Goa Education: महिलांसाठी 'मुख्यमंत्री उडान भरारी'ची मोठी घोषणा, मुलींना शाळेतच मिळणार सॅनिटरी पॅड! वाचा अर्थसंकल्पातील 4 महत्त्वाचे निर्णय

गोव्याच्या शैक्षणिक आणि कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रासाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात भविष्यातील गोव्याच्या गरजा लक्षात घेऊन शिक्षण आणि कौशल्य विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. राज्यातील युवा पिढीला जागतिक दर्जाचे शिक्षण, रोजगाराच्या संधी आणि सर्वांगीण विकास उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने अनेक महत्त्वाच्या घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत.

महिला सक्षमीकरणासाठी 'मुख्यमंत्री उडान भरारी' योजना

महिलांना विमानचालन (पायलट) क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने 'मुख्यमंत्री उडान भरारी' ही नवीन योजना सुरू करण्यात आली आहे.

या योजनेद्वारे वैमानिक प्रशिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या महिलांना आर्थिक साहाय्य दिले जाणार असून, यासाठी गोवा उच्च शिक्षण विभागामार्फत १ कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. यामुळे गोव्यातील मुलींना विमानोड्डाणाचे स्वप्न पूर्ण करण्याची मोठी संधी मिळणार आहे.

शैक्षणिक उत्कृष्टतेवर भर आणि संशोधन संधी

विद्यार्थ्यांच्या संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी या वर्षापासून 'शैक्षणिक उत्कृष्टता योजना' (Academic Excellence Scheme) राबविली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत निवडक विद्यार्थ्यांना विशिष्ट विषयांवर सखोल संशोधन करण्याची संधी मिळेल.

एवढेच नव्हे, तर त्यांना आयआयटी (IIT) आणि एनआयटी (NIT) गोवा सारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये इंटर्नशिप आणि विशेष प्रशिक्षणासाठी पाठवले जाणार आहे. यामुळे गोव्यातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता जागतिक स्तरावर नेण्याचा सरकारचा मानस आहे.

विशेष शाळा आणि आरोग्य सुविधा

सामाजिक जबाबदारीचे भान राखत, सरकारने विशेष गरजा असलेल्या मुलांच्या शाळा बळकट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यासोबतच, शाळांमधील विद्यार्थिनींच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी राज्यभरातील सर्व शाळांमध्ये बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी पॅड्स उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी 'बलरथ' योजनेत दुरुस्ती करण्यात आली असून, आता टप्प्याटप्प्याने शाळांना नवीन बसेस उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

कौशल्य विकासासाठी 'पीएम सेतू'चा (PM-SETU) आधार

तरुणांच्या हाताला काम देण्यासाठी आणि कौशल्य दरी (Skill Gap) भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारच्या 'पीएम सेतू' (PM-SETU) कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. याअंतर्गत गोव्यातील ५ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITIs) आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज केल्या जाणार आहेत.

याचबरोबर, २५ वर्षांहून अधिक जुन्या असलेल्या आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक महाविद्यालयांना अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली असून, ६ संस्थांचे एकत्रीकरण असलेले एक 'एकात्मिक शाळा संकुल' (Integrated School Complex) लवकरच उभारले जाणार आहे. शिक्षण, कौशल्य आणि आरोग्य या त्रिपुटीवर आधारित हा अर्थसंकल्प गोव्याच्या सर्वांगीण प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त करणारा आहे.