Goa Tourism: देशी-विदेशी पर्यटकांनी किनारे फुलले! बेकायदा पार्ट्यांची धूम, ‘सायलंट झोन’मध्येही गोंगाट; नियमांना हरताळ

मोरजी: मावळत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी आणि नववर्षाचे जल्लोषात स्वागत करण्यासाठी पेडणे तालुक्यातील मोरजी, आश्‍‍वे, मांद्रे, हरमल व केरी या किनारी भागांत मोठ्या प्रमाणावर देश-विदेशातील पर्यटक दाखल झाले आहेत. त्यामुळे या भागातील हॉटेल्स, कॉटेजीस्‌ आणि रिसॉर्टस्‌ पूर्ण क्षमतेने भरलेली दिसून येत आहेत.

३१ डिसेंबर रोजी सूर्यास्त ते दुसऱ्या दिवशी सूर्योदय यादरम्यान या किनाऱ्यांवर जंगी संगीत रजनी पार्ट्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे डीजे, नृत्यकलाकार आणि वादक या कार्यक्रमांत सहभागी होणार असल्याच्‍या जाहिराती केल्‍या जातात.

मात्र रापणकरांचा ‘सी-फूड फेस्टिव्हल’ वगळता कोणत्याही आयोजकाने अद्याप उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात परवान्यासाठी अर्ज केलेला नाही, अशी माहिती पेडणेचे उपजिल्हाधिकारी शिवप्रसाद नाईक यांनी दिली.

मोरजी व आश्‍‍वे हे किनारे ‘सायलंट झोन’ म्हणून घोषित असल्यामुळे येथे ध्वनिवर्धक वापरण्यास मनाई आहे. त्यामुळे या भागात कोणीही अधिकृत परवाने घेत नाही. हरमल व केरी किनाऱ्यांवर मात्र नियमांची पूर्तता केल्यानंतर परवाने दिले जातात. प्रत्यक्षात पोलिस यंत्रणा त्‍या स्थळी जाऊन तपासणी करत नसल्याची बाब स्थानिक नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, हजारो नागरिक या पार्ट्यांसाठी येत असल्याने वाहतूक व पार्किंगची समस्या निर्माण झाली आहे. काही आयोजकांनी खासगी जमिनी भाड्याने घेऊन पार्किंगची व्यवस्था केली असली तरी अनेक ठिकाणी ‘पे-पार्किंग’च्या नावाखाली लूट सुरू आहे.

पर्यटन खाते आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जाहिरात करत असले तरी प्रत्यक्षात किनाऱ्यांवर चेंजिंग रूम, शौचालये, सार्वजनिक पार्किंग यांसारख्या मूलभूत सुविधा अपुऱ्या असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे दर्जेदार पर्यटन वाढण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत, अशी भावना स्थानिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

कोट्यवधींची उलाढाल, शासनाला महसूल किती?

नाताळ आणि नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला पहाटेपर्यंत चालणाऱ्या पार्ट्यांमुळे धनिप्रदूषण वाढत आहे. अनेक ठिकाणी परवाने न घेता पार्ट्यांचे आयोजन करून स्थानिक नागरिकांची झोपमोड केली जाते. मात्र पर्यटकांच्या हंगामात तक्रारी करण्यास स्थानिक पुढे येत नाहीत.

या पार्ट्यांसाठी एक हजार ते सात हजार रुपयांपर्यंत प्रवेश शुल्क आकारले जाते. एका पार्टीतून दोन कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल होत असल्याचा अंदाज असून त्यातील किती महसूल शासनाच्या तिजोरीत जातो, हा प्रश्‍‍नच आहे.