Goa Cabinet: गोव्यात चतुर्थीनंतरच मंत्रिमंडळात स्फोट; किमान चार मंत्र्यांची गच्छंती अटळ

पणजी: विधानसभा अधिवेशनात गोवा सरकारचे निघालेले वाभाडे व अनेक दोषपूर्ण विधेयके मागे घ्यावी लागलेली नामुष्की, या प्रकरणांची गंभीर दखल पक्षश्रेष्ठींनी घेतली आहे. त्यामुळे किमान चार जणांची गच्छंती अटळ आहे. दिगंबर कामत यांचा प्रवेश त्यामुळे आता सुकर होईल.

‘‘गोवा मंत्रिमंडळात काही महत्त्वाचे बदल करण्याचे पक्षश्रेष्ठींनी निश्‍चित केले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या स्थानाला जरी धोका नसला, तरी सरकारची डागाळलेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी दिगंबर कामत यांचा मंत्रिमंडळातील समावेश अटळ बनला आहे’’, अशी माहिती ज्येष्ठ भाजप सूत्रांनी आज ‘गोमन्तक’ला दिली.

विधानसभा अधिवेशनानंतर लागलीच बदल होऊन आपल्याला संधी प्राप्त होईल, अशी स्वप्ने रंगविणारे मायकल लोबो, संकल्प आमोणकर आणि दिगंबर कामत यांची चतुर्थी मात्र फारशा उत्साहाविना जाईल. कारण हा बदल मोठ्या प्रमाणात होणार असल्याने तो महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी होणे शक्य नाही. तेथे नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक अपेक्षित आहे.

अधिवेशनाचा लेखाजोखा पक्षश्रेष्ठींकडे

सूत्रांनी सांगितले की, गोव्याच्या पावसाळी अधिवेशनाची इत्यंभूत माहिती पक्षश्रेष्ठींनी करून घेतली. प्रत्येक मंत्र्यांच्या कामगिरीचा आढावा त्यांनी घेतला. मुख्यमंत्र्यांच्या खात्याशी निगडित गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळासंदर्भातील विधेयकही मागे घेण्यात आले होते. हे विधेयक नंतर चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात आले.

...तर सारस्वत मंत्र्यावर गदा

सूत्रांच्या मते, कामत यांना मंत्रिमंडळात घ्यायचे असेल तर एखाद्या सारस्वत मंत्र्यावर गदा येऊ शकते. केवळ तीन टक्के असलेल्या समाजाचे तीन प्रतिनिधी मंत्रिमंडळात ठेवणे अशक्य आहे. ब्राह्मण समाजाचे सुदिन ढवळीकर मंत्रिमंडळात आहेत. त्यांना हलविणे पक्षाला शक्य नाही. तसे असेल तर पर्यटनमंत्री खंवटे यांचे पद धोक्यात येऊ शकते, अशी चर्चा सुरू आहे. कामत, खंवटे, ढवळीकर मिळून उच्च समाजाचे अस्तित्व २५ टक्क्यांवर पोहोचते.

पर्यटन विधेयकाचा वाद पोचला दिल्लीत

रोहन खंवटे यांच्या पर्यटन विधेयकाचा वाद दिल्लीतही पोहोचला आहे. या विषयावर भाजपच्या सुकाणू समितीच्या बैठकीतही खडाजंगी झाली. स्वत: दिगंबर कामत यांनी ज्या पद्धतीने हे विधेयक तयार केले, त्यावर सडकून टीका केली होती. हे सरकारी विधेयक ज्या पद्धतीने तेलंगणाच्या एका संस्थेकडून तयार करून घेतले व त्यात असलेल्या अनेक जाचक अटींविरोधात पर्यटन संस्थांनी गहजब केला, त्यावरून पक्षाने आक्षेप घेतला व हे प्रकरण सध्या पक्षश्रेष्ठींपर्यंत पोहोचले आहे, अशी माहिती जबाबदार सूत्रांनी दिली.

दिल्लीश्‍वरांनी घेतला आढावा

‘त्या’ तीन विधेयकांबाबत पक्षश्रेष्ठींनी विस्तृत आढावा घेण्याचे काम सुरू केले असून हा आढावा घेतल्यानंतरच मंत्रिमंडळ बदलाचे सूत्र पक्षश्रेष्ठी तयार करणार आहेत. परंतु चतुर्थीपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण होणे कठीण आहे. कदाचित महाराष्ट्राच्या निवडणुकीपूर्वी हे काम पूर्ण होईल असे वाटत नाही, अशी प्रतिक्रिया सूत्रांनी व्यक्त केली.

भाजपमध्ये अस्वस्थता

राज्यात पर्यटन विकास गटाची स्थापना करून त्यांना न्यायासनाचा दर्जा देण्याबरोबर सर्व महसुलावरही स्वतंत्र ताबा ठेवणे, स्वतंत्र पोलिस दलाची निर्मिती या प्रकारावरून भाजपमध्येच अस्वस्थता पसरली आहे. शिवाय ज्या घाईघाईत या विधेयकाला मंत्रिमंडळाकडून मान्यता मिळविली, त्याबाबतही पक्षाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

खंवटे-फडणवीस यांचे ‘गुफ्तगू’

भाजप मुख्यालयाच्या कोनशिला कार्यक्रमासाठी गोव्यात आलेले महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर आज पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी काही विषयांवर चर्चा केली असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.

‘त्या’ विधेयकांबाबत श्रेष्ठींनाही खंत

जी तीन महत्त्वाची विधेयके मागे घेण्यात आली, ती ज्या घाईने मांडण्यात आली, त्याबाबत पक्षश्रेष्ठी नाराज आहेत. लोकांच्या जीवनाशी ती संबंधित नव्हती. मग त्याबाबत एवढी घाई का, असा सवाल विचारण्यात आला. शिवाय पर्यटनविषयक विधेयक राज्य सरकारने तयार करायला हवे, ते तेलंगणाच्या खासगी संस्थेकडे देण्याचे प्रयोजन काय, याचेच आश्‍चर्य पक्षश्रेष्ठींना वाटले, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.