Goa Club Fire: हडफडे क्लबची राख अन् सरकारी यंत्रणांचं पितळ उघडं! न्यायदंडाधिकारी चौकशीतून मोठा खुलासा; नियमांना तिलांजली

पणजी: हडफडे येथील बर्च बाय रोमिओ लेन क्लबला लागलेल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर नेमण्यात आलेल्या न्यायदंडाधिकारी चौकशी समितीने आपल्या अहवालात परवाना देण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता आढळल्याचे स्पष्ट केले आहे. पंचायतीकडून देण्यात आलेल्या प्राथमिक परवान्यांच्या आधारे इतर सरकारी यंत्रणांनी कोणतीही सखोल चौकशी न करता पुढील परवाने मंजूर केल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष या अहवालात नोंदवण्यात आला आहे.

समितीच्या निरीक्षणानुसार, क्लब सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध परवान्यांबाबत नियम व अटींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. ग्रामपंचायतीने दिलेल्या परवान्यांवर अवलंबून राहून अग्निशमन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच इतर संबंधित विभागांनी स्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी किंवा आवश्यक तांत्रिक तपासणी न करता परवाने दिल्याचे चौकशीदरम्यान स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया केवळ कागदोपत्री राहिली असून, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक बाबींकडे दुर्लक्ष झाल्याचे समितीने अधोरेखित केले आहे.

या चौकशीदरम्यान पंचायतीचे अधिकारी, विविध शासकीय विभागांचे प्रतिनिधी, तसेच क्लब व्यवस्थापनाशी संबंधित व्यक्तींच्या जबान्याही समितीने नोंदवून घेतल्या आहेत. या जबान्यांमधून परवाना देताना जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याची प्रवृत्ती दिसून आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. कोणत्याही एकाच विभागाने अंतिम जबाबदारी स्वीकारली नसल्यामुळेच ही अनियमितता वाढल्याचे चित्र चौकशी अहवालातून समोर आले आहे.

दरम्यान, या अहवालाच्या आधारे सरकार कोणावर आणि कशा स्वरूपाची कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आगप्रकरणात मानवी जीवितास तसेच सार्वजनिक सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी परवाना प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे असल्याचे मतही या निमित्ताने पुढे येत आहे.

सरकारपुढे कठोर निर्णयाचे आव्हान

उत्तर गोव्याचे (North Goa) जिल्हाधिकारी अंकित यादव यांनी हा सविस्तर चौकशी अहवाल राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कंदवेलू यांच्याकडे सादर केला आहे. अहवालात दोषी आढळलेल्या प्रक्रिया, नियमभंग आणि जबाबदाऱ्यांची स्पष्ट नोंद करण्यात आल्यामुळे आता राज्य सरकारपुढे कठोर निर्णय घेण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे.