Goa: 'सरकारी भरती प्रक्रियेतील घोटाळ्याची तात्काळ सीबीआय चौकशी करा'

पणजी: गोव्यातील काँग्रेस पक्षाने राज्य सरकारी सेवेतील सध्याच्या भरती प्रक्रियेतील कथित नोकरी घोटाळ्याची केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली.

खुद्द भाजपच्याच (BJP) एका आमदाराने (MLA) हा घोटाळा उघडकीस आणल्यानंतर या नोकरी घोटाळ्याची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी, असे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात अभियंत्यांच्या नोकऱ्या देण्यासाठी 70 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप भाजपचे आमदार अतानासिओ मोन्सेरात यांनी केला होता. वरिष्ठ नोकरशहाच्या अध्यक्षतेखालील स्टाफ सिलेक्शन कमिशनला पद्धतशीरपणे बाजूला ठेवून हा घोटाळा सर्वच विभागांमध्ये होत असल्याचा आरोप कामत यांनी केला. ते म्हणाले की, रिक्त पदे भरण्यासाठी आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती, परंतु सरकारने त्याला बाजूला केले.

विरोधी पक्षनेते म्हणाले की नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात, सरकारने कर्मचारी निवड आयोगाला अधिसूचित करणार्‍या कायद्यात सुधारणा केली आहे ज्यामुळे ते आणखी दोन वर्षांसाठी रद्द करण्यात आले आहे. गुणवत्ता यादीकडे दुर्लक्ष करून लाच स्वीकारता यावी यासाठी विभागांना स्वत:हून रिक्त पदे भरण्याची मुभा देण्यात आल्याचा आरोप कामत यांनी केला. ऑक्टोबर 2019 पासून करण्यात आलेल्या नोकऱ्या रद्द करताना सरकारने तात्काळ नोकऱ्यांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्र्यांनी केली.

गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर म्हणाले की, पैसे घेऊन नोकऱ्या सर्रास विकल्या जातात. या संपूर्ण भरतीची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. “आम्ही याला नोकरी घोटाळा म्हणणे बंद करू. हे मध्य प्रदेशच्या व्यापम घोटाळ्यासारखे आहे,” ते म्हणाले की एकूण घोटाळा 1,000 कोटी रुपयांचा आहे.

आम आदमी पक्षाचे नेते अॅडव्होकेट अमित पालेकर यांनी सोमवारी नोकरी घोटाळ्याच्या प्रकरणाची 24 तासांत न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली.

सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजचे प्राचार्य आणि कॉलेजचे एक लेक्चरर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये हेराफेरी करत असल्याचा आरोप पालेकर यांनी केला. पीडब्ल्यूडीद्वारे आतापर्यंत 316 नियुक्त्या झाल्या आहेत, त्यापैकी एकाचीही गुणवत्तेवर नियुक्ती झालेली नाही. भरतीदरम्यान कोणतीही प्रक्रिया पाळली गेली नसून नियुक्तीपत्रे देण्यापूर्वीच लोकांची नियुक्ती करण्यात आल्याचा दावाही पालेकर यांनी केला आहे.

पालेकर म्हणाले, “स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे निरर्थक आहे. कर्मचारी निवड आयोगामार्फत भरती का केली जात नाही याबद्दल कोणतीही माहिती देण्यास सरकार नकार देते. मंत्र्यांनी तर गोवा माध्यमिक शिक्षण मंडळात हस्तक्षेप केला. कोरे पेपर तपासले जात आहेत, कोरे पेपर भरले जात आहेत आणि नापास झालेल्यांना नियुक्ती देण्यात आली आहे.

आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे यांनी आरोग्य क्षेत्रात हेराफेरी करण्यासाठी गोमेकॉतीली निवृत्त कर्मचारी कालिया गावकर आणि संचालक दत्ताराम सरदेसाई यांचा वापर केला जात असल्याचा दावा पालेकर यांनी केला. कालिया एक सेवानिवृत्त कर्मचारी आहे आणि सरकारकडून कर्तव्याच्या विस्तारासाठी कोणतीही नियुक्ती झालेली नाही आणि तरीही ती तिथे काम करत आहे, असे ते म्हणाले.

ते म्हणाले, पोलिस उपनिरीक्षक व कॉन्स्टेबल पदासाठी भरती करण्याबरोबरच अन्न व औषध विभागात सर्वात मोठा घोटाळा झाला आहे. उमेदवाराच्या उंचीच्या बाबतीत हेराफेरी झाली. ज्या उमेदवारांनी आवश्यकतांची पूर्तता केली नाही ते भरती प्रक्रियेच्या तिसऱ्या टप्प्यात पोहोचले.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी याविरोधात कारवाई सुरू केली नाही, तर त्यांचाही या प्रकरणात सहभाग असल्याचे मान्य करावे लागेल आणि त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा. अशा प्रकारची हेराफेरी सर्वच सरकारी खात्यांमध्ये होत आहे. अलीकडे त्यांच्याच मंत्र्यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. सरकार गोव्यातील जनतेशी आणि गोव्यातील तरुणांच्या भवितव्याशी खेळत आहे. नोकऱ्या देण्यात पक्षपात करणे हा गोव्यातील तरुणांवर अन्याय आहे, असा आरोप पालेकर यांनी केला.