Goa Tourism Policy: किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यात आता होणार पर्यटन धोरणाचा समावेश; सरकारकडून हालचालींना वेग

पणजी: गोवा सरकारच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याने किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा 2019 मध्ये पर्यटन धोरणाचा समावेश करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण हालचाली सुरु केल्या आहेत. पर्यटन संचालनालयाला पाठवलेल्या एका अधिकृत ईमेलमधून ही बाब स्पष्ट झाली आहे.

दरम्यान, या ईमेलमध्ये पर्यटन संचालनालयाचे केदार ए. नाईक यांना उद्देशून नमूद करण्यात आले आहे की, पूर्वी झालेल्या बैठकीच्या संदर्भात पर्यटन व्यवस्थापन आराखड्याची माहिती देणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन ती माहिती सागरी अधिनियमांतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा 2019 मध्ये समाविष्ट करता येईल.

परंतु अद्याप संबंधित कार्यालयाला ही माहिती प्राप्त झालेली नसल्याची नोंद घेत, ती तात्काळ सादर करण्याचा आदेशही या पत्राद्वारे देण्यात आला आहे. यामध्ये विशेषतः प्राधान्याने असे अधोरेखित करत कामाची तातडी स्पष्ट केली आहे. सरकारकडून आराखड्याशी संबंधित प्रक्रिया गतिमान करण्याच्या हालचाली सुरु असल्याचे संकेत यातून मिळतात. पर्यावरणाचे जतन आणि शाश्वत पर्यटनासाठी (Tourism) आवश्यक या आराखड्याचा अंतिम रुपात लवकरच समावेश होईल, अशी अपेक्षा आहे. किनारी पट्ट्यातील विकासाच्या दृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.

आराखडा तयार नसेल किंवा अद्ययावत नसेल, तर त्याचे परिणाम गंभीर असतात. विकास प्रकल्पांमध्ये अडथळे निर्माण होतात, पर्यावरणाची नासधूस होते, मासेमारी व रहिवासी लोकांचे पारंपरिक हक्क धोक्यात येतात. शिवाय, न्यायालयीन स्तरावर अनेक प्रकल्पांवर स्थगन लागू शकते. स्थानिक लोकसंख्येला माहितीचा अभाव भासतो आणि प्रशासनाच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. त्यामुळे किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा हा केवळ कागदोपत्री दस्तऐवज नसून, तो पर्यावरण आणि समाजात सुसंवाद साधणारा मूलभूत दस्तऐवज आहे.

आराखड्यात काय असेल?

हा आराखडा तयार करताना, संबंधित राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सर्वेक्षण, नकाशे, लोकसंवाद आणि तांत्रिक अहवालांवर आधारित माहिती संकलित करते. यात खारफुटी, नद्या, खाड्या, किल्ले, धार्मिक स्थळे, मासेमारी क्षेत्रे, पर्यटनस्थळे, खासगी मालमत्ता, गावांचे सीमांकन इत्यादींची नोंद घेतली जाते. ही माहिती 1:25 हजार प्रमाणातील नकाशांवर दाखवली जाते आणि त्यावर आधारितच कोणत्या भागात विकास करता येईल आणि कोणत्या भागात प्रतिबंध असतील, हे ठरते.