टपाली मतांमुळे निवडणुकीलाच गालबोट?

विधानसभा निवडणूक संपली तरी अजूनही काही प्रक्रिया बाकी आहे. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी निवडणुकीसाठी काम केलेले आहे, त्यांची मतदान प्रक्रिया शिल्लक आहे. त्यांना मतदान करण्यासाठी 8 मार्च ही शेवटची तारीख देण्यात आलेली आहे. आणि आता त्यावरूनच वादविवाद सुरु झाले आहेत. हे मतदान आपल्याकडे वळावे म्हणून काही उमेदवार प्रयत्न करताना दिसताहेत. यावेळी बहुतेक मतदारसंघांत अटीतटीच्या लढती झाल्यामुळे जो कोण जिंकेल तो कमी फरकाने जिंकणार हे निश्चित आहे. त्यामुळेच या टपाल मतांना अतिशय महत्व प्राप्त झाले आहे.

2017 साली मुरगाव मतदारसंघातून भाजपचे (BJP) उमेदवार मिलिंद नाईक हे केवळ 140 मतांनी जिंकले होते. त्यात टपाल मतांचा सिंहाचा वाटा असल्याचे बोलले जात होते. आताही तीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे साम-दाम-दंड-भेद असे सर्व प्रकार ही मते आपल्‍याकडे वळविण्‍यासाठी सुरू आहेत. आगामी सरकार आपलेच असणार असे गृहीत धरून विविध उमेदवार ही मते बळकवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. पण सरकारी कर्मचारीही ‘बेरकी’ बनले असून ते जो बोली जास्त लावतो त्याला मत देण्याच्या गोष्टी करताना दिसताहेत. काही मतदारसंघात एका मताला 10 ते 15 हजार रुपये दिले जात असल्‍याची चर्चा आहे. पुढील काही दिवसांत हा आकडा आणखी वाढू शकतो असेही संकेत मिळताहेत.

काही कर्मचारी तर अनेक उमेदवारांकडून पैसे घेऊन ‘आपले मत तुम्‍हांलाच’ असे सांगत आहेत. एका सरकारी कर्मचाऱ्याने खासगीत बोलताना सांगितले की, ‘‘सध्या आम्ही हातावर हात ठेवून बसलो आहे. जो कोण जास्त दाम देईल त्याचेच काम करणार असा निर्धार केला आहे’’. ही एकंदर स्‍थिती पाहता पोस्टल मतदान हे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेला गालबोट लावणारे तर नाही ना, असे वाटायला लागले आहे. बाकी सगळे मतदान गुप्त झाले असून हे पोस्टल मतदान मात्र संपूर्णपणे ‘उघडे’ झाल्यासारखे वाटत आहे. त्यात गोपनीयता अशी काहीच राहिलेली आढळत नाही. आणि या मतदानाच्या जोरावर विजय मिळवण्याची स्वप्ने काही उमेदवार बघताना दिसत आहेत.

मागच्या एका निवडणुकीत (Election) एका सरकारी कर्मचाऱ्याने आपल्या इतर सोळा कर्मचाऱ्यांचे बॅलेट पेपर एकगठ्ठा पेटीत टाकले होते अशी माहिती प्राप्त झाली आहे. याबाबतीत सरकारी अधिकारी कानाडोळा करताना दिसत आहेत. पुढील सरकार (Government) कोणाचे येणार याचा अंदाज नसल्यामुळे सगळ्यांनाच ते सांभाळून घेताना दिसत आहेत. हा फक्त भाजपपुरता प्रश्न नसून काँग्रेस (Congress) व मगोपमध्येही असे प्रकार घडताना दिसत आहेत. एक काँग्रेसचा उमेदवार तर आपण काँग्रेसच्या येणाऱ्या सरकारात सार्वजनिक बांधकाममंत्री असेन असा दावा आतापासूनच करीत आहे. त्यामुळे आपल्या ही मते मिळायलाच हवीत असे तो सांगताना दिसत आहे. त्यामुळे सगळ्या निवडणूक प्रक्रियेपुढेच प्रश्नचिन्ह निर्माण व्हायला लागले आहे. त्यापेक्षा निवडणुकीनंतर लगेच एखादा दिवस देऊन या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मतदानाचा हक्क बजावयला सांगितले असते तर संभाव्य गैरप्रकार टळले असते. पण वेळ भरपूर दिल्यामुळे ‘व्यवहाराला’ वाव मिळायला लागला आहे आणि त्यातूनच आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडताना दिसत आहेत.

प्रत्‍येक उमेदवाराकडे संशयाची सुई

केपे मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार बाबू कवळेकर व मुरगावचे (Mormugao) उमेदवार मिलिंद नाईक (Milind Naik) यांच्यावर तर काँग्रेसने आरोप करून निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रारही केली आहे. पण हे चित्र फक्त भाजपपुरते मर्यादित नसून इतर पक्षांचे उमेदवारही आरोपीच्या पिंजऱ्यात असलेले दिसताहेत. आणि त्यामुळे निवडणूक संपली तरी प्रत्येक उमेदवाराकडे संशयाची सुई फिरताना दिसत आहे. निवडणूक आयोगाने या टपाली मतदान प्रक्रियेत बदल करावा व जास्त वेळ न देता एका दिवसातच सर्व कारभार आटपावा अशी मागणी बऱ्याच राजकीय विश्‍लेषंकाकडून होत आहे. पण यंदाही मागणी अस्तित्वात येणे दुरापास्त असल्यामुळे या घोडेबाजार वा दबावतंत्रामुळे काही मतदारसंघांतील निकालात फरक पडणार हे मात्र निश्चित.

‘या’ चार मतदारसंघांत नाही स्‍पर्धा!

मडकई, पर्ये, वाळपई व काहीअंशी कळंगुट हे चार मतदारसंघ सोडल्यास इतर मतदारसंघांत पोस्टल मते मिळवण्यासाठी चुरस लागलेली दिसतेय. येथील निकाल निवडणुकीआधीच जवळपास निश्चित असल्यामुळे तिथे ही मते प्राप्‍त करण्‍यासाठी विशेष स्पर्धा दिसत नाही. तर इतर मतदारसंघांत मात्र जीवघेणी स्पर्धा लागलेली आहे. 2012 पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्याच्या आधीच सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पोस्टल मतदान व्हायचे. पण 2017 पासून ही प्रक्रिया बदलली आहे. आता हे मतदान करण्यासाठी भरपूर वेळ देण्यात येत आहे आणि त्यातूनच गैरप्रकाराला वाव मिळायला लागला आहे.