Goa Night Club Fire: 'क्लबमध्ये ‘पायरो’ पेटवणारे अजूनही मोकाटच!', लुथरा बंधूंच्या जामीन अर्जावर सुनावणी पूर्ण; 5 फेब्रुवारीला फैसला

म्हापसा: हडफडे येथील ‘बर्च बाय रोमिओ लेन क्लब’ मधील अग्नितांडव प्रकरणात सौरभ आणि गौरव लुथरांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावरील युक्तिवाद अखेर बुधवारी पूर्ण झाले.

म्हापसा अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने (Court) या अर्जावरील निकाल येत्या ५ फेब्रुवारीपर्यंत राखून ठेवला आहे. आगीचे कारण दुर्घटनेच्या दिवशी क्लबस्थळी वापरलेल्या ‘कोल्ड पायरो’ (इलेक्ट्रॉनिक आतिषबाजी) असेल तर ही पायरो लुथरांनी पेटवली नव्हती. जे नृत्य सादरकर्ते होते, त्यांनी पायरोचा वापर केला होता. मात्र, त्यांचा कुठेही उल्लेख नाही, किंबहुना पोलिसांनी त्यांना अजूनही पकडलेले नाही, असा युक्तिवाद लुथरांच्या वकिलांनी केली.

बुधवारी लुथरांच्या वकिलांनी युक्तिवाद पूर्ण करताना पुनरुच्चार केला की, मुळात सरकारी पक्षाचा युक्तिवादाचा हा केवळ क्लबमधील बेकायदा गोष्टींवर लक्षकेंद्रित होता. ही आग कशी लागली हे त्यांना सांगता आले नाही. घटनेच्या दिवशी लुथरा क्लबस्थळी हजर नव्हते. त्यामुळे लुथरांना थेट अग्निकांडला जबाबदार धरता येत नाही. लुथरा बंधू सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. न्यायालयाने अटी घालून दिल्यास, आम्ही पोलिस तपासात पूर्ण सहकार्य करु. त्यामुळे लुथरांना जामीन मंजूर करावा, अशी विनंती बचाव पक्षाच्या वकिलांनी केली.

दरम्यान, एक आठवड्यापेक्षा अधिक काळ या जामिनावर दोन्ही पक्षाकडून जोरदार युक्तिवाद झाले. जे बुधवारी संपुष्टात आले. फिर्यादी तसेच बचाव पक्षाने आपापले मुद्दे मांडत या कोर्टासमोर कागदी व इलेक्ट्रॉनिक दस्ताऐवज सादर करत बाजू मांडली. संशयित गौरव लुथरांच्या बाजूने वरिष्ठ वकील अ‍ॅड. सुबोध कटंक तर, सौरभ लुथरांकडून अ‍ॅड. पराग राव यांनी बाजू मांडली. तर सरकारी पक्षाकडून सरकारी वकील अ‍ॅड. जे. सांतामारिया यांनी युक्तिवाद केले

लुथरा हेच क्लबच्या उत्पन्नांचे लाभार्थी

सरकारी पक्षाने युक्तिवाद केले की, जी क्लबची संरचना आहे, त्यास टीसीपी खात्याची तांत्रिक मंजुरी नव्हती. बर्च क्लबस्थळी फायर-सेफ्टीची उपकरणे नव्हती. प्रत्यक्षदर्शी तसेच क्लबच्या काही स्टाफने पोलिसांना दिलेल्या जबाबतून ते अधोरेखित होते. या दुर्घटनेत २५ निष्पाप लोक मरण पावले. या क्लबसाठी बोगस दस्ताऐवज व बनावटगिरी करण्यात आली आहे. या क्लबच्या उत्पन्नांचे संशयित लुथरा बंधू हे थेट लाभार्थी आहेत. त्यामुळे संशयितांचा जामीन नाकारावा, अशी विनंती सरकारी वकिलांनी केली.