माजी सैनिकांच्या प्रलंबित वैद्यकीय बिलांचा प्रश्न मार्गी लागणार! संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचे मुख्यमंत्री व आमदार साळकरांना आश्वासन

Pending Medical Bills ex Servicemen: देशाच्या सीमांचे रक्षण करणाऱ्या माजी सैनिकांना निवृत्तीनंतर योग्य आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार आता अधिक सक्रिय झाले आहे. गोव्यातील माजी सैनिकांच्या 'ईसीएचएस' (Ex-Servicemen Contributory Health Scheme) आरोग्य योजनेतील प्रलंबित बिले आणि आरोग्य सेवांमधील त्रुटींबाबत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, या समस्या प्राधान्याने सोडवण्याचे आश्वासन दिले आहे.

मुख्यमंत्री आणि आमदारांची महत्त्वपूर्ण भेट

वास्कोचे आमदार कृष्णा (दाजी) साळकर यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या उपस्थितीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) मध्ये आयोजित एका समारंभादरम्यान ही भेट पार पडली.

यावेळी गोव्यातील हजारो माजी सैनिकांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना भेडसावणाऱ्या आरोग्य विषयक तक्रारींची सविस्तर माहिती मंत्र्यांना देण्यात आली. विशेषतः खाजगी रुग्णालयांना द्यावी लागणारी प्रलंबित देयके आणि त्यांमुळे सैनिकांना मिळणाऱ्या उपचारांमध्ये येणारे अडथळे यावर विशेष चर्चा झाली.

युनायटेड वेटेरन्स असोसिएशनचा पाठपुरावा

या संपूर्ण प्रकरणाचे गांभीर्य 'युनायटेड वेटेरन्स असोसिएशन'ने सर्वात आधी समोर आणले होते. या संघटनेने निवृत्त लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने आमदार कृष्णा साळकर यांना एक निवेदन दिले होते. त्यामध्ये नमूद केले होते की, ईसीएचएस योजनेअंतर्गत मिळणारी वैद्यकीय बिले वेळेवर मंजूर होत नसल्याने अनेक रुग्णालये माजी सैनिकांना उपचार नाकारत आहेत किंवा त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ही बाब आमदार साळकर यांनी संरक्षण मंत्र्यांच्या कानावर घातली.

प्राधान्याने तोडगा काढण्याची ग्वाही

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या सर्व तक्रारींची गंभीर दखल घेतली. ते म्हणाले की, "ज्यांनी देशासाठी आयुष्य वेचले, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे हे आमचे कर्तव्य आहे. गोव्यातील ईसीएचएस नेटवर्कमधील त्रुटी तातडीने दूर केल्या जातील आणि प्रलंबित बिलांची प्रक्रिया वेगवान करण्याचे निर्देश दिले जातील." त्यांच्या या आश्वासनामुळे गोव्यातील आजी-माजी सैनिक बांधवांमध्ये समाधानाचे वातावरण पसरले आहे.