Goa Cabinet: संवेदनशील खात्यांची धुरा CM सावंतांकडे! ‘पुरातत्व, पुराभिलेख’ची जबाबदारी; ‘निर्णायक नेता’ म्हणून होणार प्रतिमा दृढ

पणजी: गोव्याच्या राजकीय व सांस्कृतिक पटावर महत्त्वाची मानली जाणारी पुरातत्व व पुराभिलेख ही दोन खाती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी थेट आपल्या अखत्यारित घेतली आहेत.

याआधी ही खाती मंत्री सुभाष फळदेसाई यांच्याकडे होती; परंतु मंदिरांच्या स्मारक बांधणीच्या योजना व जमीन घोटाळ्यात पुराभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांचा सहभाग उघड झाल्याने या खात्यांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

गोमंतकीयांच्या श्रद्धा आणि विश्वास या दोन्ही अंगांशी निगडित असलेल्या संवेदनशील खात्यांची धुरा डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्वतःकडे घेतल्याने, एकीकडे सांस्कृतिक ओळख अधोरेखित होईल तर दुसरीकडे प्रशासनातील पारदर्शकतेचा संदेश जनतेपर्यंत जाईल. त्यातून राजकीय पातळीवरही मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा ‘निर्णायक नेता’ म्हणून अधिक दृढ होण्याची चिन्हे आहेत.

मंदिरांच्या स्मरणार्थ ‘स्मारक’

पोर्तुगीज काळात गोव्यात पाडल्या गेलेल्या मंदिरांच्या स्मरणार्थ प्रतीकात्मक मंदिर उभारण्याचा प्रस्ताव सरकारने पुढे नेला आहे. या उपक्रमातून केवळ धार्मिक नव्हे तर सांस्कृतिक अभिमान आणि पर्यटन वृद्धी या सर्वांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न होणार आहे. अशा संवेदनशील प्रकल्पाचा निर्णय आणि पुढील दिशा ठरवण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वतः पुढाकार घेत आहेत. हा प्रकल्प रखडल्याने मुख्यमंत्र्यांनी ते खाते आपल्याकडे घेतल्याची चर्चा आहे.

जमीन घोटाळ्यातील धक्कादायक निष्कर्ष

दुसरीकडे, राज्यात गाजलेल्या जमीन घोटाळ्याच्या चौकशीत पुराभिलेख खात्यातील काही कर्मचाऱ्यांचा सहभाग उघड झाल्याने प्रशासनावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. एक सदस्यीय आयोग आणि पुढे झालेल्या विशेष तपास पथकाच्या चौकशीत या गैरव्यवहाराची पुष्टी झाली. त्यामुळे विभागावर थेट नियंत्रण ठेवणे आवश्यक ठरले. त्यामुळे हे खाते मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याकडे घेतल्याचे मानले जात आहे.

राजकीय परिणाम

जनमानसात संदेश : मुख्यमंत्री स्वतः संवेदनशील प्रश्नांना भिडत आहेत, असा विश्वास निर्माण होतो.

मंत्रिमंडळातील संदेश : महत्त्वाच्या खात्यांवर अंतिम निर्णय व नियंत्रण मुख्यमंत्र्यांकडेच राहणार, असा स्पष्ट संदेश त्यांच्या सहकाऱ्यांनाही मिळतो.

आगामी निवडणूक समीकरण : मंदिर स्मारकासारखे सांस्कृतिक प्रकल्प आणि जमीन घोटाळ्यासारख्या भ्रष्टाचारविरोधी हालचाली हे दोन्ही विषय जनतेला भिडणारे असल्याने, या निर्णयाचा राजकीय लाभ सत्ताधारी पक्षाला मिळू शकतो.