित साधणार नाही, असे सरदेसाई म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांना सूचना करा: या वटहुकुमाचा स्थानिक स्वराज संस्थांवर परिणाम होईलच आणि घटनेने दिलेल्या अधिकारांवर गदा येईल. त्यामुळेच घटना दुरुस्तीचे पावित्र्य जपण्यासाठी राज्यपालांनी अधिकाराचा वापर करून मुख्यमंत्र्यांना सूचना कराव्यात, असे सरदेसाई म्हणाले.