Goa Telecom Policy: ग्रीन फायबरसह 'या' पाच टेलिकॉम कंपन्यांना गोवा वीज विभागाचा दणका; 20.40 कोटींचा ठोठावला दंड

Telecom Companies Fined For Policy Violation in Goa: सार्वजनिक मालमत्तेवर टेलिकॉम कंपन्यांनी बसवलेल्या केबल्सबाबत योग्य परवानगी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
Telecom Companies Fined For Policy Violation in Goa
Goa Telecom PolicyDainikm Gomantak
Published on
Updated on

Goa Electricity Department Fines Telecom Companies

पणजी: गोवा वीज विभागाने टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर धोरण 2020 आणि टेलिकम्युनिकेशन (राईट ऑफ वे) नियम 2024 अंतर्गत नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरुन पाच टेलिकॉम कंपन्यांवर एकूण 20.40 कोटी दंड ठोठावला आहे. यासोबतच18 टक्के जीएसटी अतिरिक्त आकारण्यात येणार असल्याचा आदेश विभागाने जारी केले आहे.

नियमांचे उल्लंघन

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या 22 जानेवारी 2015 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, सार्वजनिक मालमत्तेवर टेलिकॉम कंपन्यांनी बसवलेल्या केबल्सबाबत योग्य परवानगी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, वीज विभागाच्या तपासणीत विविध कंपन्यांनी बेकायदेशीररित्या वीज खांबांचा वापर केल्याचे आढळून आले. गोवा टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर धोरण 2020 आणि राईट ऑफ वे नियम 2024 अंतर्गत अनधिकृत केबल टाकण्यासाठी कोणतीही सवलत दिली जाणार नसल्याचे सरकारने (Government) स्पष्ट केले आहे. टेलिकॉम कंपन्यांनी नियमांचे पालन करावे, अन्यथा भविष्यात आणखी कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.

Telecom Companies Fined For Policy Violation in Goa
Goa Electricity Department: दोन वर्षांत 5 हजार कोटींची कामे! वीज खात्याकडून निविदा जारी; वीजमंत्र्यांची माहिती

अनधिकृत ओएफसी टाकल्याबद्दल दंड

या कंपन्यांनी वीज खांबांवर परवानगीशिवाय ओएफसी (Optical Fibre Cable) टाकल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच, कंपन्यांना 90 दिवसाच्या मुदतीत केबल्स काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

15 दिवसांत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश

वीज विभागाने संबंधित कंपन्यांना 15 दिवसांत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, चार कंपनीवर 80 लाख आणि एका कंपनीवर 60 लाख रुपये अतिरिक्त दंड लावण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. जर कंपन्यांनी ही रक्कम वेळेत भरली नाही, तर पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची तंबीही वीज खात्याकडून देण्यात आली आहे.

Telecom Companies Fined For Policy Violation in Goa
Goa Electricity Department: वीजेच्या लपंडावाने दक्षिण गोव्यात जनता त्रस्त

कारवाईत कोणत्या कंपन्या?

1. ग्रीन फायबर : 3 कोटी अधिक 18 टक्के जीएसटी

2. सिटीनेट : 60 लाख अधिक 18 टक्के जीएसटी

3. एजकॉम टेलिकम्युनिकेशन प्रा. लि. : 3 कोटी अधिक 18 टक्के जीएसटी

4. फास्टजेट टेलिकॉम प्रा. लि. : 3 कोटी अधिक 18 टक्के जीएसटी

5. डिजिटल नेटवर्क्स असोसिएट्स प्रा. लि. : 3 कोटी अधिक 18 टक्के जीएसटी

6. मर्व्र एन्‍टरप्रायझेस प्रा. लि. ः 3 कोटी अधिक 18 टक्के जीएसटी

7. फास्‍टेज ब्रोडबॅण्ड सव्‍िर्हस ः 3 कोटी अधिक 18 टक्के जीएसटी

8. गिगाबायट केबल ः 90 लाख अधिक 18 टक्के जीएसटी

9. गोवा सी कनेक्‍ट ः 90 लाख अधिक 18 टक्के जीएसटी

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Goa News on Dainik Gomantak
dainikgomantak.esakal.com