Goa Cabinet Decision: गोमंतक संस्कृतीच्या रक्षणासाठी राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय! 'वारसा धोरण 2025'ला दिली मंजुरी

पणजी : गोव्याच्या ऐतिहासिक परंपरेला, समृद्ध वास्तुकलेला आणि पारंपरिक जीवनशैलीला शाश्वत स्वरूप देण्यासाठी राज्य सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला. गोवा राज्य वारसा धोरण २०२५ ला झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औपचारिक मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

भारताच्या कोणत्याही राज्याने अद्याप असा व्यापक वारसा आराखडा स्वीकारलेला नाही, अशा स्वरूपाचे हे धोरण आहे. गोवा पुरातत्व खाते, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने हे धोरण तयार केले असून त्याला ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ असेही संबोधले जात आहे. त्याचा मसुदा सरकारला गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सादर करण्यात आला होता.

‘गोवा राज्य वारसा धोरण २०२५’ हा केवळ एक प्रशासनिक दस्तऐवज नसून, गोव्याच्या आत्म्याला - म्हणजेच त्याच्या परंपरा, सांस्कृतिक विविधता आणि ऐतिहासिक जडणघडणीला - नवजीवन देणारे दस्तऐवज ठरणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे गोव्याच्या अनेक दुर्लक्षित वारसा स्थळांना नवी ओळख आणि संरक्षण मिळणार असून स्थानिक तरुण पिढीसाठी रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण होणार आहेत.

प्रत्‍यक्ष अंमल कधी?

या धोरणाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. पांडुरंग फळदेसाई असून त्‍यांनी मसुदा २७ डिसेंबर २०२४ ला मंत्री फळदेसाई यांच्‍याकडे सुपूर्द केला होता. त्‍यानंतर पाच महिन्‍यांनी मंत्रिमंडळाने या धोरणाला मान्यता मिळाली आहे. प्रत्‍यक्षात अंमल सुरू होण्‍यासाठी धोरण राजपत्रात अधिसुचित करावे लागेल. नियम तयार करावे लागतील. त्याशिवाय धोरण पुढे नेण्यासाठी योजना तयार केल्‍या जातील.

धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये

१७२ पानांचा सविस्तर मसुदा :

विविध प्रकारच्या वारसा घटकांची व्याख्या, संरक्षण धोरण, कायदेशीर तरतुदी, आर्थिक मदतीचे स्रोत आणि अंमलबजावणीच्या कार्यपद्धती या सर्व बाबींचा समावेश.

२०० हून अधिक वारसा स्थळांची नोंद :

राज्यभरातील ऐतिहासिक मंदिरे, चर्च, वाडे, कोठारी, बाजारपेठा, तळे, धरणे, किल्ले, बुरुज, गोदामे यांची सविस्तर यादी तयार केली आहे.

१०० पेक्षा अधिक खासगी व सरकारी इमारती :

या इमारतींच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी तांत्रिक आणि आर्थिक साहाय्य देण्याची तरतूद. वारसा संवर्धनासाठी मालकांना सवलती व करमाफीचीही शिफारस.

‘अडॅप्टिव्ह रियुज’चा समावेश :

ऐतिहासिक इमारतींना संग्रहालय, सांस्कृतिक केंद्र, पर्यटन माहिती केंद्र किंवा शैक्षणिक उपक्रमासाठी वापरणे शक्य होणार.

४६ पारंपरिक लोककला आणि ६१ व्यवसायांचे संरक्षण :

गायन, नृत्य, शिल्पकला, हस्तकला, विणकाम, कुंभारकाम, सुतारकाम, पारंपरिक संगीत व नाटकांचे दस्तऐवजीकरण, प्रशिक्षण व अर्थसाहाय्य.

वारसा संवर्धनातील १४ क्षेत्रांवर लक्ष :

वास्तुशास्त्र, लोककला, साहित्य, तंत्रज्ञान, पोशाख, खाद्यसंस्कृती, उत्सव, बोलीभाषा, परंपरा, कृषिपद्धती, जलस्रोत, धार्मिक परंपरा, समुद्र व किनारी संस्कृती इत्यादी.

अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा व पुढील योजना :

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, “गोव्यातील वारसा ही आपली एक अमूल्य संपत्ती आहे. या धोरणाद्वारे आपण या वारशाचे संवर्धन करून ते पुढील पिढ्यांसाठी संरक्षित करणार आहोत. शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पर्यटन विभाग यांना यात सक्रिय सहभागी केले जाणार आहे.”

धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र गव्हर्नन्स यंत्रणा, जिल्हास्तरीय समित्या, तांत्रिक तज्ज्ञांचे मंडळ स्थापन होणार.शाळा व महाविद्यालयांमध्ये वारसा अभ्यासक्रम, वारसा क्लब्स, वारसा भ्रमंती, हस्तकला प्रदर्शन आणि नाट्य महोत्सव आयोजित केले जातील.

स्थानिक वारसा संकलन केंद्रे स्थापन होणार.

वारसास्थळांच्या आजूबाजूच्या भागात ‘ग्रीन आणि हेरिटेज झोन्स’ तयार करून अनधिकृत विकास रोखला जाणार. पर्यटन विभागाच्या सहकार्याने वारसा पर्यटन वाढवण्यात येणार, जे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देईल.