निवडणुका जवळ आहेत?
निवडणुकीची नांदी झाली, आता पडदा उघडणार, अशी चर्चा राज्यातील कोपऱ्याकोपऱ्यावर व्हायला लागली आहे. नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुका होणार, अशी दबक्या आवाजात राजकारणीही चर्चा करायला लागले आहेत. भाजप सरकारने निवडणुका जवळ आहेत याचे संकेत दिले आहेत. शिक्षकांना बढती देण्याचा निर्णय, कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा निर्णय, तीन मोफत गॅस सिलिंडर देण्यासंदर्भात चार वर्षांपूर्वी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्ती करणे, कर्मचारी निवड आयोगामार्फत सरकारी पदांवर नेमणुका करणे, पर्वरी उड्डाणपुलाचे लोकार्पण करण्याचा निर्णय, भाजपच्या भव्य नव्या कार्यालयाचे लोकार्पण, पत्रादेवी स्मृती स्मारकाचे लोकार्पण, महिलांसाठी ‘कदंब’तून मोफत प्रवास योजना, कोटीतीर्थ कॉरिडॉर उभारणीचा निर्णय व महत्त्वाचे म्हणजे विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले भाषण. हे सर्व निवडणुका जवळ असल्याचे संकेत देतात, असे जाणकार सांगतात. पालिका निवडणुका जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असून सरकारने पालिका निवडणुकीपूर्वी विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचे निश्चित केल्याची चर्चा आहे. आता पाहूया निवडणुका डिसेंबर महिन्यात होतात की फेब्रुवारीत?
युरींचे बुधवंत कार्यकर्ते!
‘रोग चालेल जीवघेणे उपाय नकोत,’ असे म्हणण्याची वेळ कधी-कधी रुग्णावर येते. तशाच प्रकारे काही राजकारण्यांचे जवळचे कार्यकर्तेच त्यांच्या शत्रूसारखे काम करतात ते त्या राजकारण्याच्या विनाशाचे कारण बनतात. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्या गोटात असे काही बडबोले कार्यकर्ते युरींसाठी डोकेदुखी बनायला लागल्याचे आम्ही नव्हे युरींचे निष्ठावान कार्यकर्तेच सांगतात. हल्लीच भाजप सोडून युरींच्या गोटात आलेला असाच एक बुधवंत कार्यकर्ता जो काही महिन्यांपूर्वी युरी, युरींचे वडील व माजी मंत्री ज्योकिम आलेमाव यांच्यावर जहाल टीका करीत होता. तो बुधवंत कार्यकर्ता आता युरींच्या कळपात येऊन अतिशहाणपणा करायला लागल्याने युरींसाठी तो आता नाकापेक्षा मोती जड, ठरला आहे.
‘जेन अल्फा’ खवळला
देशभरात ‘जेन झी’चे आंदोलन सर्वांनी पाहिले; परंतु गोव्यात आता ‘जेन अल्फा’ खवळला आहे आणि तो आपल्या हक्काची आणि न्यायाची बाब मांडत आहे. शिक्षण खात्याच्या मनात आले आणि शिक्षण बढती प्रक्रिया राबवत शिक्षकांची ‘बदली’ करण्यात आली. ऐनवेळी शिक्षक बदलल्यावर विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमावर, परीक्षांवर परिणाम होणार, हे कोणीही सांगेल आणि याविरोधात विद्यार्थ्यांनी एकत्र येणे साहजिकच आहे; परंतु विद्यार्थ्यांच्या या विरोधाने अनेकांचे डोळे उघडले आहेत. नव्या पिढीला शिक्षणाचे काही देणे-घेणे नाही, भविष्याची चिंता नाही, बेफिकीर आहेत, असे जे बोलले जायचे त्यांना सत्तरी, सांगे आणि पेडणेसारख्या गोव्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी शिक्षण खात्याला केलेल्या विरोधातून प्रत्युत्तर दिले आहे. ‘जेन झी’ आणि ‘जेन अल्फा’ बेफिकीर वाटतात; परंतु त्यांना भविष्याची कितपत चिंता आहे, हे यातून दिसून आल्याची चर्चा राज्यभर सुरू आहे.
बळजबरीचे अध्यक्षपद
प्रदेश काँग्रेस समितीच्या खजिनदार पदावरून अपमानास्पदरित्या पायउतार व्हायला लावल्यानंतर ओरवेल दोरादो यांनी काँग्रेस सदस्यपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर ते राजकारणापेक्षा समाजकारणात जास्त सक्रिय झालेले दिसत होते. मात्र, काल अकस्मात त्यांची गोवा काँग्रेस पार्टी या नव्या पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवड करण्यात आल्याची बातमी वाचून कित्येकांना धक्का बसला. आणि त्यामध्ये खुद्द ओरवेल यांचाही समावेश होता. याचे कारण म्हणजे ओरवेल हे या नव्या पक्षाचे साधे सदस्यही नाहीत, मग त्यांची अध्यक्षपदी निवड कशी झाली? ओरवेल यांना काँग्रेसचे माजी प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर यांच्या गटातील म्हणून ओळखले जाते. त्यांची या नव्या पक्षाच्या अध्यक्षपदी कुणी निवड केलेली नाही. मात्र, कदाचित त्यांची बदनामी करण्यासाठी ही खोटी बातमी पसरविण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यासाठी काही फेसबुक वाहिन्या आणि वृत्तपत्रांचाही वापर करण्यात आला. कदाचित या पक्षाच्या सोशल मीडिया सेलने हा उपद्व्याप केला असण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. मात्र, त्यामुळे ओरवेल यांना लोकांनी अभिनंदनाचे फोन करून आणि घरी येऊन बुके देत भंडावून सोडले ते वेगळेच.
म्हणे इको फ्रेंडली!
‘इको-फ्रेंडली’चा शिक्का मारून मखरे बाजारात आणली; पण प्रत्यक्षात ती थर्माकोलचीच निघाली, म्हणजे नाव पर्यावरणपूरक आणि माल प्रदूषणकारी! थर्माकोलचा वापर कमी करण्यासाठी सरकार दरबारी बैठका, आदेश आणि जनजागृतीचे सोहळे सुरू असताना बाजारात मात्र त्याच थर्माकोलला नव्या नावाचा मुलामा देऊन विक्री सुरू आहे. पर्यावरण वाचवण्याच्या घोषणा कागदावर आणि प्रदूषणाला खतपाणी घालणारा व्यवहार बाजारात, असा हा ‘इको-फ्रेंडली’ दिखावा म्हणायचा तरी कशाला? निदान मखराला तरी खोटे लेबल लावू नका; कारण सजावट देवासाठी असली, तरी त्यातून निसर्गाचीच आरती निघत असेल तर हा उत्सव नेमका कोणाच्या नावाने साजरा करायचा?
सुरक्षिततेची योजना कुठे?
राज्य सरकार सध्या योजनांचा पाऊस पाडण्यात एवढे व्यस्त दिसते की, लोकांना सुरक्षा देण्याची छत्री कुठे आहे, हेच कदाचित सरकारला आठवत नसावे. एकीकडे नवनव्या योजना जाहीर करण्याची लगबग सुरू आहे, तर दुसरीकडे राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांकडे पाहण्यास वेळ आहे की नाही, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. निवडणुका जवळ आल्या की योजनांची आठवण होते, हे राजकारणात नवे नाही; पण लोकांना योजना नंतर आणि सुरक्षितता आधी हवी, एवढीच अपेक्षा आहे. सरकार योजनांच्या उद्घाटनाच्या फिती कापण्यात व्यस्त असेल, तर प्रशासनाने तरी कायदा-सुव्यवस्थेची नाडी तपासायला हवी ना! नाहीतर उद्या नागरिकच म्हणतील- योजना भरपूर मिळाल्या; पण सुरक्षिततेची योजना कुठे आहे हो?
संचालकांनी वर काढले हात
दहा कोटींपेक्षा अधिक पैशांचा निष्काळजीपणे कारभार हाकून घोटाळा केल्याचा आरोप असलेल्या कुडचडेतील त्या पतसंस्थेच्या प्रशासकांनी गुंतवणूकदारांचा ससेमिरा टाळण्यासाठी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याने लोक हवालदिल झालेले असताना या पतसंस्थेच्या संचालकांनीही आता हात वर काढण्यास सुरू केले असल्याची माहिती आहे. खरे तर या पतसंस्थेचे नवीन संचालक मंडळ निवडून काढण्यासाठी सहा महिने आधी निवडणूक होणे आवश्यक होते; पण काही कारणामुळे ही निवडणूक न झाल्याने या संस्थेवर प्रशासक नेमला गेला. या पतसंस्थेत लोकांनी ठेवलेल्या ठेवी परत करण्यासाठी पुरेसा पैसा नसल्याने लोकांना पैसे मिळत नाहीत. अशा परिस्थितीत या लाेकांकडून जे कोण पिग्मी रक्कम गोळा करत होते, त्यांनीही दुसऱ्या पतसंस्थांशी गुपचूपपणे संधान जोडल्याने भरलेले पैसे परत मिळवायचे कसे? हा यक्षप्रश्न त्यांच्यासमोर उभा झाला आहे. अशा परिस्थितीत संचालकांनीही सहा महिन्यांपूर्वीच आमची टर्म संपली असल्याचे सांगून लाेकांची बोळवण केल्याने व चतुर्थी ताेंडावर आली असल्याने आता जावे तरी कुणाकडे? असे म्हणण्याची वेळ बिचाऱ्या लोकांवर आली आहे.
हम भी कुछ कम नही!
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या स्वागताचे फलक सर्वत्र झळकत आहेत. पक्षाच्या कार्यालयाच्या उद्घाटनाचे औचित्य असेलच; पण प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांचाही वाढदिवस रविवारी आहे. त्यामुळे भाजपमध्ये चैतन्य असणार हे नक्की. रस्त्यांच्या बाजूला असलेल्या अनेक होर्डिंग्सवर सध्या गृहमंत्री शहा यांच्या स्वागताच्या जाहिराती झळकत आहेत. इतरवेळी भाजपच्या या जाहिरातबाजीवर काँग्रेसकडून टीका होते; परंतु विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांचेही सध्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या बाजूला फलक झळकत आहेत. कोणता तरी पुरस्कार मिळाल्याने त्यांच्या अभिनंदनाचे हे फलक आहेत. विशेष बाब म्हणजे तो पुरस्कार परदेशात दिला, त्या देशात येण्या-जाण्याच्या खर्चाची सध्या दक्षिण गोव्यात चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे युरीबाब यांचे होर्डिंग्स लावून, काँग्रेसनेही ‘हम भी कुछ कम नही’, असाच संदेश द्यायचा तर प्रयत्न केला नाही ना?
‘पीएसआय’ मंडळी नॉट रिचेबल!
विविध कारणांमुळे आधीच बदनाम झालेले गोव्याचे पोलिस खाते शिस्त येण्याचे नावही घेत नाहीत. आता हेच बघा ना, मडगाव पोलिस ठाण्यातील अनेक ‘पीएसाय’चा मोबाईल नेहमीच बंद असतो. कारण काय ते कळायला तसा काही मार्ग नाही. सरकारने त्यांना हा मोबाईल उपलब्ध करून दिला आहे, तो जनतेच्या सेवेसाठी. मात्र, ड्युटीवर असतानाही हे अधिकारी आपला हा मोबाईल ‘फ्लायिंग मोड’वर ठेवतात व स्वत:च्या खासगी मोबाईलवर चॅटिंग करताना व रिल्स बघताना आढळून येतात. बडे साहेबही त्याकडे दुर्लक्षच करतो, त्यामुळे अशा ‘पीएसआय’चे फावते, हेही तेवढेच खरे आहे म्हणा.
महासंचालकांचा फोन!
पोलिस महासंचालक आलोक कुमार साहेब आता एवढे मोठे झाले आहेत की, सरकारने दिलेल्या अधिकृत मोबाईलवर पत्रकारांनी फोन केला तरी फोन उचलण्याची त्यांना गरज वाटत नाही आणि मेसेज केला तरी उत्तर देण्याची तसदी घेतली जात नाही. बरे, व्यस्त असतील तर ‘नंतर फोन करतो’ एवढा साधा शिष्टाचारही बहुधा त्यांच्या मोबाईलला माहीत नसावा! पत्रकारांच्या फोनला एवढी किंमत नसेल, तर सामान्य नागरिकांनी अधिकृत क्रमांकावर फोन करून न्याय मागितला तर त्यांचा फोन तरी किती वेळ वाजत राहणार, हा प्रश्नच आहे. कदाचित महासंचालकांचा मोबाईलही आता ‘व्हीआयपी ड्युटी’वर असावा-रिंग ऐकायची; पण फोन उचलायचा नाही!
नव्याचा स्वीकार हवाच!
गावातील दादीने आयुष्यभर भात्याची पेटी वाजवली होती. मुलाने त्याला इलेक्ट्रिक हार्मोनियम आणला. दादी वाजवू लागला. आता भात्याची गरज उरली नव्हती. तरी त्याचा डावा हात हवेत भाता वाजवतच होता. सरकारी यंत्रणांचेही कधीकधी असे होऊ शकते. नवी डिजिटल यंत्रणा स्वीकारलीच पाहिजे. तथापि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सरकारी कामांच्या डिजिटल व्यवस्थापनाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. याअंतर्गत, अंदाजपत्रके म्हणजे ‘एस्टिमेट’ तयार करणे, तांत्रिक मंजुरी आणि प्रशासकीय मान्यता मिळविणे यासाठी ‘मॅपफ्लोज’ प्रणालीचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे; तसेच १ ऑगस्टपासून जारी होणाऱ्या कामाच्या आदेशांसाठी ‘ई-बिलिंग’ अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे वेळेची बचत व पारदर्शकता येईल, अशी आशा आहे.
इतर ठिकाणाहूनही नजर!
मुंबईतील प्रकाश गाडे या व्यक्तीने सध्या ‘एक्स'' या समाजमाध्यमाच्या व्यासपीठावरून गोव्यातील काँग्रेस नेत्यांच्या फोटोसह एक पोस्ट केला आहे आणि त्याच पोस्टची दखल तेथील एका प्रसिद्ध इंग्रजी दैनिकाने घेतली आहे. कारापूर-सर्वण येथील आंदोलकांना कथित खंडणीप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी गोव्यातून ताब्यात घेतले. त्याचा दाखला देत गाडे यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टवर ‘गोवा काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे यांनी वसुलीची पद्धत गोव्यातही लावून दिली वाटते..’ असे म्हटले आहे. त्यापुढे काल मुंबईत अटक करण्यात आलेली वसुली टोळी ही तर कॉंग्रेसची निघाली. आता त्याच वसुलीबाज अटक केलेल्या सिद्धेश तारी याच्यासोबत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव व काँग्रेस नेत्यांचा फोटो समोर आला आहे. प्रकल्पाला विरोध करणे, ही काँग्रेसची जुनी सवय आहे. ‘जर खंडणी नाही दिली तर प्रोजेक्ट बंद...’ असेही या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
प्रेममय शिकवण
विवेकानंदांचे सुंदर वचन आहे - चारित्र्यवान नागरिक घडवतो तो आदर्श शिक्षक. आजचा शिक्षकदिन आपल्याला जाणीव करून देतो की, खरा शिक्षक केवळ ज्ञान देणारा नसून तो जीवनाला आकार देणारा मार्गदर्शक असतो. प्रेरणादायी शिक्षक आयुष्यभर मार्गदर्शक प्रकाश ठरतो - तो बुद्धीला प्रज्वलित करतो व समाजसेवा करणारे देशभक्त नागरिक घडवतो. प्रोफेशन नव्हे तर पॅशन असलेला शिक्षक बनतो, मुलांना घडवतो, त्याचे वलय मुलांच्या हृदयात आयुष्यभर राहते. फार मोठा पुरस्कार हा. खरोखरच, शिक्षक हा राष्ट्राच्या भविष्याचा शिल्पकार असतो. कारण पिढ्या त्याच्या हाताखालून जातात.
खात्यातच काटा...
पोलिस खात्यात सध्या स्वतःच्याच सहकाऱ्यांवर आणि अधिकाऱ्यांवर कुरघोडी करण्यासाठी एका पोलिस कर्मचाऱ्याने थेट घरभेदीपणा केल्याची खमंग चर्चा रंगली आहे. या पठ्ठ्याने चक्क एका ‘आरटीआय’ कार्यकर्त्याच्या नावाने परस्पर बनावट तक्रारी लिहून त्या मुख्यमंत्री कार्यालय, पोलिस महासंचालक आणि दक्षता खात्याकडे पोस्टाने पाठविल्या. गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या तक्रारींच्या माऱ्यामुळे संपूर्ण खात्यात खळबळ उडाली होती. मात्र, पोलिसांनी जेव्हा तपास सुरू केला, तेव्हा हा अंतर्गत काटा काढण्याचाच कावा असल्याचे उघडकीस आले. आता हा पोलिस कोणाच्या सांगण्यावरून हे कारस्थान करत होता किंवा त्याचा गॉडफादर नक्की कोण? हे माहीत नाही. अशाच एका प्रकरणात, पोलिसांनी आता या महाभागाला चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवले असून, स्वतःच्याच खात्यात आग लावून कोणाचा सूड उगवला जात होता, यावरूनही पोलिस वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.
मग शाळांचे काय?
आतासरकारने जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम हाती घेण्याचे ठरविले आहे. या कामासाठी राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना कामाला लावले जाणार आहे. आवश्यक पडल्यास माध्यमिक शिक्षकांना व इतर नॉन टिचिंग कर्मचाऱ्यांनाही जनगणनेच्या कामात घेतले जाणार आहे. यासंदर्भात मामलेदार व पालिका मुख्याधिकाऱ्यांनी शाळा मुख्याध्यापकांना पत्र पाठविले आहे. शाळाचालकांनी अजून आवश्यक ती माहिती पुरविण्यापूर्वीच मामलेदारांनी प्राथमिक शिक्षकांना जनगणनेच्या कामास नेमल्याचे आदेश काढले आहेत. ऑक्टोबर ते फेब्रुवारीपर्यंत जनगणनेचे काम चालणार असल्याची माहिती आहे. या कामासाठी सगळ्याच शिक्षकांना नेमल्यामुळे या काळात प्राथमिक शाळांना सुट्टी द्यावी लागणार, हे निश्चित. जनगणनेच्या नावाने शिक्षणाचा बट्याबोळ करण्याचे हे कारभार थांबवा, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.
आमदारांकडे जाण्याचा ‘पास’
तीन गॅस सिलिंडरचे पैसे मिळणार म्हणून सरकारने जनतेला खूश केले; पण त्यासाठीचा अर्ज आमदारांच्या कार्यालयात मिळणार, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यावर नवा प्रश्न उभा राहिला आहे. आमदारांशी गोड बोलणारे ठीक; पण ज्यांना आमदारांच्या कार्यालयात पाऊल ठेवायचेच नाही, त्यांनी काय करायचे? अर्ज घ्यायचा की आधी राजकीय संबंध सुधारायचे? पंचायत, नगरपालिका आणि संबंधित सरकारी कार्यालये असताना अर्ज आमदारांच्या कार्यालयात ठेवण्याची कल्पना नेमकी कुणाची, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारी योजना म्हणजे सरकारी यंत्रणेतून लाभ मिळवणे की आधी आमदारांच्या कार्यालयात हजेरी लावणे, असा सवाल आता सामान्य जनता विचारू लागली आहे. सरकार लोकांना योजना देत आहे की आमदारांच्या कार्यालयाकडे जाण्याचा ‘पास’ देत आहे, अशीही चर्चा सुरू आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
