विधानसभा कामकाजाच्या नोंदी गरजेच्या; त्यासाठी समिती नेमा

मडगाव : जुन्या विधानसभेतील नोंदी नष्ट होणे ही गंभीर बाब आहे. अनेक महत्वाच्या नोंदी नष्‍ट झाल्‍या असतील. गोव्याच्या इतिहासातील ओपिनियन पोलसारख्या अत्यंत महत्त्‍वपूर्ण नोंदीचाही त्‍यात समावेश असू शकतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन चौकशी समिती नियुक्त करावी व दोषींवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी दक्षिण गोव्याचे खासदार फ्रान्‍सिस सार्दिन यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. तसेच कोणत्‍याही परिस्थितीत या नोंदी सापडल्याच पाहिजेत अशी आग्रही भूमिका घेतली. (francisco sardinha News)

गोव्यात लोकांना, पर्यटकांना स्वस्त टॅक्सीसेवा हवी. पण त्याचबरोबर सरकारने स्थानिक टॅक्सीचालकांवर अन्याय होणार नाही याचीही काळजी घेतली पाहिजे. या टॅक्सीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्याची प्रक्रिया सरकारने प्रथम करावी व नंतरच उबेर किंवा ओला टॅक्सीसेवेचा विचार करावा, असा असा सार्दीन यांनी दिला. पंचायत निवडणुकांबाबत बोलताना ते म्‍हणाले की, सरकार जरी राज्य निवडणूक आयोगाकडे बोट दाखवत असले तरी या निवडणुकांसाठी सरकारने योग्य नियोजन केले नसल्याचा आरोप होत आहे. ग्रामीण भागांतील लोकांना प्रशासक नव्हे तर लोकप्रतिनिधी हवेत व त्यासाठी लवकरात लवकर सरकारने पंचायत निवडणुका घेण्याचा विचार करावा.

कोमुनिदादच्या नियमात बदल करण्याची तिळमात्र गरज नाही. सदर कायद्यात बदल करून सरकार व सरकारी अधिकारी या जमिनी हडप करण्याच्या प्रयत्नात आहेत व त्याची जाण लोकांना आहे. त्यामुळे सरकारने या बाबतीत ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवावी असा सल्ला देऊन फलोत्पादन गाड्यांवर जी भाजी, फळे विकली जातात ती ताजी आहेत का, याकडे सरकारने लक्ष पुरवावे अशी मागणी सार्दिन यांनी केली.

माजोर्डा ते वास्कोपर्यंतच्या रेल्वे दुपदरीकरणास आपला विरोध आहे. या रेल्वे मार्गाच्या दोन्ही बाजूला लोकांची घरे आहेत. एरवीही रेल्‍वे मार्गाच्या दुपदरीकरणाची मुळीच गरज नाही. आपण हा प्रश्र्न लोकसभेत उपस्थित करणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी एनजीओंवर आरोप किंवा टीका करू नये. बेकायदेशीर गोष्टींनाच एनजीओ विरोध करतात. ओल्ड गोव्‍यातील बेकायदा कामाबद्दल सरकारने तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे आहे, असे फ्रान्‍सिस सार्दिन म्‍हणाले. तेथे गेल्‍या काही दिवसांपासून एनजीओ आंदोलन करीत आहेत, त्‍याकडे सरकारने लक्ष द्यावे, असा सल्लाही त्‍यांनी दिला.