'पत्रकारांशी थेट संवाद साधू नका' गोवा DGP यांचे वरिष्ठ पोलिसांना आदेश; कॉंग्रेस म्हणते, 'हे तर गृह खात्याचे षडयंत्र'

गोवा पोलिसांनी अलीकडेच एक स्थायी आदेश जारी केला ज्यात जनसंपर्क अधिकारी (PRO) वगळता अधिकाऱ्यांना प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

'पत्रकारांना गुन्ह्यांची बातमी प्रसिद्ध करण्यास अडथळा निर्माण करण्यासाठी गोव्याच्या गृह खात्याने वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांना माध्यमांशी संवाद साधण्यास मनाई केली आहे. यामुळे वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची हत्या झाली आहे.' असा आरोप काँग्रेसने रविवारी केला.

"अलिकडच्या वर्षांत, गोव्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. खून, दरोडे आणि पर्यटकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या घटनांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्था कोसळली आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे गृहखाते माध्यमांना अडथळे निर्माण करुन गुन्हे लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही लोकशाहीची हत्या आहे." असे काँग्रेस माध्यम विभागाचे अध्यक्ष पणजीकर म्हणाले.

'प्रसारमाध्यमे हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे, त्यामुळे तो नष्ट होता कामा नये.' असेही पणजीकर म्हणाले.

"आयपीएस अधिकारी शिवेंदू भूषण यांना जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. परंतु हा अधिकारी कधीही प्रतिसाद देत नाही, मी वैयक्तिकरित्या त्याच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याने माझ्या फोनला उत्तर दिले नाही. जर त्यांचा असा दृष्टीकोन असेल तर माध्यमांना माहिती कशी मिळणार." असा सवाल पणजीकर यांनी केला.

"सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 24 तासांच्या आत त्यांच्या वेबसाइटवर एफआयआर अपलोड करण्यात गृह विभाग अयशस्वी ठरला आहे. 'भाजप सरकारची दादागिरी अशी आहे की ते सर्वोच्च न्यायालयाचेही पालन करत नाही. प्रसारमाध्यमांचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भाजप सरकारच्या कृतीचा आम्ही तीव्र निषेध करतो." असे ते म्हणाले.

"गृहविभागाने परिपत्रक त्वरित मागे घ्यावे किंवा मीडिया फ्रेंडली असलेले आयपीएस अधिकारी निधीन वालसन यांना पीआरओची जबाबदारी द्यावी." अशी मागणी पणजीकर यांनी केली.

नेमकं प्रकरण काय?

गोवा पोलिसांनी अलीकडेच एक स्थायी आदेश जारी केला ज्यात जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) वगळता अधिकाऱ्यांना प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

पोलिस महासंचालक, जसपाल सिंग यांनी विशेषत: कोणत्याही विषयावर केवळ पीआरओनेच माध्यमांशी संवाद साधावा, असे निर्देश दिले आहेत. त्यासंदर्भातचा आदेश 31 मे रोजी जारी करण्यात आला आहे.

या निर्णयामागे गुन्हे व संवेदनशील माहिती लपवण्याचा प्रयत्न केला आहे, तसेच माहिती उघड केल्यास त्याचे स्पष्टीकरण संबधित अधिकाऱ्याला द्यावे लागेल, असा तोंडी इशारा राज्याच्या पोलिस प्रमुखांनी दिला आहे.