Goa Congress: पर्रीकरांच्या 'त्या' निर्णयामुळेच आज राज्यात बेरोजगारीची समस्या; खाणकाम, म्हादई डीपीआर, रोजगाराबाबतही सरकार 'फेल'

Goa Congress: “भाजपची सदोष धोरणे आणि फूट पाडू राज्य चालवण्यासारखी धोरणे आता उघड झाली आहे. त्यांचा पर्दाफाश झाल्याने मतदारांना भाजप फसवणुक करत असल्याचे समजले आहे आणि इंडिया आघाडीला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

आम्हीच, अनुसूचित जमातीला त्यांचे हक्क देऊ, भाजप फक्त विलंब करत असल्याचा घणाघात पाटकर यांनी लगावला. पणजी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

अध्यादेश काढून राजकीय आरक्षणाची प्रक्रिया होऊ शकते, असे ते म्हणाले. “गेल्या 24 वर्षात भाजपने राज्यात 17 वर्षे राज्य केले, त्यांना एसटी लोकांच्या हिताचे काम करण्यापासून आणि त्यांना राजकीय आरक्षण देण्यापासून कोणी रोखले,” असा सवाल पाटकर यांनी केला.

ते म्हणाले की, भाजपने अदानीच्या कोळशाची वाहतूक करण्यासाठी पूल बांधण्याशिवाय काहीही केले नाही, तर काँग्रेसच्या कार्यकाळात अनेक प्रकल्प पूर्ण झाले आणि भाजपने त्यांचे उद्घाटन केले.

“आम्ही राज्याच्या कल्याणासाठी ‘गोवा व्हिजन डॉक्युमेंट 2035’ घेऊन आलो आहोत. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी तो कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवला. त्यामुळेच आज बेरोजगारीची समस्या दिसून येत असल्याची टिका त्यांनी केली.

“पंतप्रधानांनी राज्याला विशेष दर्जा देण्याचा शब्द दिला होता, तो पाळला गेला काय? भाजप सरकार खाणकाम पुन्हा सुरू करायला शकले काय? म्हादईचा डीपीआर मागे घेणे त्यांना जमले नसल्याचा घणाघातही त्यांनी केला.

‘‘ युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स (उटा) ला राजकीय आरक्षणासाठी दबाव आणण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती, परंतु त्यांचे बहुतेक सदस्य भाजपमध्ये सामील झाले आणि आंदोलन थांबले.

2011 मध्ये काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी शिष्टमंडळाला केंद्रात घेऊन समस्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते.

पण उटा सदस्यांनी अचानक बाळी कुंकळी येथे आंदोलन केले, ज्यामध्ये आमच्या समाजातील दोन तरुणांचा मृत्यू झाला. भाजपने या आंदोलनाचा राजकीय वापर केला आणि सरकार स्थापन केले,' असा आरोप रामकृष्ण जल्मी यांनी केला.

तर पत्रकार परिषदेला उपस्थित असलेले रमाकांत खलप म्हणाले की, ही डोळेझाक असून भाजप काहीही करणार नाही. “हा फक्त मंत्रिमंडळाचा निर्णय आहे, ते संसदेत आणतील याची काय हमी आहे का,” असा सवाल त्यांनी केला.

खलप म्हणाले की, इंडिया आगाडी पुढील सरकार स्थापन करेल आणि ते एसटीच्या मागण्यांची दखल घेतील.