Shivaji Maharaj Statue: शिवरायांचा पुतळा हटवणार नाही! गोवा सरकारचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

पणजी: हेडलँड सडा येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा सध्याच्या जागीच कायम ठेवण्याची ठाम भूमिका गोवा सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर मांडली आहे. यासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून, सरकारची भूमिका न्यायालयाला स्पष्ट करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी दिली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

मुरगाव पोर्ट प्राधिकरणाच्या (एमपीए) मालकीची जमीन खरेदी करून पुतळ्याचे बांधकाम नियमित करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावावर न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यानुसार दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज हे गोव्यातील जनतेसह संपूर्ण राज्यासाठी महान आणि प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व असल्याचे नमूद केले आहे.

परकीय सत्तेविरुद्धच्या संघर्षात शिवाजी महाराजांचे योगदान महत्त्वपूर्ण होते. त्यांच्या ऐतिहासिक पराक्रमातून आणि मोहिमांतून गोव्याच्या स्वातंत्र्यलढ्यालाही प्रेरणा मिळाली, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात अधोरेखित केले आहे. वास्को परिसरात महाराजांचा पुतळा कायमस्वरूपी असावा, अशी सरकारची इच्छा आहे. पुतळ्याचे जतन करून तो सध्याच्या जागीच ठेवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट करत, यासाठी आत्तापर्यंत केलेली कार्यवाही आणि प्रशासकीय प्रक्रियेची माहितीही न्यायालयासमोर सादर करण्यात आली आहे.

पुतळ्याच्या जागेवरून कायदेशीर वाद

हेडलँड सडा येथे एमपीएच्या मालकीच्या जमिनीवर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरून कायदेशीर वाद सुरू झाला. एमपीएने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने यापूर्वी पुतळा हटवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सरकारने संबंधित जमीन खरेदी करून पुतळ्याचे बांधकाम नियमित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. मात्र, या प्रस्तावाच्या कायदेशीर आधारांबाबत न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले.

पुढील सुनावणी ३ नोव्हेंबर रोजी

पुतळा कायम ठेवण्यासाठी एमपीएची जमीन खरेदी करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावावर उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत आणि अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याच्या कायदेशीर तरतुदींबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते. या खरेदीसाठी येणारा खर्च आणि त्यासंबंधीच्या वैधानिक तरतुदी स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने मुख्य सचिवांना दिले होते. सरकारने आता प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका मांडली असून, पुढील सुनावणी ३ रोजी होणार आहे.