Goa Sunburn: ‘सनबर्न’मधील ध्वनिप्रदूषण, ड्रग्सचा वापर; जनहित याचिकेवर होणार सुनावणी, गोवा सरकारच्या भूमिकेवर लक्ष

Sunburn Festival 2024 Hearings

पणजी: राज्यात दरवर्षी डिसेंबरच्या अखेरीस होणारा सनबर्न ईडीएम महोत्सव धारगळला आयोजित करण्यास स्थानिकांचा जोरदार विरोध असतानाच पंचायतीचा तत्त्वतः परवाना तथा नाहरकत दाखला (NOC) देण्याचा निर्णय झाला आहे.

त्याला आव्हान दिलेली याचिका तसेच या महोत्सवावेळी ड्रग्सची विक्री आणि ध्वनिप्रदूषण यांमुळे होणारा परिणाम यासंदर्भात सादर केलेली जनहित याचिका यावर एकत्रित सुनावणी , सोमवारी (९ रोजी) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे धारगळवासीयांचे लक्ष लागले आहे.

सनबर्न महोत्सवाला विरोधी व समर्थक असे दोन गट धारगळ'मध्ये तयार झाले आहेत. उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या जनहित याचिकेवरील मागील सुनावणीवेळी सरकारने तसेच धारगळ पंचायतीने सनबर्न ईडीएम महोत्सवाला परवानगी दिलेली नाही, असे सांगितले होते. या महोत्सवासंदर्भात सरकार किंवा पंचायत काय निर्णय घेते, यासाठी खंडपीठाने त्यावरील सुनावणी ९ डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली होती.

धारगळ पंचायतीने २ डिसेंबरला घेतलेल्या पंचायत मंडळाच्या बैठकीत ९ पंचसदस्यांपैकी ५ जणांनी ना हरकत परवाना किंवा तात्पुरता परवाना देण्यास संमती दर्शविली. या निर्णयाची प्रत धारगळ पंचायतीकडे मागूनही ती दिली नाही. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.

धारगळ पंचायतीने २९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी ग्रामसभा बोलावली होती. त्यावेळी धारगळ पंचायत क्षेत्रात सनबर्न महोत्सव आयोजनास एकमताने लोकांनी विरोध करण्याचा ठराव घेतला होता. या ग्रामसभेला या महोत्सवामुळे ज्यांना त्रास होणार आहे, त्यातील ९२ जण उपस्थित राहिले होते.

१ डिसेंबर २०२४ रोजी विरोध दर्शविण्यासाठी धारगळसह पेडणे तालुक्यामधील सुमारे ३ हजार ग्रामस्थ पंचायतीसमोर जमा झाले होते आणि त्यांनी निदर्शने केली होती. तथापि, या महोत्सवाला समर्थन देणाराही गट तयार झाल्याने विरोधकांची अडचण झाली आहे.

सरकारची भूमिका निर्णायक

या दोन्ही याचिका भरत बागकर यांनी सादर केल्या आहेत. धारगळ पंचायत मंडळाने हल्ली सनबर्न ईडीएम महोत्सवाला ना हरकत दाखल्यासंदर्भात बैठक घेतली होती. त्यावेळी ५ विरुद्ध ४ मतांनी हा ठराव संमत झाल्यामुळे परवानगी देण्याचा निर्णय झाला होता.

या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका बागकर यांनी सादर केली आहे. दोन्ही याचिकांमध्ये सरकार व पंचायतीला प्रतिवादी केले आहे. त्यामुळे सरकार कोणती भूमिका घेते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.