Goa Cabinet Reshuffle: गोवा मंत्रीमंडळ बदलाबाबत मोठी अपडेट, सावंत दिल्लीला रवाना; गावडेंनंतर हिटलिस्टवर कोण?

पणजी: गोव्याच्या राजकारणात सध्या मंत्रिमंडळ विस्ताराची जोरदार चर्चा सुरू आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत रविवारी (दि.२९) रात्री उशिरा दिल्लीत दाखल झाले असून, राज्यातील मंत्रिमंडळात बदल करण्याबाबत ते भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत अंतिम चर्चा करणार आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २१ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वीच हा विस्तार होण्याची शक्यता आहे.

या आठवड्यातच विस्तार?

एका वरिष्ठ भाजप पदाधिकाऱ्याने सांगितले की, "मंत्रिमंडळ विस्तार या आठवड्यातच होऊ शकतो. मुख्यमंत्री सावंत हे पक्षाचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार आहेत. या भेटीत मंत्रिमंडळातून किती मंत्र्यांना वगळायचे आणि कोणाचा समावेश करायचा, यावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल." यासोबतच, मंत्र्यांच्या खात्यांमध्येही बदल होण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्वच घेईल, असेही त्या पदाधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

राजकीय अपरिहार्यतेतून विस्तार

गेल्या वर्षभरापासून मुख्यमंत्री सावंत आणि भाजप, काँग्रेसमधून पक्षात आलेल्या काही आमदारांना सामावून घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ विस्ताराचा प्रयत्न करत आहेत. तीन महिन्यांपूर्वी खुद्द मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले होते की, जर मंत्रिमंडळ विस्तार झाला तर तो पूर्णपणे राजकीय अपरिहार्यतेतूनअसेल, कामगिरीवर आधारित नसेल.

"एक किंवा दोन मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्याचा निर्णय पुढील विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी घेतला जाईल. २०२७ च्या निवडणुकीत २७ जागा मिळवून पुन्हा विजय मिळवण्यासाठी पक्ष निर्णय घेतो," असे सावंत म्हणाले होते. भाजप गोव्यात चौथ्यांदा सत्तेत येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला होता. सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारने मार्च २०२५ मध्ये तीन वर्षे पूर्ण केली आहेत.

काँग्रेस आमदारांचा भाजप प्रवेश

नोव्हेंबर २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री सावंत यांनी कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल यांना सार्वजनिक बांधकाम मंत्रीपदावरून हटवून नुवेमचे आमदार अॅलेक्सो सिक्वेरा यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला होता. अलीकडेच १८ जून रोजी, वादग्रस्त कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांनाही मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळातून काढून टाकले. गावडे यांनी सावंत यांच्या अखत्यारीतील आदिवासी कल्याण विभागात भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी हे पाऊल उचलले.

सप्टेंबर २०२२ मध्ये, काँग्रेसच्या ११ पैकी आठ आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. या आमदारांनी आठ महिन्यांपूर्वीच मंदिरात, चर्चमध्ये आणि मशिदीत जाऊन पक्ष सोडणार नाही अशी शपथ घेतली होती आणि पक्षाशी एकनिष्ठ राहण्याचे प्रतिज्ञापत्रही दिले होते. या आठ आमदारांच्या भाजप प्रवेशामुळे ४० सदस्यीय विधानसभेत भाजपचे भाजपचे संख्याबळ २८ पर्यंत पोहोचले आहे.